लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार, 9 अक्टूबर 2026 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। बैठक में 30 से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा और निर्णय की संभावना है। इनमें आम लोगों, महिलाओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, किसानों, कारोबारियों, स्टार्टअप और औद्योगिक निवेश से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। हालांकि, बैठक से पहले उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये प्रस्ताव हैं; अंतिम स्थिति कैबिनेट के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी। 

उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए दो LPG रिफिल का प्रस्ताव

बैठक के प्रमुख प्रस्तावों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दीपावली के अवसर पर दो LPG सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शामिल है। इससे त्योहार के दौरान उज्ज्वला परिवारों को रसोई गैस के खर्च में राहत देने की योजना है। फिलहाल इसे कैबिनेट प्रस्ताव के रूप में देखा जाना चाहिए, जब तक सरकार की ओर से अंतिम मंजूरी और विस्तृत शर्तें जारी न हों।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साड़ी

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं से जुड़ा प्रस्ताव भी बैठक के एजेंडे में है। इसमें उन्हें अतिरिक्त साड़ी उपलब्ध कराने की बात है। इससे पहले सितंबर 2026 में प्रदेश सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये और सहायिकाओं का 6 हजार रुपये प्रतिमाह कर चुकी है।

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इससे आंगनवाड़ी व्यवस्था को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने की सरकार की दिशा भी सामने आती है। केंद्र सरकार के पोषण अभियान में भी आंगनवाड़ी केंद्रों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है।

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UP AI Mission पर भी बड़ा प्रस्ताव

कैबिनेट में उत्तर प्रदेश AI Mission (UP-AIM) की स्थापना, संचालन और क्रियान्वयन से संबंधित प्रस्ताव भी रखा जाना है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आ रहा है जब सरकार लखनऊ और प्रदेश में AI तथा डीप-टेक आधारित इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दे रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ को प्रमुख AI innovation city बनाने और अगले पांच वर्षों में कम से कम 50 AI स्टार्टअप विकसित करने की दिशा में सरकार के सहयोग की बात कही थी।

स्टार्टअप और औद्योगिक निवेश पर भी नजर

बैठक में UP Startup Purchase Policy 2026 का प्रस्ताव भी शामिल है। इसका संबंध सरकारी खरीद में स्टार्टअप के लिए अवसर बढ़ाने और राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने से है।

इसके अलावा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए Model Building Regulations 2026 लागू करने और भूमि आवंटियों को परिचालन में अधिक लचीलापन देने संबंधी प्रस्ताव भी एजेंडे में हैं। सतत विमानन ईंधन यानी SAF Manufacturing Promotion Policy 2026 पर भी चर्चा प्रस्तावित है।

किसानों और कारोबारियों के लिए भी प्रस्ताव

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान, मक्का, बाजरा और ज्वार की खरीद नीति भी कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। प्रस्तावित नीति में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद की व्यवस्था से जुड़े प्रावधान शामिल हैं।

इसके साथ ही कारोबारियों के लिए UP Interest Waiver Scheme 2026 और राज्य के GST कानून में संशोधन से जुड़ा अध्यादेश भी एजेंडे में शामिल बताया गया है।

आयुष क्षेत्र में BAMS, BUMS और BHMS स्नातकों की रोटेटिंग इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले इंटर्नशिप भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाना है।

शहरों के परिवहन और प्रशासनिक प्रस्ताव

औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के लिए सरकारी सड़क भूमि के हस्तांतरण और मिर्जापुर-विंध्याचल तथा मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरणों को मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत धन उपलब्ध कराने जैसे प्रस्ताव भी चर्चा में हैं।

इसके अलावा राजस्व संहिता नियमावली में संशोधन, विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियमों में बदलाव और भदोही का नाम “संत रविदास नगर भदोही” करने संबंधी प्रस्ताव भी एजेंडे में बताए गए हैं।

अंतिम फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बाद

उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक कैबिनेट निर्णय सूची में फिलहाल 15 सितंबर 2026 तक के निर्णय उपलब्ध हैं। 9 अक्टूबर की बैठक के प्रस्तावों की अंतिम पुष्टि बैठक के बाद जारी आधिकारिक निर्णय से ही होगी। इसलिए फिलहाल इन बिंदुओं को प्रस्तावित फैसले के रूप में ही देखा जाना चाहिए।

DISCLAIMER: इस खबर में बैठक से पहले उपलब्ध एजेंडे और प्रस्तावित फैसलों की जानकारी दी गई है। किसी प्रस्ताव को अंतिम सरकारी निर्णय तभी माना जाएगा, जब कैबिनेट की मंजूरी और संबंधित शासनादेश/आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी हो जाए।

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