उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। बढ़ती महंगाई के बीच, राज्य के लगभग 3.72 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को यूपी बिजली बिल मार्च 2026 में एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। ऊर्जा विभाग और पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से ईंधन अधिभार शुल्क (Fuel Surcharge) में 2.42 प्रतिशत की कटौती की गई है। इस कटौती का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा और पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल में लगभग 141 करोड़ रुपये की बड़ी राहत मिलेगी।READ ALSO:-मेरठ का 'गोल्ड' स्कैम: 39 लाख का सोना लेकर बंगाली कारीगर सपरिवार फरार, सराफा कारोबारियों में भारी आक्रोश, अमित शाह तक पहुंचेगा मामला
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यह फैसला ऐसे समय में आया है जब गर्मी की शुरुआत के साथ ही बिजली की खपत बढ़ने लगती है। आइए इस विस्तृत रिपोर्ट में समझते हैं कि यह छूट क्यों दी जा रही है, औसत बिलिंग दर (ABR) का गणित क्या है, और उपभोक्ता परिषद की उन आपत्तियों के बारे में जिन पर नियामक आयोग जांच कर रहा है।
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ईंधन अधिभार (Fuel Surcharge) में कमी का मुख्य कारण

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बिजली के बिल में ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) एक ऐसा घटक है जो कोयले और अन्य ईंधनों की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के आधार पर तय किया जाता है। बीते दिसंबर महीने में ईंधन की लागत में जो 2.42 प्रतिशत की कमी आई थी, उसी का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को अब अगले महीने यानी मार्च के बिजली बिल में दिया जा रहा है।
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अधिभार कम होने से प्रति यूनिट बिजली की दर में मामूली कमी आएगी, जो कुल बिलिंग साइकिल में एक बड़ा अंतर पैदा करेगी। राज्य के 3.72 करोड़ उपभोक्ताओं पर जब यह 2.42% की छूट लागू होगी, तो कुल मिलाकर पावर कारपोरेशन (UPPCL) के राजस्व में 141 करोड़ रुपये की कमी आएगी, जो सीधे तौर पर जनता की जेब में बचेगा।
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उपभोक्ता परिषद की आपत्ति: फरवरी में वसूला गया 10% अधिभार 

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जहां एक ओर यूपी बिजली बिल मार्च 2026 में छूट की खबर से उपभोक्ता खुश हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन की कुछ पुरानी वसूलियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
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राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष, अवधेश कुमार वर्मा ने जानकारी दी है कि फरवरी महीने में उपभोक्ताओं से 10 प्रतिशत ईंधन अधिभार शुल्क वसूला गया था। परिषद ने इसे अनुचित बताते हुए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) में कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। वर्तमान में, नियामक आयोग उपभोक्ता परिषद की इस शिकायत पर गहन जांच कर रहा है। यदि जांच में यह सिद्ध होता है कि फरवरी में वसूला गया 10% सरचार्ज गलत था, तो उपभोक्ताओं को आने वाले महीनों में और भी बड़ी राहत मिल सकती है।
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औसत बिलिंग दर (ABR) का पूरा गणित और विवाद

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इस पूरे मामले के केंद्र में औसत बिलिंग दर (Average Billing Rate - ABR) का गणित है, जिसे समझना हर उपभोक्ता के लिए ज़रूरी है:
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    आयोग द्वारा तय नई दरें: उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए औसत बिलिंग दर (ABR) 6.36 रुपये प्रति यूनिट तय की है।
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    टैरिफ आदेश में विलंब: नियामक आयोग द्वारा टैरिफ आदेश जारी करने में विलंब हुआ और इसे सितंबर में तय किया गया।
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    पावर कारपोरेशन की पुरानी दर पर वसूली: आदेश में देरी का फायदा उठाते हुए, पावर कारपोरेशन (UPPCL) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुराने एबीआर (6.14 रुपये प्रति यूनिट) के आधार पर ही अप्रैल से नवंबर तक उपभोक्ताओं से अधिभार शुल्क वसूला।
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उपभोक्ता परिषद का तर्क है कि यदि आयोग द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए तय की गई नई दर (6.36 रुपये प्रति यूनिट) के आधार पर अधिभार शुल्क तय किया जाता है, तो उपभोक्ताओं पर इसका भार काफी कम आएगा।
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आगे क्या होगा: अतिरिक्त वसूली का मामला

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उपभोक्ता परिषद केवल मार्च की छूट पर रुकने वाली नहीं है। अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के अनुसार, अप्रैल से नवंबर के बीच 6.14 रुपये की दर से जो अधिभार वसूला गया, उससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। अप्रैल से नवंबर तक उपभोक्ताओं से वसूली गई इस अधिक धनराशि का पूरा डेटा और मामला जल्द ही नियामक आयोग के समक्ष आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।
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अगर नियामक आयोग इस मामले में उपभोक्ता हित में फैसला सुनाता है, तो पावर कारपोरेशन को यह अतिरिक्त वसूली गई राशि आगामी बिलों में एडजस्ट (समायोजित) करनी पड़ सकती है। यह उत्तर प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत बड़ी वैधानिक जीत होगी।
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संक्षेप में, यूपी बिजली बिल मार्च 2026 राज्य के 3.72 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए 141 करोड़ रुपये की शानदार बचत लेकर आ रहा है। ईंधन अधिभार में 2.42% की यह कटौती निश्चित रूप से गर्मियों के बढ़ते बिलों के बीच एक संजीवनी का काम करेगी। हालांकि, औसत बिलिंग दर (ABR) में विसंगतियों और फरवरी में वसूले गए 10% अधिभार पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की लड़ाई अभी जारी है। नियामक आयोग की जांच के नतीजे यह तय करेंगे कि भविष्य में उपभोक्ताओं को पिछली वसूलियों का रिफंड या समायोजन मिलेगा या नहीं। राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने मार्च महीने के बिल में 'फ्यूल सरचार्ज' वाले कॉलम को ध्यान से चेक करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें इस छूट का लाभ मिला है।
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