उत्तर प्रदेश की राजनीति में मतदाता सूची (Voter List) को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। UP Voter List Controversy के तहत राज्य में लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटने के दावे ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की चिंता बढ़ा दी है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) और पार्टी आलाकमान ने तुरंत एक्शन मोड में आने का फैसला किया है।

​इस नुकसान की भरपाई (डैमेज कंट्रोल) के लिए भाजपा ने एक विशेष रणनीति तैयार की है, जिसके तहत 20 नवंबर से पूरे प्रदेश में मतदाता नाम जुड़वाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया जाएगा।

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​हर विधानसभा सीट पर 25 हजार नाम जुड़वाने का लक्ष्य

हाल ही में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी की मौजूदगी में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में जिला अध्यक्षों और प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे अगले एक महीने तक अन्य सभी कार्यक्रमों को छोड़कर सिर्फ मतदाता सूची को दुरुस्त कराने पर ध्यान दें।

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​पार्टी के आंतरिक आकलन के अनुसार, प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर औसतन 31 हजार से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटे हैं। इस अंतर को पाटने के लिए:

  • ​जिला स्तर के नेताओं को हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से 25,000 तक पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने का सख्त लक्ष्य (Target) सौंपा गया है।
  • ​पार्टी का मानना है कि यदि पूरे राज्य में 40 लाख से 80 लाख तक नाम भी वापस जुड़ जाते हैं, तो यह चुनावी समीकरणों को पक्ष में रखने के लिए पर्याप्त होगा।
  • ​यह अभियान 20 नवंबर से शुरू होगा। इससे ठीक पहले 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के बाद मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाना है।

​इन मतदाताओं पर रहेगा भाजपा का खास फोकस

भाजपा ने इस अभियान में बूथ स्तर तक जाकर मतदाताओं से सीधे संपर्क करने और फॉर्म भरवाने में मदद करने की रणनीति बनाई है। इसके तहत निम्नलिखित वर्गों पर विशेष जोर दिया जाएगा:

  1. ​शहर से गांव गए मतदाता: पार्टी का मानना है कि एसआईआर (SIR) के दौरान बड़ी संख्या में शहरी मतदाताओं ने अपने नाम ग्रामीण पते पर दर्ज करा लिए हैं। पार्टी इन लोगों से संपर्क कर उन्हें दोबारा शहरी विधानसभा क्षेत्रों में पंजीकृत कराएगी।
  2. ​महिला और युवा वोटर: वर्तमान मतदाता सूची में लिंगानुपात 834 बताया गया है, जो दर्शाता है कि बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम छूटे हैं। इसके अलावा 18 से 19 साल के नए युवाओं को भी वोटर लिस्ट में शामिल कराने पर जोर रहेगा।
  3. ​दूसरे राज्यों में गए लोग: जो मतदाता काम-धंधे के सिलसिले में दूसरे राज्यों में चले गए हैं, उनसे भी यूपी में वापस नाम दर्ज कराने का अनुरोध किया जाएगा।

​2022 के चुनाव नतीजों की हकीकत और घटता मार्जिन

भाजपा की इस सक्रियता के पीछे 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे भी एक बड़ी वजह हैं। दरअसल, 2022 में भाजपा ने कई सीटें महज 1,500 से 3,000 वोटों के बेहद कम मार्जिन से जीती थीं। ऐसे में यदि किसी सीट पर 5,000 से 10,000 वोटरों के नाम भी कम होते हैं, तो वह सीधा हार-जीत तय कर सकता है।

​बैठक में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक चिंताजनक आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि 2017 में भाजपा और समाजवादी पार्टी (SP) के बीच वोटों का अंतर 1.55 करोड़ था, जो 2022 के चुनाव में घटकर मात्र 85 लाख रह गया। यही वजह है कि पार्टी अब मतदाता सूची की इस खामी को हल्के में नहीं ले रही है।

​पंचायत और विधानसभा वोटर लिस्ट का होगा मिलान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची का मिलान पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के डेटा से किया जाए। इससे उन लोगों की पहचान हो सकेगी जो पात्र हैं, लेकिन उनका नाम विधानसभा लिस्ट में नहीं है।

​सीएम योगी ने हाल ही में दावा किया था कि पंचायत चुनाव सूची में शामिल 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हो गए हैं। इनमें 55 लाख ऐसे लोग शामिल हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, और 4.5 लाख युवा वोटर्स हैं।

​अब देखना होगा कि 20 नवंबर से शुरू हो रहा भाजपा का यह महा-अभियान पार्टी को आगामी चुनावों से पहले कितनी बड़ी राहत दे पाता है।

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