UP: वकीलों को 1.5 से 5 लाख रुपये तक देगी योगी सरकार, जानें किसे मिलेगा लाभ

 इस योजना में लगभग 5,848 अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है। इन्हें पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर 1.50 लाख रुपए से 05 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाएंगे।

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UP ELECTION 2022: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ हर वर्ग को जोड़ने के लिए लगातार नई घोषणाएं करते जा रहे हैं। इस दौरान विधानसभा चुनाव 2017 में भाजपा के घोषणा पत्र (BJP) में शामिल अधूरे वादों को भी सरकार पूरा कर रही है। अब सरकार ने एक और वादे को पूरा करते हुए प्रदेश में पंजीकृत अधिवक्ताओं को 5 लाख रुपये एक मुश्त देने के प्रस्ताव (Registered lawyer in UP) पर मुहर लगा दी है। न्याय विभाग ने सरकार के समक्ष इस प्रस्ताव को भेजा था, जिसे बुधवार को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। Read Also : UP: अब विवाहित बेटियों को भी मृतक आश्रित कोटे पर मिलेगी सरकारी नौकरी, योगी सरकार का बड़ा फैसला

 

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दरअसल न्याय विभाग का प्रस्ताव था कि उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति में पंजीकृत अधिवक्ताओं को, पंजीकरण से 30 वर्ष पूर्ण करने पर 1.50 लाख रुपए से 05 लाख रुपए एकमुश्त दिए जाएं। इस योजना में लगभग 5,848 अधिवक्ताओं को शामिल किया गया है। बुधवार को इस प्रस्ताव को पास करते हुए सरकार ने उप्र अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम-1974 की धारा-13 में संशोधन करने का फैसला किया है। जल्द ही इससे संबंधित अध्यादेश जारी होगा। Read Also : UP : अब Free Laptop प्लम्बर, कारपेंटर, नर्स और इलेक्ट्रीशियन समेत इन लोगों को भी मिलेगा, जानिए कैस कर सकेंगे आवेदन

 

63 हिंदू बंगाली परिवारों को देगी जमीन

इसके अलावा योगी सरकार ने कानपुर में रह रहे 63 हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास करने का भी निर्णय लिया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने 1970 में पूर्व पाकिस्तन से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में आए 62 हिदू बंगाली परिवारों को 2-2 एकड़ जमीन और घर बनाने के लिए 200 वर्ग मीटर जमीन देने का फैसला किया है। वहीं घर बनाने का पैसा भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सरकार देगी। 

 

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