UP News: 10 अप्रैल को आएगी अंतिम वोटर लिस्ट, कट सकते हैं 7 लाख नाम; जानें डीएम से अपील का पूरा प्रोसेस

उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची (Voter List) जारी होने जा रही है। विशेष पुनरीक्षण में 6-7 लाख नाम कटने की आशंका है। अगर आपका नाम भी लिस्ट से हट गया है, तो घबराएं नहीं। जानें 1

उत्तर प्रदेश की राजनीति और आगामी चुनावों की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य भर के मतदाताओं के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। आगामी 10 अप्रैल को यूपी अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) आधिकारिक रूप से जारी कर दी जाएगी। चुनाव आयोग द्वारा चलाए गए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियान के बाद यह सूची तैयार की गई है। इस नई सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिलेंगे और अनुमान है कि पूरे प्रदेश से करीब 6 से 7 लाख मतदाताओं के नाम इस सूची से बाहर हो सकते हैं।READ ALSO:-यूपी 2027 चुनाव से पहले सबसे बड़ा 'सियासी भूचाल': वोटर लिस्ट से एक झटके में कटे 2.18 करोड़ नाम, विपक्ष का भाजपा पर 'वोट चोरी' का सनसनीखेज आरोप

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जिन मतदाताओं का नाम इस सूची से कट जाएगा, उनके लिए चुनाव आयोग ने अपील की एक स्पष्ट और पारदर्शी प्रक्रिया भी तय की है। नाम कटने के 15 दिन के भीतर आम लोग अपने जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (DM) के पास अपील कर सकेंगे। एक पारदर्शी और त्रुटिहीन चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार काम कर रहा है। इस विस्तृत लेख में हम यूपी अंतिम मतदाता सूची जारी होने की प्रक्रिया, नाम कटने के कारण, अपील करने के तरीके और चुनाव आयोग की इस पूरी कवायद के पीछे के तर्कों का गहनता से विश्लेषण करेंगे।

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यूपी अंतिम मतदाता सूची: 10 अप्रैल का दिन क्यों है अहम?

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उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और राजनीतिक रूप से संवेदनशील राज्य में मतदाता सूची का शुद्धिकरण एक बहुत बड़ी और जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 10 अप्रैल को यूपी अंतिम मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन (Final Publication) किया जाना है।

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इससे पहले, 27 अक्तूबर को जो मतदाता सूची फ्रीज की गई थी, उसमें कुल 12.55 करोड़ (12 करोड़ 55 लाख) मतदाताओं के नाम दर्ज थे। लेकिन चुनाव आयोग का लक्ष्य एक 'स्वच्छ मतदाता सूची' (Clean Electoral Roll) तैयार करना है, जिसमें कोई भी फर्जी, मृत या दोहरे नाम शामिल न हों। इसी उद्देश्य से आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाया था, जिसकी परिणति अब 10 अप्रैल को होने जा रही है। राजनीतिक दलों से लेकर आम नागरिकों तक, सभी की निगाहें इस सूची पर टिकी हैं क्योंकि इससे सीधे तौर पर आगामी चुनावों का समीकरण प्रभावित होगा।

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लाखों मतदाताओं को दिया गया था नोटिस: क्या है पूरा मामला?

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यूपी अंतिम मतदाता सूची तैयार करने से पहले चुनाव आयोग ने एक बेहद सघन और तकनीकी जांच प्रक्रिया अपनाई। डाटाबेस के मिलान और तकनीकी सॉफ्टवेयर की मदद से करोड़ों नामों की छंटनी की गई। इस प्रक्रिया के दौरान जो आंकड़े सामने आए, वे चौंकाने वाले थे:

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2003 की मतदाता सूची से मिलान न होना: चुनाव आयोग ने वर्तमान डाटाबेस का मिलान 2003 की पुरानी (Legacy) मतदाता सूची से किया। इस जांच में करीब 1.04 करोड़ (1 करोड़ 4 लाख) नाम ऐसे पाए गए जिनका पुराना रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा था। इन सभी लोगों को सत्यापन के लिए नोटिस भेजा गया।
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तार्किक त्रुटि (Logical Errors): इसके अलावा, डाटाबेस में कई तरह की तार्किक त्रुटियां भी पाई गईं। जैसे—एक ही घर में एक ही नाम के कई वोटर, उम्र का गलत होना, एक ही फोटो का कई वोटर आईडी कार्ड पर इस्तेमाल होना आदि। ऐसी तार्किक त्रुटियों के चलते राज्य भर में करीब 2.22 करोड़ (2 करोड़ 22 लाख) लोगों को नोटिस जारी किए गए थे।
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निर्वाचन विभाग के अनुसार, इन सभी करोड़ों नोटिसों की सुनवाई और निस्तारण की प्रक्रिया अब शत-प्रतिशत पूरी हो चुकी है। बीएलओ (BLO) द्वारा घर-घर जाकर किए गए भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के बाद ही अंतिम फैसला लिया गया है। इसी पूरी छंटनी के बाद यह अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 लाख नाम अमान्य पाए गए हैं और उन्हें सूची से हटा दिया जाएगा।

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नाम कटने पर क्या करें? (अपील की पूरी प्रक्रिया)

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यदि 10 अप्रैल को जारी होने वाली यूपी अंतिम मतदाता सूची में किसी वास्तविक और वैध नागरिक का नाम कट जाता है, तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने मताधिकार को सुरक्षित रखने का कानूनी अधिकार है। चुनाव आयोग ने इसके लिए एक द्वि-स्तरीय (Two-tier) अपील प्रक्रिया निर्धारित की है:

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1. जिला निर्वाचन अधिकारी (DM) के पास प्रथम अपील

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जिन मतदाताओं का नाम सूची से हटा दिया गया है, वे अंतिम प्रकाशन की तिथि (10 अप्रैल) से 15 दिन के भीतर सीधे अपने जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (जो कि सामान्यतः जिलाधिकारी या DM होते हैं) के कार्यालय में अपील दायर कर सकते हैं।

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क्या-क्या दस्तावेज चाहिए: अपील के साथ आपको अपना निवास प्रमाण पत्र (Aadhaar Card, बिजली का बिल, या राशन कार्ड), पुरानी वोटर आईडी की फोटोकॉपी, और एक लिखित प्रार्थना पत्र संलग्न करना होगा जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि आप अभी भी उसी पते पर निवास कर रहे हैं।
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डीएम का फैसला: डीएम कार्यालय आपके दस्तावेजों की जांच करेगा और यदि दावा सही पाया गया, तो आपका नाम वापस सूची में जोड़ने के आदेश दिए जाएंगे।
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2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास द्वितीय अपील

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यदि कोई नागरिक जिला निर्वाचन अधिकारी (DM) के फैसले से संतुष्ट नहीं है, या उसकी प्रथम अपील खारिज कर दी जाती है, तो उसके पास एक और विकल्प मौजूद है। डीएम का फैसला आने के 30 दिन के भीतर वह राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (Chief Electoral Officer - CEO, लखनऊ) के समक्ष अपनी द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के साथ प्रशासनिक स्तर पर कोई अन्याय न हो और हर वैध मतदाता को वोट डालने का अधिकार मिले।

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(Internal link to related article: वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन और नाम संशोधन कैसे करें)

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मतदाता सूची में नाम कैसे दर्शाया जाएगा? (कोड्स का अर्थ)

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कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि अगर उनका नाम कट गया है, तो क्या उनका पूरा विवरण ही सूची से गायब हो जाएगा? चुनाव आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक विशेष व्यवस्था की है।

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यूपी अंतिम मतदाता सूची से जो नाम हटाए जाएंगे, वे नाम मतदाता सूची में अपने पुराने क्रमांक (Serial Number) पर ही मौजूद रहेंगे। हालांकि, भ्रम से बचने के लिए उस नाम के आगे वाले कॉलम में स्पष्ट रूप से 'डिलीटेड' (Deleted) या 'विलोपित' लिखा होगा। इसके साथ ही, नाम विलोपित किए जाने का विशिष्ट कारण भी एक अंग्रेजी अक्षर (Code) के माध्यम से दर्शाया जाएगा। इन कोड्स का अर्थ इस प्रकार है:

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E (Expired - मृतक): यदि मतदाता की मृत्यु हो चुकी है और परिवार या बीएलओ ने मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि कर दी है।
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S (Shifted - स्थानांतरित): यदि मतदाता अपना वर्तमान पता छोड़कर रोजगार, विवाह या किसी अन्य कारण से स्थायी रूप से किसी दूसरी जगह या दूसरे शहर/राज्य में शिफ्ट हो गया है।
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R (Repeated - पुनरावृत्ति): यदि किसी मतदाता का नाम एक ही सूची में या दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की सूची में एक से अधिक बार दर्ज (Duplicate entry) है।
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M (Missing - लापता): यदि बीएलओ द्वारा बार-बार भौतिक सत्यापन करने पर भी व्यक्ति दिए गए पते पर नहीं मिला और स्थानीय लोगों ने भी उसके वहां न रहने की पुष्टि की है।
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Q (Disqualified - अयोग्य): यदि किसी मतदाता को कानूनी कारणों से (जैसे नागरिकता रद्द होना या कम उम्र साबित होना) मतदान के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
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इसके अलावा, पारदर्शिता के लिए संबंधित मतदान केंद्र (Booth) की मतदाता सूची के बिल्कुल अंतिम पृष्ठ (Last Page) पर विलोपित (हटाए गए) मतदाताओं की कुल संख्या का पूरा सारांश भी लिखा होगा। इससे कोई भी नागरिक या राजनीतिक दल यह देख सकेगा कि उस विशेष बूथ पर कितने नाम काटे गए हैं।

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विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी?

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यूपी अंतिम मतदाता सूची को इतना सटीक बनाने के पीछे जिस प्रक्रिया का हाथ है, उसे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) कहा जाता है। आम तौर पर चुनाव आयोग हर साल मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण (Summary Revision) करता है। लेकिन जब डेटाबेस में भारी गड़बड़ी की आशंका होती है या दो चुनावों के बीच लंबा अंतर होता है, तब 'प्रगाढ़ पुनरीक्षण' का सहारा लिया जाता है।

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इसकी आवश्यकता क्यों होती है?

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फर्जी मतदान रोकना (Curbing Bogus Voting): अगर सूची में मृत या पलायन कर चुके लोगों के नाम रहते हैं, तो चुनाव के दिन उनके नाम पर फर्जी वोट (Proxy Voting) पड़ने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है।
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सही वोटिंग प्रतिशत (Accurate Voter Turnout): यदि सूची में 1000 नाम हैं, लेकिन वास्तव में वहां केवल 800 लोग रहते हैं (200 मृत या शिफ्ट हो चुके हैं), तो भले ही सभी 800 लोग वोट डाल दें, वोटिंग प्रतिशत केवल 80% ही दिखेगा। सूची साफ होने से वास्तविक और सटीक वोटिंग प्रतिशत सामने आता है।
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संसाधनों का सही प्रबंधन: चुनाव आयोग उसी आधार पर ईवीएम (EVM), सुरक्षा बल और मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाता है, जितने वोटर सूची में होते हैं। सटीक सूची से सरकारी खजाने और संसाधनों की भारी बचत होती है।
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बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की महत्वपूर्ण भूमिका

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यूपी अंतिम मतदाता सूची को तैयार करने की इस पूरी लंबी और जटिल प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बीएलओ (Booth Level Officer) होते हैं। ये बीएलओ स्थानीय सरकारी कर्मचारी (जैसे शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, या पंचायत सचिव) होते हैं, जिन्हें उस विशेष इलाके की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय जानकारी होती है।

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जब 1.04 करोड़ और 2.22 करोड़ लोगों को नोटिस जारी किए गए, तो इन्हीं बीएलओ ने डोर-टू-डोर (घर-घर) जाकर लोगों से संपर्क किया। उन्होंने भौतिक रूप से देखा कि फलां नाम का व्यक्ति उस घर में जीवित अवस्था में रह रहा है या नहीं। यदि बीएलओ अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतते हैं, तो किसी भी सही नागरिक का नाम कट सकता है। इसीलिए चुनाव आयोग ने अपील की व्यवस्था (15 दिन में डीएम के पास) दी है, ताकि यदि किसी बीएलओ से मानवीय भूल हुई हो, तो उसे सुधारा जा सके।

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राजनीतिक दलों के लिए यह सूची क्यों महत्वपूर्ण है?

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उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहां की राजनीति का असर पूरे देश पर पड़ता है। 10 अप्रैल को जारी होने वाली यूपी अंतिम मतदाता सूची राजनीतिक दलों के लिए एक 'मास्टर डॉक्यूमेंट' की तरह काम करेगी।

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बूथ मैनेजमेंट: सभी पार्टियां इस नई सूची के आधार पर अपने पन्ना प्रमुखों (Panna Pramukh) और बूथ कमेटियों का पुनर्गठन करेंगी। उन्हें पता चलेगा कि उनके कौन से समर्थक मतदाता शिफ्ट हो गए हैं या मृत हो गए हैं।
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नए मतदाताओं पर फोकस: जो 6-7 लाख नाम कट रहे हैं, उसके एवज में लाखों नए युवा (18-19 वर्ष) मतदाता जोड़े भी गए हैं। राजनीतिक पार्टियां अब इन नए मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगी।
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विवाद और आपत्तियां: अक्सर देखा गया है कि जब भी बड़ी संख्या में नाम कटते हैं (जैसे 6-7 लाख), तो विपक्षी दल सत्ता पक्ष और प्रशासन पर 'वोट चोरी' या दुर्भावनापूर्ण तरीके से नाम काटने का आरोप लगाते हैं। 10 अप्रैल के बाद यूपी की राजनीति में इस सूची को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का एक नया दौर शुरू हो सकता है।
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आम नागरिक अपना नाम कैसे चेक करें?

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अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 अप्रैल को यूपी अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद आम नागरिक अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं? इसके लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसे पूरी तरह से डिजिटल और आसान बना दिया है:

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NVSP पोर्टल: नागरिक सीधे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (www.nvsp.in) पर जाकर 'Search in Electoral Roll' विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। वहां अपना EPIC नंबर (वोटर आईडी कार्ड नंबर) या अपनी निजी जानकारी (नाम, पिता का नाम, राज्य, जिला) डालकर अपना नाम खोज सकते हैं।
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वोटर हेल्पलाइन ऐप (Voter Helpline App): स्मार्टफोन उपयोगकर्ता चुनाव आयोग के आधिकारिक ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में बारकोड स्कैन करने या EPIC नंबर डालने से तुरंत पता चल जाता है कि आपका नाम नई सूची में है या कट गया है।
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SMS के माध्यम से: नागरिक अपने मोबाइल से EPIC Voter ID Number लिखकर 1950 पर SMS भेज सकते हैं और तुरंत अपना मतदाता विवरण प्राप्त कर सकते हैं।
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मतदाता सहायता केंद्र (Voter Help Desk): जो लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते, वे अपने स्थानीय बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 का उपयोग

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अगर किसी व्यक्ति का नाम यूपी अंतिम मतदाता सूची से कट गया है और वह डीएम के यहां अपील का समय भी चूक गया है, तो उसे क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग की प्रक्रिया निरंतर (Continuous Updation) चलती रहती है। आप किसी भी समय ऑनलाइन (NVSP पोर्टल) या ऑफलाइन (बीएलओ के माध्यम से) फॉर्म 6 (Form 6) भरकर नए सिरे से मतदाता के रूप में पंजीकरण करा सकते हैं। यदि आपके पते में कोई बदलाव है, तो आप फॉर्म 8 (Form 8) का उपयोग कर सकते हैं। लोकतंत्र में वोट डालना आपका अधिकार है, बस इसके लिए आपको थोड़ा जागरूक रहना होगा।

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10 अप्रैल का दिन उत्तर प्रदेश की चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होने जा रहा है। यूपी अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन न केवल राज्य के चुनावी ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि फर्जी मतदान की संभावनाओं को भी काफी हद तक कम कर देगा। 12.55 करोड़ मतदाताओं के विशाल डेटाबेस की छंटनी करना और लाखों नोटिसों की सुनवाई करना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। जिन 6-7 लाख लोगों के नाम (मृत, शिफ्ट या दोहरे होने के कारण) कटने का अनुमान है, उसकी वजह से सूची का स्वरूप काफी साफ हो जाएगा। साथ ही, नाम कटने की स्थिति में 15 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी (DM) के पास अपील करने की सुविधा यह सुनिश्चित करती है कि किसी भी वैध नागरिक का संवैधानिक अधिकार न छिने। अब यह आम जनता की जिम्मेदारी है कि 10 अप्रैल को सूची जारी होते ही अपना नाम चेक करें और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।

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उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग 10 अप्रैल को अपनी अंतिम मतदाता सूची (Final Voter List) जारी करने जा रहा है। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) के तहत की गई सघन जांच के बाद इस सूची से करीब 6-7 लाख फर्जी, मृत या पलायन कर चुके मतदाताओं के नाम कटने की उम्मीद है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों का नाम इस सूची से कटेगा, वे 15 दिन के भीतर अपने जिले के डीएम (जिला निर्वाचन अधिकारी) के पास अपील कर सकेंगे। यदि वहां भी संतुष्टि न मिले, तो 30 दिन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के पास अपील की जा सकती है। कटे हुए नामों के आगे 'डिलीटेड' लिखा होगा और कारण बताने के लिए E, S, R, M, Q जैसे कोड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। यह प्रक्रिया राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई है।