उत्तर प्रदेश के बिजनौर (Bijnor) जनपद में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन और विकास कार्यों की गति को परखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। Bijnor DISHA Committee Meeting के तहत आगामी 20 नवंबर 2026 को जिले की सबसे महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित होने जा रही है। इस जिला स्तरीय विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की अध्यक्षता नगीना लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर करेंगे।

20 नवंबर को विकास भवन सभागार में जुटेंगे अधिकारी बिजनौर के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) रणविजय सिंह ने गुरुवार, 12 नवंबर को आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बैठक के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय दिशा समिति की यह बैठक दिनांक 20 नवंबर 2026 (दिन शुक्रवार) को दोपहर 12:00 बजे से बिजनौर स्थित विकास भवन सभागार में आयोजित की जाएगी। बैठक में जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी प्रमुख प्रशासनिक और विभागीय अधिकारी मौजूद रहेंगे।

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अद्यतन प्रगति विवरण के साथ स्वयं उपस्थित रहने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी रणविजय सिंह ने बैठक की गंभीरता को देखते हुए समस्त संबंधित विभागीय अधिकारियों और समिति के नामित सदस्यों से स्पष्ट अनुरोध किया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारी निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में स्वयं प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें, ताकि किसी भी स्तर पर संवादहीनता न रहे।

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इसके अतिरिक्त, अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने विभागों से संबंधित आवश्यक सूचनाओं, आंकड़ों और योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट (Updated Progress Report) के साथ बैठक में उपस्थित रहें। सीडीओ के अनुसार, पूर्ण तैयारी के साथ आने से बैठक के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा अत्यंत प्रभावी और पारदर्शी ढंग से की जा सकेगी।

विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत की होगी समीक्षा जिला स्तरीय दिशा समिति की इस बैठक को जनपद के विकास के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर की अध्यक्षता में होने वाली इस समीक्षा बैठक में ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख सरकारी योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा। लंबित परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और आम जनता को योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

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