साहनपुर में क्या है पूरा विवाद? 10 रुपये से सीधे 15 रुपये हुआ किराया

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@Shakeel57767846 बिजनौर के साहनपुर (नजीबाबाद) में ई-रिक्शा चालकों द्वारा बिना प्रशासनिक अनुमति किराया 10 से 15 रुपये किये जाने पर बड़ा एक्शन। एंटी करप्शन ब्यूरो की शिकायत के बाद ARTO गौरी शंकर ने मौके पर पहुंचकर दी सख्त चेतावनी। आम जनता को मिली बड़ी राहत, pic.twitter.com/U9HlvKPwPb

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\r\n— MK Vashisth (@vadhisth) March 18, 2026

एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन की निर्णायक भूमिका

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1. \r\n
   नियमों का खुला उल्लंघन: सार्वजनिक परिवहन के किराए में वृद्धि करने का अधिकार केवल संबंधित परिवहन प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी के पास होता है। कोई भी प्राइवेट यूनियन अपने स्तर पर किराया तय नहीं कर सकती।
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2. \r\n
   आर्थिक शोषण: इस अवैध वृद्धि से आम नागरिकों, विशेषकर समाज के निचले तबके, मजदूरों, स्कूली छात्रों और दैनिक यात्रियों पर अनावश्यक और अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है।
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3. \r\n
   कानून व्यवस्था का प्रश्न: अवैध वसूली के कारण आए दिन यात्रियों और चालकों के बीच विवाद हो रहे हैं, जो कभी भी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन सकते हैं।
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एआरटीओ गौरी शंकर का साहनपुर दौरा और 'ऑन-द-स्पॉट' एक्शन

चालकों के साथ हुई बातचीत में एआरटीओ ने बेहद सख्त लहजे में स्पष्ट कर दिया कि:

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  "बिना परिवहन विभाग की अनुमति के एक भी रुपया अतिरिक्त वसूलना गैर-कानूनी है।"
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  "कोई भी स्वयंभू यूनियन सरकारी नियमों से ऊपर नहीं है।"
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  "यदि भविष्य में किसी भी चालक द्वारा निर्धारित 10 रुपये से अधिक किराया मांगे जाने की शिकायत मिलती है, तो सिर्फ चालान नहीं कटेगा, बल्कि ई-रिक्शा सीज करने और परमिट/लाइसेंस रद्द करने जैसी वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।"
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निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक

ई-रिक्शा संचालन: उत्तर प्रदेश में नियम और जमीनी हकीकत

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1. \r\n
   किराया निर्धारण की प्रक्रिया: मोटर वाहन अधिनियम के तहत, किसी भी व्यावसायिक यात्री वाहन का किराया तय करने के लिए एक 'रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी' (RTA) होती है। इसमें वाहन की लागत, ईंधन (या बिजली) का खर्च, और चालक के मुनाफे का आकलन करने के बाद ही किराया तय किया जाता है। साहनपुर के मामले में इस पूरी प्रक्रिया को दरकिनार कर दिया गया था।
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2. \r\n
   अवैध यूनियनों का मकड़जाल: अक्सर देखा जाता है कि ई-रिक्शा चालक अवैध स्टैंड बना लेते हैं और अपनी खुद की यूनियन खड़ी कर लेते हैं। ये यूनियनें प्रशासन के समानांतर अपनी सत्ता चलाने की कोशिश करती हैं, जिसका सीधा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।
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3. \r\n
   यातायात की समस्या: बिना रूट निर्धारण के सैकड़ों की संख्या में दौड़ते ये ई-रिक्शा छोटे कस्बों की संकरी सड़कों पर भारी जाम का कारण बनते हैं। प्रशासन के लिए इनका पंजीकरण और रेगुलेशन आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
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जनता की प्रतिक्रिया: प्रशासन के एक्शन से मिली बड़ी राहत

इस खबर से जुड़े प्रमुख बयान (Video Bytes Script)

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  बाइट 1: गौरी शंकर (एआरटीओ, बिजनौर) "हमें शिकायत मिली थी कि साहनपुर में ई-रिक्शा चालकों ने अपनी मर्जी से किराया बढ़ा दिया है। हमने आज यहां आकर सभी चालकों को सख्त हिदायत दी है कि परिवहन विभाग की अनुमति के बिना किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। पुराना किराया ही लागू रहेगा। अगर इसके बाद भी कोई अधिक पैसे वसूलता पाया गया, तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"
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  बाइट 2: इंजीनियर विकास आर्य (फाउंडर मेंबर, एंटी करप्शन ब्यूरो एंड वेलफेयर फाउंडेशन - शिकायतकर्ता) "साहनपुर में गरीब जनता, छात्र और मजदूरों को 10 रुपये की जगह 15 रुपये देने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यह सरासर अन्याय था। हमारी संस्था ने डीएम और एसडीएम महोदय को पत्र लिखा था, जिसके बाद आज एआरटीओ साहब ने यहां आकर संज्ञान लिया है। हम प्रशासन के इस त्वरित एक्शन का स्वागत करते हैं और आगे भी जनता के हकों के लिए लड़ते रहेंगे।"
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  बाइट 3: स्थानीय नागरिक / रिक्शा चालक (नागरिक प्रतिक्रिया): "हम गरीब आदमी हैं, रोज काम पर जाना होता है। अचानक 15 रुपये किराया कर दिया था तो बहुत दिक्कत हो रही थी। अब अधिकारी आए हैं तो उम्मीद है किराया फिर से 10 रुपये ही रहेगा।"
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