देश में पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारें लगातार बड़े कदम उठा रही हैं। इसी कड़ी में स्वरोजगार से जुड़ने वाले लोगों के लिए इलेक्ट्रिक ऑटो (e-Auto) और ई-रिक्शा (e-Rickshaw) की खरीद पर भारी आर्थिक सहायता दी जा रही है। E Rickshaw Registration Rules और सरकारी नीतियों के तहत केंद्र सरकार की 'PM E-DRIVE' योजना के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में अतिरिक्त सब्सिडी, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान किया गया है। ज्यादातर राज्यों में यह सब्सिडी वाहन खरीदते समय ही डीलर के माध्यम से वाहन की कीमत में कम कर दी जाती है।

PM E-DRIVE योजना से मिल रहा है सीधा लाभ केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी 'पीएम ई-ड्राइव' (PM E-DRIVE) योजना के अंतर्गत योग्य इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और ई-रिक्शा की खरीद पर ग्राहकों को सीधा प्रोत्साहन (Demand Incentive) दिया जा रहा है। यह प्रोत्साहन राशि वाहन के मॉडल और उसकी बैटरी क्षमता (kWh) के आधार पर तय की गई है, जिससे वाहन की शुरुआती ऑन-रोड कीमत काफी कम हो जाती है। अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को इसका लाभ दिलाने के लिए इस योजना को 31 मार्च 2028 तक प्रभावी रखा गया है।

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किन-किन राज्यों में मिल रही है कितनी सब्सिडी और छूट? केंद्रीय सब्सिडी के अतिरिक्त देश के अलग-अलग राज्यों ने अपने स्तर पर भी आकर्षक छूट की घोषणा की है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

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  • दिल्ली और महाराष्ट्र: देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स की खरीद पर ₹30,000 तक की सीधी नकद सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही दोनों राज्यों में इन वाहनों के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को पूरी तरह माफ कर दिया गया है।

  • उत्तर प्रदेश (UP) और बिहार: इन दोनों राज्यों में स्वरोजगार और हरित परिवहन (Green Mobility) को प्रोत्साहित करने के लिए ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की कुल कीमत पर 15 से 20 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है।

  • गुजरात और राजस्थान: गुजरात में ई-रिक्शा की खरीद पर ₹10,000 तक की सब्सिडी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में पूरी छूट दी जा रही है। वहीं, राजस्थान में ई-ऑटो और मालवाहक इलेक्ट्रिक वाहनों पर बैटरी क्षमता और राज्य सरकार के तय प्रावधानों के अनुसार आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।

  • दक्षिण भारतीय राज्य (तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश): इन तीनों प्रमुख राज्यों में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदारों को 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जा रही है, जिससे वाहन की ऑन-रोड कीमत में बड़ी बचत होती है।

  • पुडुचेरी में ₹3 लाख तक की विशेष सब्सिडी: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 'डॉ. बी.आर. अंबेडकर इलेक्ट्रिक ऑटो सब्सिडी योजना' के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति (SC/ST) वर्ग की महिलाओं को ई-ऑटो की कुल लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम ₹3,00,000 तक की स्पेशल सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

सब्सिडी और छूट का लाभ कैसे उठाएं? (जरूरी दस्तावेज) ई-ऑटो और ई-रिक्शा की खरीद पर सरकारी सब्सिडी और टैक्स छूट का लाभ लेने के लिए खरीदारों को कुछ निर्धारित नियमों का पालन करना आवश्यक है:

  1. खरीदार को केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त (FAME / PM E-DRIVE प्रमाणित) अधिकृत डीलरों से ही वाहन खरीदना चाहिए।

  2. अधिकांश राज्यों में सब्सिडी की राशि खरीद के समय ही डीलर द्वारा बिल में घटा दी जाती है, जबकि कुछ राज्यों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (DBT) में ट्रांसफर की जाती है।

  3. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस जैसे बुनियादी दस्तावेज होना अनिवार्य है।

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