उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में भूजल संरक्षण और इसके अवैध दोहन पर रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। जिलाधिकारी श्री उमेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सोमवार, 3 नवंबर 2026 को कलेक्ट्रेट सभागार में Bijnor Groundwater Management (जिला भूगर्भ जल प्रबंधन परिषद) की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में भूगर्भ जल अधिनियम-2019 के प्रावधानों, जल संरक्षण के उपायों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा भूजल के व्यावसायिक उपयोग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने की अनिवार्य स्थिति पर विस्तार से समीक्षा की गई।

औद्योगिक इकाइयों में भूजल उपयोग की होगी सघन जांच बैठक के दौरान जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह ने जनपद के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में संचालित हो रही इकाइयों की भूजल उपयोग स्थिति की तत्काल जांच कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत रूप से औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक इकाई नियमानुसार ही भूजल का दोहन कर रही है या नहीं।

जंतर–मंतर गेम खेलें। पुलिस बनकर कॉकरोचों को पहचानो या आंदोलनकारी बनकर पहुंचो जंतर मंतर। खेलें ▶

जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन औद्योगिक इकाइयों द्वारा बिना वैध अनुमति अथवा निर्धारित नियमों के विपरीत भूजल का दोहन किया जा रहा है, उनके खिलाफ तुरंत प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाए। ऐसी इकाइयों को नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी करने और आवश्यकतानुसार भारी जुर्माना (Penalty) अधिरोपित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›
BJP Kisan Morcha Bijnor district executive meeting and strategy conceptual image BJP Kisan Morcha Bijnor: भाजपा किसान मोर्चा की नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी की परिचयात्मक बैठक संपन्न, आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन, गांव-गांव जाकर किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाएंगे कार्यकर्ता
बिजनौर
विज्ञापन
विज्ञापन

नियमों के उल्लंघन पर बरती जाएगी सख्ती जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भूजल के अवैध और अनियंत्रित दोहन के मामलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक और विधिक कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही, विभिन्न विभागों के अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने स्तर से उद्योगों को जल संरक्षण के आधुनिक उपाय अपनाने तथा समय पर आवश्यक एनओसी प्राप्त करने के प्रति जागरूक करें।

इस उच्चस्तरीय बैठक में अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग (मुरादाबाद) सहित जनपद के अन्य संबंधित विभागों के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने जल संरक्षण की कार्ययोजना पर अपने सुझाव साझा किए।

विज्ञापन
विज्ञापन
पढ़िए फटाफट खबरेंस्वाइप करके पढ़ें