Income Tax Revolution: 1 अप्रैल से डस्टबिन में जाएगा 64 साल पुराना कानून! अब ₹12.75 लाख तक की कमाई पर 'Zero Tax', मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला

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1. 1961 का कानून: क्यों पड़ी बदलने की जरूरत?

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  पैचवर्क कानून: बीते 6 दशकों में इसमें हजारों संशोधन (Amendments) किए गए हैं। हर बजट में कुछ जुड़ता था और कुछ हटता था। नतीजा यह हुआ कि यह कानून एक 'पैचवर्क' बन गया था, जिसे समझना आम आदमी तो दूर, कई बार वकीलों के लिए भी सिरदर्द बन जाता था।
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  मुकदमेबाजी का अंबार: पुरानी धाराओं की जटिल भाषा के कारण इनकम टैक्स विभाग और टैक्सपेयर्स के बीच लाखों केस अदालतों में पेंडिंग हैं।
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  डिजिटल भारत से बेमेल: 1961 का कानून उस दौर का था जब कंप्यूटर नहीं थे। आज डिजिटल पेमेंट के दौर में वह कानून फिट नहीं बैठ रहा था।
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नए कानून में क्या बदला? सरकार ने 'सफाई अभियान' चलाया है।

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  धाराएं कम हुईं: पुराने कानून में कुल 819 धाराएं (Sections) थीं, जिन्हें नए कानून में घटाकर 536 कर दिया गया है।
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  चैप्टर भी घटे: पहले 47 चैप्टर थे, जो अब घटकर 23 रह जाएंगे।
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  सरल भाषा: कानून की भाषा को इतना सरल किया गया है कि एक सामान्य ग्रेजुएट व्यक्ति भी अपना टैक्स खुद कैलकुलेट कर सके।
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2. मिडिल क्लास को तोहफा: ₹12.75 लाख तक 'जीरो टैक्स'

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   बेसिक छूट: अब ₹4 लाख तक की सालाना आय पर सीधे तौर पर जीरो टैक्स लगेगा। (पहले यह सीमा ₹3 लाख थी)।
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2. \r\n
   रिबेट (Rebate) की जादूगरी: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत मिलने वाली रिबेट की सीमा बढ़ा दी गई है। अब ₹12 लाख तक की टैक्सेबल इनकम पर बनने वाले टैक्स पर सरकार 100% रिबेट देगी। यानी अगर आपकी कमाई ₹12 लाख है, तो टैक्स तो बनेगा, लेकिन सरकार उसे माफ़ कर देगी। आपको ₹60,000 तक का टैक्स रिबेट मिलेगा।
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3. \r\n
   स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction): नौकरीपेशा (Salaried) लोगों के लिए ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी इसमें जोड़ लें।
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कैलकुलेशन:

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  कुल कमाई: ₹12,75,000
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  (-) स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹75,000
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  नेट टैक्सेबल इनकम: ₹12,00,000
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  देय टैक्स: ₹0 (शून्य)
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3. 'असेसमेंट ईयर' की विदाई: अब सिर्फ 'टैक्स ईयर' चलेगा

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  पुरानी व्यवस्था: मान लीजिए आपने 2024 में पैसा कमाया। तो उसे 'प्रीवियस ईयर 2024-25' कहा जाता था। लेकिन उसका टैक्स आप 2025 में भरते थे, जिसे 'असेसमेंट ईयर 2025-26' कहा जाता था। आम आदमी हमेशा कंफ्यूज रहता था कि वह ITR में कौन सा साल लिखे।
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  नया नियम (1 अप्रैल 2026 से): सरकार ने इस कन्फ्यूजन को जड़ से खत्म कर दिया है। अब 'प्रीवियस ईयर' और 'असेसमेंट ईयर' जैसे शब्द शब्दकोश से हटा दिए जाएंगे।
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  टैक्स ईयर (Tax Year): अब सिर्फ 'टैक्स ईयर' का इस्तेमाल होगा। यानी जिस साल आप कमाई करेंगे, वही आपका टैक्स ईयर होगा।
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    उदाहरण: अगर आप 2026 में कमाई कर रहे हैं, तो आप 'टैक्स ईयर 2026' का रिटर्न भरेंगे। यह ग्लोबल स्टैंडर्ड (अमेरिका, यूके आदि) के अनुरूप है, जिससे विदेशी निवेशकों को भी आसानी होगी।
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4. 'फेसलेस' और 'डिजिटल' भारत की नई तस्वीर

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भ्रष्टाचार पर लगाम:

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  अब तक कई बार शिकायतें आती थीं कि इनकम टैक्स अधिकारी (ITO) स्क्रूटनी के नाम पर टैक्सपेयर्स को परेशान करते हैं या रिश्वत मांगते हैं।
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  नए कानून में 'फेसलेस असेसमेंट' (Faceless Assessment) को अनिवार्य और मजबूत बनाया गया है। अब आपका केस किस शहर का अधिकारी चेक कर रहा है, यह न आपको पता होगा और न ही उसे आपका पता होगा। सब कुछ कंप्यूटर और रैंडम एलोकेशन से होगा।
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  सच्चाई: सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। विभाग हर किसी की जासूसी नहीं करेगा। सोशल मीडिया या ईमेल की जांच केवल गंभीर टैक्स चोरी (Serious Tax Evasion) और रेड (Raid) के मामलों में ही की जाएगी, वह भी उच्च अधिकारियों की मंजूरी के बाद।
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5. विवाहित जोड़ों के लिए 'जॉइंट टैक्स फाइलिंग'? (ICAI का बड़ा सुझाव)

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  फायदा: मान लीजिए पति की कमाई ₹20 लाख है और पत्नी की कमाई ₹5 लाख है। अलग-अलग भरने पर पति को ज्यादा टैक्स स्लैब में जाना पड़ता है। जॉइंट फाइलिंग में दोनों की आय मिलाकर (₹25 लाख) और दोनों के डिडक्शन जोड़कर टैक्स कैलकुलेट होता है, जिससे कुल टैक्स देनदारी कम हो सकती है।
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  भारत में स्थिति: फिलहाल भारत में हर व्यक्ति (Individual) को अलग टैक्सपेयर माना जाता है। ICAI का कहना है कि जॉइंट फाइलिंग का विकल्प मिलने से उन परिवारों को फायदा होगा जहाँ एक व्यक्ति कमाता है या दोनों की आय में बड़ा अंतर है।
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  सरकार का रुख: अभी यह केवल एक 'सुझाव' (Proposal) है। सरकार ने इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। लेकिन अगर इसे नए कानून में शामिल किया जाता है, तो यह भारतीय परिवारों के लिए गेम-चेंजर साबित होगा।
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6. नया कानून और लिटिगेशन (मुकदमेबाजी) पर असर

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  स्पष्टता: नए कानून में शब्दों की परिभाषा (Definitions) को स्पष्ट किया गया है।
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  विवाद से विश्वास: सरकार का मकसद है कि टैक्सपेयर और विभाग के बीच विवाद कम से कम हों। पेनल्टी के नियमों को भी तार्किक बनाया जा रहा है ताकि छोटी गलती पर भारी जुर्माना न लगे।
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7. TDS और TCS के नियमों में सरलीकरण

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  कभी 1%, कभी 2%, कभी 5%, तो कभी 10%।
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  नए कानून में TDS की दरों को युक्तिसंगत (Rationalize) बनाने की बात कही गई है। संभव है कि TDS की केवल 2 या 3 मुख्य दरें ही रह जाएं, जिससे कंप्लायंस आसान हो जाए।
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8. क्या करें टैक्सपेयर्स?

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  पुराने विवाद निपटाएं: अगर आपका कोई पुराना टैक्स विवाद चल रहा है, तो कोशिश करें कि नए कानून के लागू होने से पहले वह सुलझ जाए।
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  निवेश की आदत बदलें: नए टैक्स रिजीम (New Regime) में निवेश (80C आदि) पर छूट नहीं मिलती। नया कानून इसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए टैक्स बचाने के लिए बीमा खरीदने के बजाय, रिटर्न कमाने के लिए निवेश करने की आदत डालें।
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एक नए युग की शुरुआत

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