सावधान! अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होगा मुश्किल: 16 साल के बच्चों को मिली छूट तो भारी वाहन चालकों के लिए 4 साल का इंतजार - मोटर व्हीकल एक्ट 2025 के बड़े बदलाव।

मोटर वाहन अधिनियम में बड़ा संशोधन होने जा रहा है। अब 16 साल के किशोर 1500W तक के इलेक्ट्रिक वाहन चला सकेंगे, लेकिन भारी वाहन लाइसेंस के लिए 4 साल इंतजार करना होगा। जानिए 60+ और 75+ आयु वर्ग क

भारत की सड़कों को सुरक्षित बनाने और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) में अब तक का सबसे बड़ा और व्यापक बदलाव करने जा रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मसौदे के अनुसार, आगामी बजट सत्र में 'मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2025' का प्रस्ताव रखा जाएगा।Read also:-Expressway Update: 1 अप्रैल से देश भर के टोल प्लाजा होंगे 100% कैशलेस; अब सिर्फ FASTag और UPI से होगा भुगतान, लंबी कतारों से मिलेगी आजादी

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इस नए संशोधन का उद्देश्य केवल नियमों को सख्त करना नहीं है, बल्कि तकनीक के बदलते दौर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को मुख्यधारा में लाना और वरिष्ठ नागरिकों को अनावश्यक कागजी कार्रवाई से राहत देना भी है। हालांकि, कमर्शियल ड्राइवरों के लिए यह नया कानून किसी 'अग्निपरीक्षा' से कम नहीं होगा।

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आइए, विस्तार से जानते हैं कि ये बदलाव क्या हैं, इनका आम जनता पर क्या असर होगा और नए नियम कब से लागू हो सकते हैं।

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16 साल के किशोरों के लिए खुशखबरी: अब चला सकेंगे इलेक्ट्रिक वाहन

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पिछले कुछ वर्षों में भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार से 50 सीसी (50cc) क्षमता वाले वाहनों का निर्माण लगभग बंद हो गया है। पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 16 से 18 वर्ष के किशोरों को केवल 50 सीसी तक के बिना गियर वाले वाहन चलाने का लाइसेंस मिलता था। चूंकि बाजार में ऐसे वाहन उपलब्ध ही नहीं थे, इसलिए व्यावहारिक रूप से 16-18 साल के बच्चों का लाइसेंस बनना बंद हो गया था।

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लेकिन, अब इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की क्रांति ने सरकार को नियम बदलने पर मजबूर कर दिया है।

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नया नियम क्या कहता है?

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प्रस्तावित संशोधन के अनुसार:

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आयु सीमा: 16 से 18 वर्ष के किशोर अब वैध रूप से लर्नर लाइसेंस (Learner License) बनवा सकेंगे।
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वाहन की श्रेणी: यह लाइसेंस केवल 1500 वॉट (1500 Watt) तक की मोटर क्षमता वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए मान्य होगा।
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उद्देश्य: अक्सर देखा जाता है कि माता-पिता स्कूल या कोचिंग जाने के लिए नाबालिग बच्चों को ई-स्कूटी या बाइक थमा देते हैं। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना गैर-कानूनी है और बीमा क्लेम में भी दिक्कत आती है। इस नए नियम से किशोर वैध तरीके से वाहन चला सकेंगे और उन्हें यातायात नियमों का प्रशिक्षण भी मिलेगा।
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बाजार पर प्रभाव

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इस फैसले से ई-स्कूटर कंपनियों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अभी तक हाई-स्पीड ई-स्कूटर के लिए 18 साल की उम्र अनिवार्य थी, लेकिन अब 1500 वॉट तक की श्रेणी में 16 साल के बच्चों के लिए विशेष मॉडल लॉन्च किए जा सकते हैं।

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भारी वाहन लाइसेंस (Heavy License): 4 साल की लंबी तपस्या

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सबसे बड़ा और कड़ा बदलाव कमर्शियल और भारी वाहन (Heavy Motor Vehicle - HMV) चालकों के लिए किया जा रहा है। परिवहन मंत्री के बयानों के मुताबिक, भारत में भारी वाहन का लाइसेंस बनवाना बहुत आसान है, जो सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण है। अब इस प्रक्रिया को चरणबद्ध (Step-by-step) बनाया जाएगा।

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मौजूदा व्यवस्था बनाम नई व्यवस्था

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अभी तक, एक बार लाइट मोटर व्हीकल (LMV) लाइसेंस बनने के एक साल बाद कोई भी व्यक्ति सीधे भारी वाहन लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता था। लेकिन नई व्यवस्था में इसे पूरी तरह बदल दिया जाएगा।

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4 चरणों वाला नया 'स्टेप-लैडर' सिस्टम:

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पहला चरण (Year 1): सबसे पहले आवेदक को सामान्य चार पहिया (Private Car) का लाइसेंस बनवाना होगा। इसे कम से कम एक वर्ष तक होल्ड करना अनिवार्य होगा।
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दूसरा चरण (Year 2): एक वर्ष के अनुभव के बाद, आवेदक 'सामान्य व्यावसायिक वाहन' (General Commercial License) के लिए आवेदन कर सकेगा। यह एंट्री-लेवल कमर्शियल लाइसेंस होगा।
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तीसरा चरण (Year 3): कमर्शियल लाइसेंस पर एक वर्ष का अनुभव पूरा होने के बाद, आवेदक को 'मीडियम भार वाहन' (Medium Goods/Passenger Vehicle) का लाइसेंस दिया जाएगा।
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चौथा चरण (Year 4 - Final): मीडियम लाइसेंस के साथ एक वर्ष का अनुभव पूरा करने के बाद ही अंततः 'हैवी मोटर व्हीकल' (Heavy Motor Vehicle) का लाइसेंस जारी किया जाएगा।
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एक नए ड्राइवर को अब भारी ट्रक या बस का स्टीयरिंग थामने का कानूनी अधिकार पाने के लिए कम से कम 4 साल का समय और अनुभव देना होगा।

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राहत: जिनके पास पहले से ही मीडियम या हैवी लाइसेंस मौजूद है, उन्हें इस नई प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। यह नियम केवल नए आवेदकों पर लागू होगा।

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लाइसेंस की नई श्रेणियां: LMV 1 और LMV 2

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व्यावसायिक वाहनों की दुनिया में स्पष्टता लाने के लिए लाइसेंस की श्रेणियों (Categories) को भी पुनर्गठित किया जा रहा है। यह वर्गीकरण वाहन के सकल भार (Gross Vehicle Weight) पर आधारित होगा।

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LMV 1 (लाइट मोटर व्हीकल - श्रेणी 1): यह लाइसेंस उन चालकों को जारी किया जाएगा जो 3,500 किलोग्राम तक के भार वाले वाहन (जैसे छोटी पिकअप वैन, टाटा ऐस, आदि) चलाते हैं।
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LMV 2 (लाइट मोटर व्हीकल - श्रेणी 2): यह श्रेणी 7,500 किलोग्राम तक के भार वाले वाहनों के लिए होगी।
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इस वर्गीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ड्राइवर को उस विशिष्ट भार वर्ग के वाहन को संभालने का तकनीकी ज्ञान और कौशल हो।

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मेडिकल सर्टिफिकेट: 40 पार वालों को राहत, 60 पार वालों पर सख्ती

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लाइसेंस रिन्यूअल (नवीनीकरण) के दौरान मेडिकल फिटनेस को लेकर नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। यह बदलाव वरिष्ठ नागरिकों और मध्यम आयु वर्ग दोनों को प्रभावित करेगा।

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40 से 60 वर्ष के लोगों के लिए बड़ी राहत

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वर्तमान नियम: अभी तक, 40 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जब भी आप लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं, तो आपको एक पंजीकृत चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट (Form 1A) जमा करना अनिवार्य होता है। नया नियम: सरकार ने माना है कि 40 से 60 वर्ष की आयु में व्यक्ति आमतौर पर स्वस्थ रहता है। इसलिए, अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने तक लाइसेंस रिन्यूअल के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त करने का प्रस्ताव है। इससे करोड़ों लोगों को आरटीओ (RTO) और डॉक्टरों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी।

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60 वर्ष के बाद अनिवार्य मेडिकल चेकअप

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जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु सीमा पार करेगा, उसके बाद हर रिन्यूअल पर मेडिकल सर्टिफिकेट देना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि दृष्टि (Vision) और शारीरिक रिफ्लेक्स (Reflexes) वाहन चलाने के लिए उपयुक्त हैं।

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75 साल के बाद ड्राइविंग: हर साल अग्निपरीक्षा

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बुजुर्ग ड्राइवरों और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए नियम बेहद सख्त किए जा रहे हैं।

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ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य: 75 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, यदि कोई अपना लाइसेंस रिन्यू कराना चाहता है, तो उसे केवल मेडिकल सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलेगा। उसे आरटीओ में जाकर दोबारा ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा।
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वैधता केवल 1 वर्ष: 75 वर्ष के बाद लाइसेंस 5 साल के लिए रिन्यू नहीं होगा। अब इसे केवल 1 वर्ष के लिए रिन्यू किया जाएगा। यानी, 75 साल के ऊपर के बुजुर्गों को गाड़ी चलाने का अधिकार पाने के लिए हर साल टेस्ट और रिन्यूअल प्रक्रिया से गुजरना होगा।
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परिवहन मंत्री का विजन: "कुशल ड्राइवर ही बचाएंगे जान"

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उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और केंद्रीय मंत्रालय के अधिकारियों ने इन बदलावों के पीछे की सोच को स्पष्ट किया है। एक हालिया कार्यक्रम में उन्होंने कहा:

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"विश्व के तमाम विकसित देशों में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया है, जबकि भारत में, और विशेषकर उत्तर प्रदेश में, यह बेहद आसानी से बन जाता है। इसी कारण हमारी सड़कों पर अकुशल ड्राइवरों की भरमार है।"
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मंत्री ने जोर देकर कहा कि 16 साल के बच्चों के पास जब वाहन हैं, तो उन्हें कानून के दायरे में लाना जरूरी है। वहीं, भारी वाहन चलाना एक जिम्मेदारी का काम है, जिसे अनुभव के बिना नहीं सौंपा जा सकता।

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सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े: भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग सड़क हादसों में जान गंवाते हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा भारी वाहनों और तेज रफ्तार दोपहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं का है। नए मोटर वाहन अधिनियम का लक्ष्य इन आंकड़ों में भारी कमी लाना है।

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क्या होगा असर? (Impact Analysis):-

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ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर:

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पॉजिटिव: 1500 वॉट तक के इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बिक्री में उछाल आएगा। कंपनियां इस नए 'टीनेज डेमोग्राफिक' (Teenage Demographic) को टारगेट करते हुए नए मॉडल लॉन्च करेंगी।
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नेगेटिव: कमर्शियल वाहनों के लिए ड्राइवर मिलने में शुरुआत में कमी आ सकती है, क्योंकि नया लाइसेंस बनने में 4 साल का समय लगेगा।
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ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर:

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शुरुआत में भारी वाहन चालकों की कमी (Driver Shortage) का संकट गहरा सकता है।
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लंबी अवधि में, हमें अधिक प्रशिक्षित और परिपक्व ड्राइवर मिलेंगे, जिससे लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन सुरक्षित होगा।
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आम जनता पर:

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40-60 वर्ष के लोगों का समय और पैसा बचेगा।
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अभिभावकों को अपने 16-18 साल के बच्चों के लिए वैध ई-स्कूटर खरीदने का विकल्प मिलेगा, जिससे चालान का डर खत्म होगा।
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आगामी प्रक्रिया: कब लागू होंगे नियम?

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यह प्रस्ताव बजट सत्र (संभवतः फरवरी-मार्च 2025) में संसद में रखा जाएगा।

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संसद में पेश: संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में पेश किया जाएगा।
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चर्चा और पारित: वहां चर्चा और अनुमोदन के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
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अधिसूचना: राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, सड़क परिवहन मंत्रालय आधिकारिक अधिसूचना (Notification) जारी करेगा।
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लागू होना: उम्मीद की जा रही है कि 2025 के मध्य तक या साल के अंत तक ये नियम पूरे देश में लागू हो जाएंगे।
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मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2025 भारत में यातायात नियमों के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है। जहाँ एक ओर यह किशोरों की आकांक्षाओं और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को स्वीकार करता है, वहीं दूसरी ओर यह भारी वाहनों के लिए "कौशल और अनुभव" (Skill and Experience) को प्राथमिकता देता है।

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75 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए वार्षिक टेस्ट और भारी वाहनों के लिए 4 साल का इंतजार यह दर्शाता है कि सरकार अब "लाइसेंस फॉर ऑल" (License for all) के बजाय "लाइसेंस फॉर द डिजर्विंग" (License for the deserving) की नीति पर चल रही है।

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अगला कदम: यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य 16-18 वर्ष का है, या आप कमर्शियल ड्राइविंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इन बदलावों पर कड़ी नज़र रखें। बजट सत्र के दौरान इन नियमों की अंतिम रूपरेखा स्पष्ट हो जाएगी।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

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Q1: क्या 16 साल का बच्चा पेट्रोल वाली बाइक चला सकता है?

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उत्तर: नहीं। नए नियम के तहत 16 से 18 वर्ष के किशोर केवल 1500 वॉट तक की क्षमता वाले इलेक्ट्रिक वाहन ही चला सकेंगे। गियर वाली पेट्रोल बाइक या 50 सीसी से ऊपर के स्कूटर के लिए 18 वर्ष की आयु अनिवार्य ही रहेगी।

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Q2: मेरे पास पहले से हैवी लाइसेंस है, क्या मुझे दोबारा टेस्ट देना होगा?

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उत्तर: नहीं। यदि आपके पास पहले से वैध भारी वाहन लाइसेंस है, तो आपको नई 4-वर्षीय प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। यह नियम केवल नए आवेदकों के लिए है।

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Q3: 40 साल की उम्र में लाइसेंस रिन्यू कराने पर मेडिकल देना होगा?

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उत्तर: प्रस्तावित नियमों के अनुसार, अब 40 वर्ष पर मेडिकल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। यह अनिवार्यता अब 60 वर्ष की आयु के बाद लागू होगी।

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Q4: क्या नए नियम पूरे भारत में लागू होंगे?

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उत्तर: जी हाँ, मोटर वाहन अधिनियम एक केंद्रीय कानून है, इसलिए संशोधन पास होने के बाद यह उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में समान रूप से लागू होगा।

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Q5: हेवी लाइसेंस के लिए 4 साल का इंतजार क्यों?

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उत्तर: सरकार का मानना है कि भारी वाहन सड़क पर सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए ड्राइवर को चरण-दर-चरण (LMV -> Commercial -> Medium -> Heavy) अनुभव प्राप्त करना चाहिए ताकि वह सड़क की परिस्थितियों को बेहतर समझ सके।

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(यह लेख उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और प्रस्तावित संशोधनों पर आधारित है। अंतिम नियम संसद द्वारा पारित अधिनियम की अधिसूचना के बाद ही मान्य होंगे।)