Kerosene Ban Lifted: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, केरोसिन से हटा बैन, जानें किन 5 सख्त शर्तों के साथ पेट्रोल पंपों पर मिलेगा मिट्टी का तेल

मिडिल ईस्ट जंग और LPG संकट की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने 60 दिनों के लिए केरोसिन (मिट्टी के तेल) से बैन हटा लिया है। 21 राज्यों के हर जिले में 2 पेट्रोल पंपों पर 5 खास शर्तों के साथ इसकी बि

वैश्विक स्तर पर गहराते भू-राजनीतिक संकट और मिडिल ईस्ट (Middle East) में जारी भयंकर युद्ध के कारण भारत में कुकिंग गैस (LPG) का संकट गहराने लगा है। इस आपातकालीन स्थिति से निपटने और आम जनता, विशेषकर ग्रामीण आबादी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से केरोसिन ऑयल पर लगा बैन हटा दिया है।READ ALSO:-मौसम का मिजाज: 31 मार्च को दिल्ली-NCR, यूपी और बिहार में झमाझम बारिश के आसार, IMD का बड़ा अलर्ट जारी

\r\n\r\n

आधिकारिक आदेश के अनुसार, अगले 60 दिनों तक ग्रामीण और जरूरतमंद परिवारों को ईंधन के सस्ते विकल्प के रूप में मिट्टी का तेल (Kerosene Oil) उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के नियमों में बड़ी ढील दी है। अब 21 राज्यों के प्रत्येक जिले में चयनित 2 पेट्रोल पंपों को केरोसिन बेचने की विशेष अनुमति मिलेगी।

\r\n\r\n

हालांकि, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केरोसिन ऑयल पर लगा बैन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है। इसके साथ ही मिट्टी के तेल की खरीद-बिक्री के लिए कुछ सख्त नियम और दिशा-निर्देश (Guidelines) भी लागू किए गए हैं, जिनका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। आइए इस विस्तृत रिपोर्ट में समझते हैं कि सरकार ने यह कदम क्यों उठाया, वे 5 शर्तें क्या हैं, और आम आदमी को इसका लाभ कैसे मिलेगा।

\r\n\r\n

इन 5 सख्त शर्तों पर मिलेगा केरोसिन (Kerosene Sale Purchase Rules)

\r\n\r\n

केंद्र सरकार के साफ आदेश हैं कि किसी भी कीमत पर केरोसिन की कालाबाजारी या इसका दुरुपयोग (जैसे पेट्रोल-डीजल में मिलावट) नहीं होना चाहिए। इसलिए, निर्देशों और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करके ही केरोसिन बेचा और खरीदा जाएगा। सरकार द्वारा तय की गई 5 प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

\r\n\r\n

Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join › \r\n\r\n

1. केवल खाना बनाने और रोशनी के लिए उपयोग: केरोसिन का वितरण केवल घरेलू उपयोग के लिए किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में जहां बिजली की कटौती होती है या जहां अभी तक एलपीजी गैस नहीं पहुंच पाई है, वहां के लोग इसका इस्तेमाल केवल खाना पकाने (स्टोव जलाने) और रात में रोशनी (लालटेन/दीपक) के लिए कर सकेंगे। किसी भी व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग के लिए इसकी बिक्री सख्त वर्जित है।

\r\n\r\n

2. स्टॉक की सख्त सीमा (5000 लीटर लिमिट): जमाखोरी (Hoarding) को रोकने के लिए सरकार ने स्टॉक लिमिट तय कर दी है। चयनित पेट्रोल पंप एक समय में अधिकतम 5000 लीटर से ज्यादा केरोसिन का स्टॉक अपने पास नहीं रख सकेंगे। जैसे ही यह स्टॉक खत्म होगा, तभी उन्हें नया स्टॉक आवंटित किया जाएगा।

\r\n\r\n

3. पारदर्शी रिकॉर्ड कीपिंग (Manual & Online Record): भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पारदर्शी बनाया गया है। पेट्रोल पंप संचालकों और डीलरों को केरोसिन के स्टॉक, सप्लाई और अंतिम उपभोक्ता तक डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा मैन्युअल (रजिस्टर) और ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। किस उपभोक्ता को कितना तेल दिया गया, इसका पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा।

\r\n\r\n

खबरीलाल न्यूज़ का Telegram चैनल जॉइन करें Join › \r\n\r\n

4. जिला प्रशासन की नियमित जांच: इस पूरी व्यवस्था की निगरानी का जिम्मा स्थानीय प्रशासन को सौंपा गया है। जिला अधिकारी (DM), आपूर्ति विभाग (Supply Department) और संबंधित एजेंसियों की टीमें समय-समय पर पेट्रोल पंपों पर जाकर केरोसिन की गुणवत्ता, स्टॉक और वितरण व्यवस्था की औचक जांच (Surprise Inspection) करेंगी।

\r\n\r\n

5. सेफ्टी प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का पालन: चूंकि केरोसिन एक अत्यधिक ज्वलनशील (Highly Flammable) पदार्थ है, इसलिए सभी पेट्रोल पंपों को फायर सेफ्टी के सरकारी आदेशों, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अनिवार्य गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना होगा।

\r\n\r\n

नियमों में क्या-क्या मिलेगी छूट? (Relaxation in PDS Rules)

\r\n\r\n

इस 60 दिन की अस्थायी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने PDS (Public Distribution System) के कठोर नियमों में कुछ जरूरी छूट भी दी हैं, ताकि सप्लाई चैन में कोई रुकावट न आए:

\r\n\r\n

\r\n
लाइसेंस की त्वरित प्रक्रिया: केरोसिन बांटने वाले राशन डिपो होल्डर्स, नए डीलर और एजेंसियों को तुरंत प्रभाव से अस्थायी लाइसेंस बनवाने की सुविधा मिलेगी। इसमें कागजी कार्रवाई को न्यूनतम रखा गया है।
\r\n
\r\n
टैंकर ड्राइवरों को राहत: रिफाइनरी या डिपो से पेट्रोल पंप और एजेंट तक केरोसिन पहुंचाने वाले टैंकर ड्राइवरों को भी विशेष ट्रांसपोर्ट लाइसेंस या परमिट तुरंत जारी किए जाएंगे।
\r\n
\r\n
अस्थायी अनुमति: यह ध्यान रखना जरूरी है कि पेट्रोल पंपों पर सिर्फ 60 दिन तक ही केरोसिन बेचा जाएगा। यह पूर्ण रूप से एक अस्थायी छूट (Temporary Exemption) है, जो संकट टलने के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी।
\r\n

\r\n\r\n

मेरठ, बिजनौर और गाजियाबाद में क्या होगी व्यवस्था? (Local Impact)

\r\n\r\n

केरोसिन ऑयल पर लगा बैन हटने का असर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी देखने को मिलेगा। मेरठ, बिजनौर, और गाजियाबाद जैसे जिलों में, जहां ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है, जिला प्रशासन ने सरकार के इस आदेश को लागू करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं।

\r\n\r\n

इन जिलों के आपूर्ति अधिकारियों (Supply Officers) को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द ऐसे 2 पेट्रोल पंपों की पहचान करें जो भौगोलिक दृष्टि से ग्रामीण इलाकों की पहुंच में हों और जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हों। बिजनौर के दूरदराज के गांवों और मेरठ के देहात क्षेत्रों में रहने वाले मजदूर वर्ग के लिए यह 60 दिनों की छूट एक बड़ी आर्थिक राहत बनकर आएगी, क्योंकि उन्हें बाजार भाव से काफी सस्ते में कुकिंग ईंधन उपलब्ध हो सकेगा।

\r\n\r\n

सरकार ने केरोसिन ऑयल पर लगा बैन आखिर क्यों हटाया?

\r\n\r\n

अचानक से मिट्टी के तेल की वापसी के पीछे एक बहुत बड़ा भू-राजनीतिक (Geopolitical) कारण है। केंद्र सरकार का स्पष्ट कहना है कि मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भयंकर जंग चल रही है।

\r\n\r\n

इस युद्ध के कारण दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) पर बड़ा खतरा मंडरा गया है। यहीं से होकर भारत के लिए कच्चे तेल (Crude Oil) और एलपीजी (LPG) के जहाज गुजरते हैं। इस संकट के चलते अरब देशों से भारत को कच्चे तेल और गैस की पर्याप्त सप्लाई मिलने में भारी अड़चनें आ रही हैं।

\r\n\r\n

चूंकि शहरों में बहुमंजिला इमारतों और सघन आबादी के कारण वहां अनिवार्य रूप से LPG या पाइप्ड गैस (PNG) ही सप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए गैस के सीमित स्टॉक को शहरों की तरफ मोड़ा जा रहा है।

\r\n\r\n

लेकिन, गांवों में रहने वाले करोड़ों लोगों को ईंधन का कोई न कोई ठोस विकल्प उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। यूं तो ग्रामीण इलाकों में उपले, लकड़ी और मिट्टी का चूल्हा एक पारंपरिक विकल्प है, लेकिन यह सुविधा सभी भूमिहीन ग्रामीणों या दिहाड़ी मजदूरों के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए आपातकाल में केरोसिन को LPG का सबसे मुफीद विकल्प बनाया गया है। यह एलपीजी से कहीं ज्यादा सस्ता भी पड़ेगा, जिससे गरीब तबके पर महंगाई की मार कम होगी।

\r\n\r\n

देश में LPG को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है?

\r\n\r\n

भले ही मिडिल ईस्ट में संकट है, लेकिन सरकार ने देशवासियों को आश्वस्त किया है कि पैनिक (घबराने) की कोई जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार, देश के रणनीतिक भंडारों (Strategic Reserves) में कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और पेट्रोल-डीजल की कोई किल्लत नहीं है।

\r\n\r\n

देश की सभी रिफाइनरियों ने अपनी उत्पादन क्षमता (Production Capacity) को चरम पर पहुंचा दिया है। घरेलू खपत की भारी मांग को देखते हुए रिफाइनरियों को अब पेट्रोल-डीजल के बजाय LPG का ज्यादा प्रतिशत उत्पादन करने को कहा गया है।

\r\n\r\n

मांग कम करने के लिए PNG पर जोर: LPG सिलेंडरों की मांग को संतुलित करने के लिए सरकार ने एक और रणनीति अपनाई है। आम लोगों, हाउसिंग सोसाइटीज, होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को तेजी से PNG (Piped Natural Gas) कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार:

\r\n\r\n

\r\n
घरेलू (घरों में) गैस उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सप्लाई दी जा रही है।
\r\n
\r\n
कमर्शियल सेक्टर (होटल, रेस्टोरेंट, उद्योग) में फिलहाल राशनिंग करते हुए 80 प्रतिशत गैस सप्लाई की जा रही है।
\r\n
\r\n
खुशी की बात यह है कि गैस संकट की खबरों के बीच शहरों में PNG कनेक्शन लेने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रही है, जो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है।
\r\n

\r\n\r\n

भारत में केरोसिन पर कब और क्यों लगा था बैन? (History of the Kerosene Ban)

\r\n\r\n

आज जिन युवाओं की उम्र 20 साल के आसपास है, उन्होंने शायद ही कभी राशन की दुकानों पर नीले रंग का मिट्टी का तेल (Blue-dyed Kerosene) बिकते देखा हो।

\r\n\r\n

भारत सरकार ने साल 2014 से 2020 के बीच एक लंबी और सुनियोजित प्रक्रिया के तहत चरणबद्ध तरीके से (Phased manner) केरोसिन ऑयल को बैन किया था। इसके पीछे कई बड़े आर्थिक और पर्यावरणीय कारण थे।

\r\n\r\n

बैन लगाने के मुख्य कारण:

\r\n\r\n

\r\n
प्रदूषण पर लगाम (Environmental Concerns): केरोसिन जलाने से भारी मात्रा में काला धुआं और कार्बन उत्सर्जन होता है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य (खासकर फेफड़ों) के लिए बेहद खतरनाक था।
\r\n
\r\n
मिलावट का काला कारोबार (Adulteration Mafia): चूंकि PDS का केरोसिन सब्सिडाइज्ड (बहुत सस्ता) होता था, इसलिए तेल माफिया इसका इस्तेमाल पेट्रोल और डीजल में मिलावट करने के लिए करते थे। इससे गाड़ियों के इंजन खराब होते थे और सरकार को करोड़ों का चूना लगता था।
\r\n
\r\n
सब्सिडी का भारी बोझ (Economic Burden): सरकार को केरोसिन को सस्ता रखने के लिए हर साल हजारों करोड़ रुपये की भारी-भरकम सब्सिडी देनी पड़ती थी, जो सरकारी खजाने पर एक बड़ा बोझ था।
\r\n

\r\n\r\n

उज्ज्वला और सौभाग्य योजना बनी गेमचेंजर: साल 2015 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'उज्ज्वला योजना' (Ujjwala Yojana) के तहत हर गरीब महिला को मुफ्त LPG कनेक्शन दिया और 'सौभाग्य योजना' के तहत हर घर में बिजली पहुंचाई, तो ग्रामीण इलाकों में मिट्टी के तेल की मांग अपने आप खत्म होने लगी।

\r\n\r\n

जब घर-घर LPG और बिजली पहुंच गई, तो सरकार ने PDS और राशन की दुकानों से केरोसिन की बिक्री को धीरे-धीरे रोक दिया। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ देश के वो पहले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बने थे, जिन्होंने सबसे पहले खुद को आधिकारिक रूप से 'केरोसिन फ्री स्टेट' (Kerosene Free State) घोषित किया था। अंततः 2020 आते-आते केरोसिन ऑयल भारतीय मार्केट से लगभग पूरी तरह गायब हो गया था।

\r\n\r\n

निष्कर्ष के तौर पर, केरोसिन ऑयल पर लगा बैन 60 दिनों के लिए हटाना भारत सरकार का एक स्मार्ट क्राइसिस मैनेजमेंट (Crisis Management) कदम है। जहां एक ओर मिडिल ईस्ट के युद्ध ने ग्लोबल सप्लाई चैन को तोड़ दिया है, वहीं सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भारत के सुदूर गांवों में किसी भी गरीब के घर का चूल्हा ईंधन की कमी से न बुझे। मेरठ, बिजनौर से लेकर देश के तमाम 21 राज्यों में 5000 लीटर की स्टॉक लिमिट और कड़ी निगरानी यह सुनिश्चित करेगी कि इस आपातकालीन व्यवस्था का कोई गलत फायदा न उठा सके। आम जनता को चाहिए कि वे इस सुविधा का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करें और केवल जरूरत पड़ने पर ही इस विकल्प को चुनें।

\r\n\r\n

संक्षिप्त सारांश: केंद्र सरकार ने खाड़ी देशों में युद्ध से उपजे LPG संकट को देखते हुए 60 दिनों के लिए केरोसिन ऑयल पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। यह मिट्टी का तेल देश के 21 राज्यों में प्रत्येक जिले के 2 तय पेट्रोल पंपों पर सख्त नियमों के साथ मिलेगा। इसकी स्टॉक लिमिट 5000 लीटर तय की गई है और यह केवल खाना पकाने व रोशनी के लिए होगा। इससे ग्रामीण और गरीब तबके को महंगे ईंधन से बड़ी राहत मिलेगी।