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केंद्र सरकार ने आम नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब देश के बड़े शहरों और घनी आबादी वाले इलाकों में नए जन औषधि केंद्र खोलने के लिए न्यूनतम दूरी की शर्त को खत्म कर दिया गया है। भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (PMBI) का यह फैसला 10 सितंबर से लागू हो गया है।
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दूरी की शर्त क्यों हटाई गई?
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सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2027 तक देशभर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलना है। अधिकारियों के मुताबिक, पहले न्यूनतम दूरी के नियम के कारण कई जगहों पर, खासकर भीड़भाड़ वाले शहरी इलाकों में नए केंद्र नहीं खुल पा रहे थे। इस नियम को हटाने से अब सात बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अहमदाबाद में दो या उससे ज्यादा केंद्र पास-पास खोले जा सकेंगे। इसी तरह, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 46 अन्य शहरों में भी एक किलोमीटर की शर्त हटा दी गई है। हालांकि, अन्य सभी शहरों और कस्बों में यह नियम फिलहाल जारी रहेगा।
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90% तक सस्ती दवाएं, लोगों को सीधा फायदा
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जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली जेनेरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती होती हैं, जिससे आम जनता को सीधा आर्थिक लाभ होता है। फिलहाल देश में 17,000 जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, जहां 2,047 तरह की दवाइयां और 300 सर्जिकल सामान उपलब्ध हैं।
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इस विस्तार से न सिर्फ सस्ती दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी, बल्कि नए उद्यमियों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (PMBJP) के तहत सरकार खास इलाकों में केंद्र खोलने के लिए हर महीने ₹20,000 तक का प्रोत्साहन और ₹2 लाख तक की एकमुश्त सहायता भी देती है। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी दवाइयां केवल उन्हीं कंपनियों से खरीदी जाती हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों का पालन करती हैं।
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