मेरठ में 'सीएम ग्रिड योजना' बनी व्यापारियों का काल: 35 साल पुरानी दुकानों को हटाने का नोटिस, सड़क पर उतरने को तैयार दुकानदार

Report by : खबरीलाल डेस्क

मेरठ में 'सीएम ग्रिड योजना' के तहत सर्किट हाउस से साकेत चौराहे तक बन रही सड़क के कारण नगर निगम ने 35 साल पुराने दुकानदारों को बेदखली का नोटिस थमा दिया है। व्यापारियों और अखिल भारतीय हिंदू सुर

Hindu Suraksha Sangathan Warns Municipal Corporation Over Sudden Eviction of Shopkeepers

मेरठ (लोकल डेस्क): उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक 'सीएम ग्रिड योजना' (CM Grid Yojana) का उद्देश्य शहरों की सड़कों को विश्वस्तरीय बनाना, ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना और शहरी ढांचे का सौंदर्यीकरण करना है। मेरठ शहर में भी इस योजना के तहत कई प्रमुख सड़कों का कायाकल्प किया जा रहा है। लेकिन, विकास की इस तेज रफ्तार के नीचे उन छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों की रोजी-रोटी कुचली जा रही है, जो दशकों से इन सड़कों के किनारे अपना व्यापार चला रहे हैं।READ ALSO:-भारत में रफ्तार की महाक्रांति: दिल्ली से वाराणसी, अयोध्या, जम्मू और अहमदाबाद तक दौड़ेंगी बुलेट ट्रेनें, जानें सरकार का पूरा मास्टरप्लान

\r\n\r\n

ताजा और ज्वलंत मामला मेरठ के सबसे पॉश इलाकों में से एक सर्किट हाउस (Circuit House) से साकेत चौराहे (Saket Chauraha) तक बनने वाली सड़क का है। इस सड़क के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए मेरठ नगर निगम (Meerut Nagar Nigam) ने यहां पिछले 35 वर्षों से संचालित दुकानों को हटाने का फरमान जारी कर दिया है। निगम द्वारा दुकानदारों को अचानक थमाए गए बेदखली के नोटिस ने पूरे इलाके में हड़कंप और भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। व्यापारियों का साफ कहना है कि जब तक उनके पुनर्वास (Rehabilitation) की पक्की और लिखित व्यवस्था नहीं की जाती, वे अपनी दुकानों से एक इंच भी नहीं हिलेंगे।

\r\n\r\n

आइए, विकास और विस्थापन के बीच फंसे इन दुकानदारों की पीड़ा, उनकी मांगें और इस पूरे विवाद के हर पहलू का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।

\r\n\r\n

विकास की चमक या विस्थापन का दर्द? क्या है पूरा मामला

\r\n\r\n

मेरठ को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर बनाने की कवायद तेजी से चल रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार की 'सीएम ग्रिड योजना' के तहत सर्किट हाउस से लेकर साकेत चौराहे तक की सड़क को चौड़ा और सुंदर बनाया जाना प्रस्तावित है। यह इलाका शहर के सबसे वीआईपी (VIP) क्षेत्रों में आता है।

\r\n\r\n

Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join › \r\n\r\n

लेकिन इस सड़क के किनारे वे दर्जनों दुकानें स्थित हैं, जिन्हें दशकों पहले खुद नगर निगम ने ही स्थानीय लोगों को व्यापार करने के लिए आवंटित किया था। अब निगम अपने ही आवंटन को रद्द कर सड़क निर्माण के लिए इन दुकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना या पुनर्वास योजना के निगम के अधिकारियों ने सीधे दुकानदारों को बेदखली का नोटिस (Eviction Notice) थमा दिया है। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सड़क निर्माण के लिए तय समय सीमा के भीतर दुकानें खाली कर दी जाएं, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक कार्रवाई करेगा।

\r\n\r\n

दुकानदारों का दर्द: "रोजी-रोटी छिन गई तो परिवार कैसे पालेंगे?"

\r\n\r\n

दुकानदारों के लिए यह नोटिस किसी मौत के फरमान से कम नहीं है। जो व्यापारी अपनी जवानी के दिनों से यहां व्यापार कर रहे हैं, बुढ़ापे में उनकी दुकान उजड़ जाने का डर उन्हें रातों को सोने नहीं दे रहा है।

\r\n\r\n

स्थानीय दुकानदार रामू साहू ने अपनी और साथी व्यापारियों की पीड़ा को बहुत ही बेबाकी से मीडिया के सामने रखा। उन्होंने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर और जायज सवाल खड़े किए हैं:

\r\n\r\n

\r\n
कोई लिखित आश्वासन नहीं: रामू साहू ने बताया कि उनकी दुकान लंबे समय से इसी निर्धारित और आवंटित स्थान पर संचालित हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि शहर के विकास के लिए दुकानें हटाई जानी हैं, तो प्रशासन पहले यह स्पष्ट क्यों नहीं करता कि वैकल्पिक दुकानें (Alternative Shops) कहां, कब और किस शर्त पर उपलब्ध कराई जाएंगी?
\r\n
\r\n
पुनर्वास पहले, बेदखली बाद में: दुकानदारों का कहना है कि अब तक उन्हें नगर निगम या जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का लिखित आदेश या वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी कोई कानूनी दस्तावेज नहीं दिया गया है।
\r\n
\r\n
व्यावहारिक समस्या: साहू ने बहुत ही व्यावहारिक तर्क देते हुए कहा कि कोई भी व्यापारी रातों-रात अपना जमा-जमाया व्यापार समेट कर सड़क पर नहीं आ सकता। उनकी मांग है कि नगर निगम पहले उन्हें नई जगह आवंटित करे, या लिखित रूप से यह पक्का आश्वासन दे कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर नई दुकानें बनाकर सौंप दी जाएंगी। व्यापारी तभी पुरानी दुकान खाली करेंगे जब वे नई दुकान में अपना सामान व्यवस्थित कर लेंगे।
\r\n

\r\n\r\n

'अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन' की एंट्री: आंदोलन की दी कड़ी चेतावनी

\r\n\r\n

इस पूरे मामले ने उस वक्त एक बड़ा तूल पकड़ लिया, जब व्यापारियों के समर्थन में सामाजिक और राजनीतिक संगठन भी खुलकर मैदान में आ गए। दुकानदारों की बेबसी और नगर निगम की तानाशाही के खिलाफ अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन (Akhil Bharatiya Hindu Suraksha Sangathan) ने मोर्चा खोल दिया है।

\r\n\r\n

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही (Sachin Sirohi) खुद पीड़ित व्यापारियों के बीच पहुंचे और उन्हें अपना पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया। सिरोही के मैदान में आने से यह साफ हो गया है कि अब नगर निगम के लिए इन दुकानों को हटाना इतना आसान नहीं होगा।

\r\n\r\n

सचिन सिरोही के तीखे प्रहार और अल्टीमेटम:

\r\n\r\n

सचिन सिरोही ने प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा:

\r\n\r\n

\r\n
"पिछले लगभग 35 सालों से ये सभी दुकानदार नगर निगम को समय पर अपना किराया (Rent) और टैक्स देकर यहां शांतिपूर्वक अपनी दुकान चला रहे हैं। इसी कमाई से इनके बच्चों की पढ़ाई और परिवार का पालन-पोषण होता है। ऐसे में बिना किसी ठोस योजना के अचानक इनकी दुकानों को हटाना, सीधे तौर पर इनकी रोजी-रोटी छीनने जैसा क्रूर कृत्य है।"
\r\n

\r\n\r\n

उन्होंने नगर निगम और निर्माण कार्य का ठेका लेने वाले ठेकेदार को सीधी और खुली चेतावनी देते हुए कहा कि:

\r\n\r\n

\r\n
यदि निगम द्वारा दुकानदारों को सम्मानजनक तरीके से नई जगह और पर्याप्त समय नहीं दिया जाता है, तो किसी भी सूरत में दुकानें नहीं हटने दी जाएंगी।
\r\n
\r\n
अगर प्रशासन ने बल प्रयोग करने या जबरन बुलडोजर चलाने की कोशिश की, तो संगठन के कार्यकर्ता व्यापारियों के साथ मिलकर नगर निगम कार्यालय और ठेकेदार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर उग्र और अनिश्चितकालीन आंदोलन (Massive Protest) करेंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी।
\r\n

\r\n\r\n

नगर निगम की रहस्यमयी चुप्पी: उठ रहे हैं कई गंभीर सवाल

\r\n\r\n

इतने बड़े विवाद, व्यापारियों के रोष और संगठनों की चेतावनी के बावजूद, इस पूरे मामले में मेरठ नगर निगम (Meerut Municipal Corporation) के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। अधिकारियों की इस चुप्पी ने व्यापारियों के मन में अनिश्चितता और खौफ को और बढ़ा दिया है।

\r\n\r\n

प्रशासन की इस कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं:

\r\n\r\n

\r\n
क्या विकास केवल गरीबों को उजाड़ कर होगा? स्मार्ट सिटी या सीएम ग्रिड योजना का मूल उद्देश्य जनता को सहूलियत देना है। लेकिन यदि इसके लिए सैकड़ों परिवारों की आजीविका ही खत्म कर दी जाए, तो ऐसे विकास का क्या औचित्य है?
\r\n
\r\n
टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) और सुप्रीम कोर्ट के नियम: शहरी क्षेत्रों में काम करने वाले छोटे व्यापारियों और वेंडर्स के लिए नियम है कि उन्हें उजाड़ने से पहले बसाने की व्यवस्था (Rehabilitation Plan) की जाए। क्या नगर निगम ने इन नियमों को ताक पर रख दिया है?
\r\n
\r\n
संवाद की कमी: लोकतंत्र में किसी भी बड़ी योजना को लागू करने से पहले प्रभावित लोगों के साथ बैठक और संवाद किया जाता है। लेकिन यहां सीधे बेदखली का नोटिस चिपका दिया गया, जो प्रशासन के अलोकतांत्रिक रवैये को दर्शाता है।
\r\n

\r\n\r\n

रोजगार पर मंडराता संकट और परिवारों की चिंता

\r\n\r\n

प्रभावित व्यापारियों का दर्द सिर्फ एक दुकान छिनने का नहीं है। एक दुकान से न केवल उस दुकानदार का परिवार पलता है, बल्कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों, माल सप्लाई करने वालों और आसपास के कई छोटे-मोटे लोगों की आजीविका जुड़ी होती है।

\r\n\r\n

यदि प्रशासन ने बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानें खाली करा लीं, तो इन व्यापारियों के सामने दाने-दाने का मोहताज होने की नौबत आ जाएगी। बाजार में आज के समय में नई दुकान खरीदना या भारी पगड़ी (Deposit) देकर किराए पर लेना इन छोटे व्यापारियों के बस की बात नहीं है। व्यापारियों का साफ कहना है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं। वे चाहते हैं कि मेरठ की सड़कें चौड़ी हों, लेकिन प्रशासन को यह भी समझना होगा कि "सड़कें इंसानों के लिए बनती हैं, इंसानों की लाशों और उनके रोजगार की कब्र पर नहीं।"

\r\n\r\n

आगे की राह (The Way Forward)

\r\n\r\n

मेरठ के सर्किट हाउस से साकेत चौराहे तक का यह मामला अब सिर्फ एक सड़क निर्माण का प्रोजेक्ट नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रशासन की संवेदनशीलता और आम आदमी के अधिकारों के बीच की एक बड़ी लड़ाई बन गया है।

\r\n\r\n

एक तरफ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसकी समय सीमा तय है, और दूसरी तरफ 35 सालों से बसे हुए व्यापारी हैं जिनका अस्तित्व दांव पर लगा है। इस टकराव को टालने का एकमात्र उपाय 'पारदर्शी संवाद' (Transparent Dialogue) है।

\r\n\r\n

\r\n
नगर आयुक्त (Nagar Ayukt) और जिलाधिकारी (DM) को चाहिए कि वे तुरंत पीड़ित व्यापारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ एक खुली बैठक करें।
\r\n
\r\n
पुनर्वास की एक स्पष्ट, पारदर्शी और समयबद्ध योजना (Time-bound Rehabilitation Plan) सार्वजनिक की जाए।
\r\n
\r\n
व्यापारियों को लिखित आश्वासन दिया जाए कि जब तक उनके व्यापार के लिए नई और उपयुक्त जगह का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक उन्हें वर्तमान स्थान से बेदखल नहीं किया जाएगा।
\r\n

\r\n\r\n

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या मेरठ का प्रशासनिक अमला अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन की चेतावनी को गंभीरता से लेता है, या फिर विकास के नाम पर प्रशासन का बुलडोजर इन 35 साल पुरानी दुकानों और उनसे जुड़े परिवारों की उम्मीदों को रौंद कर आगे बढ़ जाता है। फिलहाल, साकेत रोड के ये दुकानदार अपनी दुकानों को बचाने के लिए आर-पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं।