मेरठ। आजाद समाज पार्टी (असपा) के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर दादरी से जातीय विद्वेष फैलाने की शुरुआत करने का आरोप लगाया और कहा कि सम्राट मिहिर भोज विवाद को सुप्रीम कोर्ट को सुलझाना चाहिए।READ ALSO:-रैपिड रेल उद्घाटन पर सियासी गर्मी! PM मोदी से सामूहिक रूप से मिलेंगे पश्चिमी यूपी के 22 जिलों के वकील, हाई कोर्ट बेंच की मांग के लिए मीटिंग में हुआ बड़ा फैसला
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चौ. चरण सिंह जिला कारागार के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए सांसद चंद्रशेखर ने कई बड़े दावे और गंभीर आरोप लगाए:
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लोकसभा सदस्यता समाप्त करने की धमकी का दावा
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सांसद चंद्रशेखर ने दावा किया कि उन्हें मेरठ जेल और सलावा जाने से रोकने का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें धमकी दी कि अगर वह इन जगहों पर गए तो कोर्ट में चल रहे मुकदमों में उन्हें सज़ा कराकर उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त करा दी जाएगी।
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इस धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुर्जर और मुस्लिम समाज के लोगों के हक के लिए अपनी लोकसभा सदस्यता जाने का कोई डर नहीं है क्योंकि वह पहले भी जेल में लंबा समय बिता चुके हैं।
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गुर्जर समाज के सम्मान पर हमला
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सांसद ने दादरी और सलावा मामले में जेल भेजे गए लोगों के पक्ष में मजबूती से बात की। उन्होंने कहा कि:
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    जेल भेजे गए गुर्जर समाज के लोग अपने महापुरुषों के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ने आए थे, लेकिन पुलिस ने निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया।
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    इन लोगों को अपमान और जातिगत गालियां मिलीं, जो गुर्जर समाज के स्वाभिमान पर सीधा हमला है और समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।
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    उन्होंने ग्वालियर में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अपमान और समाज के लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने को भी गुर्जर समाज के अपमान से जोड़ा।
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15 दिन का अल्टीमेटम और आंदोलन की चेतावनी
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सांसद चंद्रशेखर ने सरकार को 15 दिन का स्पष्ट अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि:
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    यदि दादरी और सलावा मामले में बंद निर्दोष लोगों को 15 दिन में रिहा नहीं किया गया, तो असपा प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी।
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सांप्रदायिक आरोपों को नकारा
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सलावा में हुए पथराव में मुस्लिम समाज के लोगों के हाथ होने संबंधी विधायक नंद किशोर के बयान पर सांसद चंद्रशेखर ने कड़ा रुख अपनाया और इसे हास्यास्पद आरोप बताया। उन्होंने कहा कि वह सलावा जाने की अनुमति न मिलने पर मुस्लिम समाज के लोगों से असपा जिला कार्यालय पर बातचीत करेंगे।
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उन्होंने सरकार से जातीय संघर्ष कराने वाले और विवादित बोर्ड लगाने वाले का पता लगाकर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश को 'मिनी पाकिस्तान' बताकर 1857 की क्रांति भूमि का अपमान करने वाले बाबा को पुरस्कृत करने के लिए भी सरकार की आलोचना की।
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