Meerut News: ब्राह्मण समाज संगठन ने खोला मोर्चा

मेरठ के बीएवी इंटर कॉलेज में युवा ब्राह्मण समाज संगठन ट्रस्ट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में सवर्ण समाज की उपेक्षा और 'यूजीसी' के खिलाफ रणनीति बनाते हुए आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की पुरजोर मांग की गई।

Yuva Brahmin Samaj Sangathan Meerut: उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut) में सवर्ण समाज की कथित उपेक्षा और सरकारी नीतियों के खिलाफ 'युवा ब्राह्मण समाज संगठन ट्रस्ट' (रजिस्टर्ड) ने मोर्चा खोल दिया है। रविवार, 15 नवंबर 2026 को सुभाष बाजार स्थित बी.ए.वी. इंटर कॉलेज के बी.ई. हॉल में संगठन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता स्थायी समिति के सदस्य जितेंद्र गौतम ने की, जबकि संचालन मंडल अध्यक्ष कुलदीप शर्मा द्वारा किया गया। इस दौरान यूजीसी (UGC) के विरोध और सवर्ण समाज (Savarna Samaj) के अधिकारों की रक्षा के लिए एक ठोस रणनीति तैयार की गई।

"सवर्णों को केवल वोट बैंक समझ रही है सरकार"

बैठक के दौरान संगठन के मंत्री पुनीत शर्मा ने सरकार और विपक्ष दोनों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 11 तारीख को सरकार द्वारा लाए गए एक नए बिल ने सवर्ण समाज को पूरी तरह हाशिए पर धकेल दिया है।

पुनीत शर्मा ने आरोप लगाया कि इस बिल के तहत सवर्ण समाज को छोड़कर बाकी सभी समाजों (चाहे वे संपन्न हों या गरीब) को मुफ्त शिक्षा, मुफ्त प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग और 75,000 रुपये की वार्षिक आर्थिक मदद देने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि सरकार समाज को जातिगत द्वेष की भावना में धकेलने का प्रयास कर रही है और इसमें विपक्षी पार्टियां भी पूरी तरह संलिप्त हैं।
संगठन ने स्पष्ट किया कि सवर्ण समाज को अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि वह राजनीतिक दलों के लिए मात्र वोट देने का साधन बनकर रह गया है।

'आरक्षण का आधार केवल गरीबी हो, जाति नहीं'

संगठन ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अगर देश में आरक्षण या सरकारी सुविधाएं दी जानी हैं, तो वह 'आर्थिक आधार' (Economic Basis) पर मिलनी चाहिए। इसका लाभ हर उस गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए, जिसे इसकी जरूरत है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का क्यों न हो।

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29 नवंबर को होगा बड़ा सम्मेलन

बैठक में उपस्थित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय की:

अजय शर्मा (स्थायी समिति सदस्य): इन्होंने यूजीसी के विरोध में एकजुट होकर शीघ्र एक विशाल कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
डॉ. रमाकांत पचौरी (महामंत्री, ब्रह्मपुरी क्षेत्र): इन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान के लिए पम्पलेट तैयार कर लिए गए हैं। ब्रह्मपुरी क्षेत्र के सदस्य घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने का कार्य तुरंत शुरू करेंगे।
डॉ. मनीष शर्मा: इन्होंने सवर्ण समाज के अन्य संगठनों से वार्ता कर उन्हें भी इस मुहिम से जोड़ने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय और केंद्रीय समितियों के साथ मिलकर सक्रिय कार्य किया जाएगा।
विकास शर्मा और डॉ. प्रियंक शर्मा: इन्होंने कहा कि इन कानूनों ने सवर्ण बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। अगर आज एकजुट होकर विरोध नहीं किया गया, तो आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेंगी।
पाराशर जी और वी. राजू शर्मा: इन्होंने इस बड़े विरोध प्रदर्शन और सम्मेलन के लिए 29 नवंबर की तारीख प्रस्तावित की, जिसे शैलेश पांडे सहित सभी सदस्यों ने अपना समर्थन दिया।

"यूजीसी हटाओ, नहीं तो वोट नहीं"

बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने एक स्वर में "यूजीसी हटाओ, नहीं तो वोट नहीं" का नारा बुलंद किया। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई भी राजनीतिक पार्टी उनके इस निर्णय का विरोध करती है, तो सवर्ण समाज संगठित होकर उस पार्टी का पूर्ण बहिष्कार करेगा और उसे वोट नहीं देगा।

इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य रूप से संजय दीक्षित, प्रशांत शर्मा, लव भारद्वाज, राजीव नरहरि, राजीव दीक्षित, संजय शर्मा, प्रेमचंद कौशिक, मुकेश कुमार शर्मा, ललित कौशिक, रमाकांत पचौरी, हिमांशु शर्मा, आशु शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, अनिल कुमार शर्मा और श्रीकांत पांडे सहित कई अन्य प्रमुख पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे।

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