उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला लिया है। कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी की जब्त कोठी को ध्वस्त कर जिस प्राइम लोकेशन (डालीबाग) पर गरीबों के लिए 72 फ्लैट बनाए गए थे, उन्हें अब 25 साल तक बेचने, किराए पर देने या ट्रांसफर करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय सरकारी योजना की मूल भावना को कायम रखने और बाजार में ऊंची कीमत देखकर बिचौलियों को गरीबों के फ्लैट हड़पने से रोकने के लिए लिया गया है। योगी सरकार का यह फैसला 'माफिया मुक्त यूपी' अभियान को मजबूत करेगा।READ ALSO:-UP Weather: यूपी में 'कोल्ड अटैक' शुरू! घना कोहरा और सर्द हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी, लखनऊ-वाराणसी में रातें हुईं सर्द
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

माफिया की कोठी पर सरदार पटेल आवास

\r\n\r\n
यह आवासीय प्रोजेक्ट सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर बनाया गया है। डालीबाग जैसी पॉश इलाके में बने इन फ्लैटों की बाजार कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है।
\r\n\r\n

 

जंतर–मंतर गेम खेलें। पुलिस बनकर कॉकरोचों को पहचानो या आंदोलनकारी बनकर पहुंचो जंतर मंतर। खेलें ▶ \r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    जब्त संपत्ति: यह जमीन मुख्तार अंसारी की अवैध रूप से जब्त की गई कोठी को ध्वस्त करने के बाद खाली कराई गई थी।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    उद्घाटन: हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में 72 गरीब परिवारों को इन फ्लैटों की चाबी सौंपकर इसका उद्घाटन किया था।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    LDA का डर: प्राधिकरण को आशंका थी कि प्राइम लोकेशन होने के कारण बिचौलिए इन फ्लैटों को हड़पकर ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं, जिससे वास्तविक जरूरतमंद परिवार लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसी आशंका को दूर करने के लिए यह बिक्री रोक का निर्णय लिया गया है।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›
विज्ञापन
विज्ञापन
\r\n\r\n

LDA ने तय किए सख्त नियम

\r\n\r\n
LDA के अधिकारियों ने इन फ्लैटों को लेकर स्पष्ट नियम तय कर दिए हैं।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    स्वामित्व और उपयोग: लाभार्थी फ्लैट के मालिक तो बनेंगे, लेकिन वे इसे 25 साल तक न तो बेच पाएंगे, न किराए पर दे सकेंगे और न ही किसी को ट्रांसफर कर पाएंगे।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    स्थानांतरण प्रतिबंध: मकान केवल मूल आवंटित परिवार के नाम पर ही रहेगा, और इसका व्यावसायिक उपयोग (Commercial Use) नहीं किया जा सकेगा।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    कानूनी प्रक्रिया: प्राधिकरण ने रजिस्ट्री की शर्तों में इस प्रतिबंध को स्पष्ट रूप से शामिल करने के लिए निबंधन विभाग को पत्र भेजा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है, ताकि योजना का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक ही पहुंचे।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

CM योगी का सख्त बयान

\r\n\r\n
चाबी सौंपते समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ बड़ा और सख्त बयान दिया था।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    CM का बयान: उन्होंने साफ कहा था कि माफिया गरीबों की जमीन हड़पते थे, अब उनका वही हाल होगा जो प्रयागराज और लखनऊ में हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पहले की सरकारें माफिया के आगे झुकती थीं, लेकिन अब हमने उन्हें उसी भाषा में जवाब दिया जो वे समझते हैं।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    माफिया मुक्त यूपी: यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के 'माफिया मुक्त यूपी' अभियान का हिस्सा है, जहां अवैध कब्जे वाली संपत्तियों को गरीबों और सार्वजनिक उपयोग के लिए मुक्त कराया जा रहा है।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

गरीबों के लिए स्थायी आशियाना

\r\n\r\n
प्राइम लोकेशन होने के कारण इन फ्लैटों की मांग बहुत ज्यादा है, लेकिन LDA का यह प्रतिबंध सरकारी योजना को मजबूत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि 72 गरीब परिवारों को एक स्थायी आशियाना मिल सके। LDA जल्द ही रजिस्ट्री प्रक्रिया में इन शर्तों को लागू करेगा, जिससे बिचौलियों के लिए इस खेल में सेंध लगाना असंभव हो जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
पढ़िए फटाफट खबरेंस्वाइप करके पढ़ें