Delhi-NCR Pollution: वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी! दिल्ली, यूपी समेत 4 राज्यों से मांगा एक्शन प्लान; वाहनों के प्रदूषण पर रिपोर्ट तलब

देश की राजधानी दिल्ली और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में लगातार बिगड़ती हवा और बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) पर सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन (Vehicular Pollution) पर अंकुश लगाने के लिए एक लिखित आदेश जारी करते हुए चार राज्यों से विस्तृत एक्शन प्लान की मांग की है।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को अपना-अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस विशेष पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।

इन विभागों और राज्यों से मांगा गया एक्शन प्लान

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत सिर्फ मौखिक निर्देश जारी नहीं करेगी, बल्कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से सीधे रिपोर्ट और धरातल पर हुए काम का अपडेट लेगी। अदालत ने निम्नलिखित राज्य सरकारों और एजेंसियों से जवाब तलब किया है:

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• चार राज्य सरकारें: दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान।

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• स्थानीय निकाय और पुलिस: दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली पुलिस का यातायात (Traffic) विभाग।

सुनवाई की शुरुआत में सीजेआई सूर्य कांत ने तंज कसते हुए टिप्पणी की, "हमें उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के मौसम का आनंद ले रहे होंगे।"

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर मांगी विस्तृत रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने राज्यों और पुलिस एजेंसियों से विशेष रूप से रिपोर्ट मांगी है कि:

• PUC (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।

• प्रदूषण फैलाने वाले और तय मानकों (उम्र सीमा) को पूरा न करने वाले पुराने वाहनों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई है।

• सड़कों पर कितने वाहनों की चेकिंग की गई और नियम तोड़ने वाले कितने वाहनों का चालान काटा गया, इसका पूरा विवरण पेश किया जाए।

'केवल विशेषज्ञों और GRAP पर भरोसा करेगी अदालत'

सुनवाई के दौरान अदालत को गंगा राम अस्पताल के एक चेस्ट सर्जन की एक रिपोर्ट के बारे में अवगत कराया गया, जिसमें दावा किया गया था कि प्रदूषण के कारण दिल्ली में बच्चों के फेफड़े अब गुलाबी नहीं रहे हैं।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस तरह की व्यक्तिगत रिपोर्टों या रायों पर विचार नहीं करेगा। जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा कि अदालत को पूरा भरोसा है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) स्वास्थ्य विशेषज्ञों सहित सभी तकनीकी विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही काम कर रहा है।

पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि वह केवल CAQM की सिफारिशों और GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के प्रावधानों पर ही भरोसा करेगी। जब तक किसी पीयर-रिव्यू (Peer-Reviewed) रिसर्च या शोध पत्र के माध्यम से इन नियमों को गलत साबित न कर दिया जाए, तब तक अदालत इनके खिलाफ दिए गए तर्कों पर विचार नहीं करेगी।

23 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR प्रदूषण मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की है। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदूषण के इस मुद्दे पर अदालत का हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए, अन्यथा लोगों को कानून तोड़ने का बढ़ावा मिल सकता है और पूरी जिम्मेदारी न्यायपालिका पर डाल दी जाएगी। इसके बजाय, अदालत ने सुझाव दिया कि दिवाली और अन्य आयोजनों के दौरान प्रदूषण को लेकर आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने वाले विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।