Census 2027 Digital Mapping: देश की पहली डिजिटल जनगणना की पूरी डिटेल

भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। देश को 24.25 लाख हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) में बांटकर डिजिटल मैपिंग पूरी कर ली गई है। 11,718 करोड़ रुपये के बजट वाली इस जनगणना का मुख्य चरण 25 जनवरी 2027 से शुरू होगा, जिसमें नागरिकों को पहली बार खुद ऑनलाइन जानकारी भरने (Self-Enumeration) का विकल्प मिलेगा।

भारत सरकार देश की बहुप्रतीक्षित और अब तक की सबसे आधुनिक जनगणना की दिशा में एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गई है। Census 2027 Digital Mapping के तहत देश का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल मैपिंग कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आधिकारिक पत्र भेजकर सूचित किया है कि पूरे भारत को 24.25 लाख 'हाउस लिस्टिंग ब्लॉक' (HLB) में विभाजित कर दिया गया है। यह देश की पहली ऐसी जनगणना होगी जो पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी।

क्या है हाउस लिस्टिंग ब्लॉक (HLB) और कैसे होगी मैपिंग? इस विशाल प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य देश के हर गांव, कस्बों, मोहल्लों और दूरदराज की झुग्गियों तक का एक सटीक डिजिटल नक्शा और पता तैयार करना है। नए ढांचे के अनुसार, देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटा गया है। प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 150 से 200 घर शामिल होंगे, जिनमें औसतन 800 लोगों की आबादी निवास करेगी। एक जनगणना कर्मी (Enumerator) को केवल एक ही ब्लॉक में गिनती करने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यही ब्लॉक आगे चलकर मुख्य 'जनगणना ब्लॉक' बनेंगे। इस सटीक बंटवारे से यह सुनिश्चित होगा कि देश का कोई भी नागरिक या भौगोलिक क्षेत्र गिनती से न छूटे।

CMMS सॉफ्टवेयर से तैयार हुआ जियोस्पेशल ढांचा जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण के अनुसार, इस डिजिटल मैपिंग को अंजाम देने के लिए 'जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली' (CMMS) नामक विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया है। यह सॉफ्टवेयर जनगणना की रियल-टाइम मॉनिटरिंग (Real-Time Monitoring) करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। पहले चरण के दौरान पूरे देश में बड़े पैमाने पर मैपिंग कर एक व्यापक 'जियोस्पेशल फ्रेमवर्क' (Geospatial Framework) तैयार किया गया है। इससे आबादी वाले सभी क्षेत्रों का सटीक भौगोलिक कवरेज सुनिश्चित होगा।

दो प्रमुख चरणों में आयोजित होगी 2027 की जनगणना भारत जैसे विशाल देश में जनगणना एक साथ नहीं कराई जा सकती, इसलिए प्रक्रिया को मुख्य रूप से दो चरणों में विभाजित किया गया है:

Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join ›

पहला चरण (हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस): यह चरण मणिपुर राज्य को छोड़कर देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है।
दूसरा चरण (जनसंख्या की गिनती - Population Enumeration): यह मुख्य चरण है, जिसमें वास्तविक आबादी की गिनती की जाएगी।

जनगणना का विस्तृत शेड्यूल (अलग-अलग राज्यों के लिए)

खबरीलाल न्यूज़ का Telegram चैनल जॉइन करें Join ›

बर्फीले व गैर-समकालिक क्षेत्र: लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च पर्वतीय और बर्फीले इलाकों में आबादी की गिनती का काम 1 से 30 सितंबर के बीच ही संपन्न कराया जा चुका है।
चुनावी राज्य: गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए आबादी की गिनती 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक आयोजित की जाएगी।
शेष भारत: देश के बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरा चरण 25 जनवरी 2027 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक चलेगा।

देश की पहली डिजिटल जनगणना के 3 आसान स्टेप्स भारत के इतिहास में पहली बार कागजी फॉर्म के बजाय मोबाइल ऐप और टैबलेट के जरिए डेटा जुटाया जाएगा। इसके संचालन के लिए लगभग 30 लाख प्रगणक (Enumerators) और पर्यवेक्षक मैदान में उतारे जाएंगे। जनगणना के दौरान नागरिकों को 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

सेल्फ-एन्यूमरेशन (Self-Enumeration): नागरिक चाहें तो खुद ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
डोर-टू-डोर सत्यापन: इसके बाद जनगणना कर्मी मोबाइल ऐप के साथ घर-घर जाकर ऑनलाइन भरे गए डेटा को सत्यापित करेंगे।
5 दिवसीय रिवीजन राउंड: मुख्य चरण समाप्त होने के बाद अंत में 5 दिनों का एक 'रिवीजन राउंड' होगा, ताकि छूटे हुए व्यक्तियों या इस अवधि में जन्मे नवजात शिशुओं की जानकारी को अपडेट किया जा सके।

11,718 करोड़ रुपये का बजट और सख्त प्राइवेसी नियम उल्लेखनीय है कि यह जनगणना मूल रूप से वर्ष 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना (COVID-19) महामारी के चलते इसे टालना पड़ा था। अब केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के सुचारू संचालन के लिए 11,718.24 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।

डिजिटल जनगणना में नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा को लेकर बेहद कड़े कानूनी प्रावधान लागू रहेंगे। अधिनियम की धारा 15 के अनुसार, नागरिकों द्वारा दी गई व्यक्तिगत जानकारी पूरी तरह से गोपनीय (Confidential) रखी जाएगी। इस डेटा को न तो सार्वजनिक किया जा सकता है, न ही सूचना के अधिकार (RTI) के तहत किसी को दिया जा सकता है, और न ही किसी अदालत में साक्ष्य (Court Evidence) के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले कागजी जनगणना के आंकड़े जारी होने में कई सालों का समय लग जाता था, लेकिन डिजिटल प्रक्रिया के कारण इस बार डेटा का संकलन और परिणाम बहुत तेजी से जारी किए जा सकेंगे।