धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सरकार और CJP के बीच हुई अहम बैठक समाप्त हो गई। बैठक के बाद सरकार ने CJP की सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार करने का ऐलान किया। इसके साथ ही छात्र आंदोलन समाप्त करने की घोषणा भी कर दी गई।READ ALSO:-'झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए…': शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर जंतर-मंतर में Gen-Z का महा-जश्न, अभिजीत दीपके की हुंकार से गूंजी दिल्ली
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सरकार और CJP की बैठक में बनी सहमति
\r\nसरकार और CJP के बीच हुई बैठक में लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने की जानकारी सामने आई।
\r\nबैठक के निष्कर्ष के अनुसार सरकार ने CJP की ओर से रखी गई सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद आंदोलन समाप्त करने का फैसला लिया गया।
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छात्रों और आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे होंगे वापस
\r\nबैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि आंदोलन के दौरान छात्रों और अन्य आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाएगा।
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\r\nसरकार का कहना है कि संबंधित मामलों में नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस फैसले को आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में शामिल माना जा रहा था।
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मृतक छात्रों के परिवार को मिलेगा मुआवजा
\r\nसरकार ने यह भी घोषणा की कि आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों को प्रचलित नियमों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
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मुआवजे की प्रक्रिया संबंधित सरकारी नियमों और प्रावधानों के तहत पूरी की जाएगी।
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शिक्षा व्यवस्था में सुधार का आश्वासन
\r\nबैठक के दौरान शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए गंभीरता से विचार करने और आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।
\r\nहालांकि, सुधारों की रूपरेखा और समयसीमा को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।
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छात्र आंदोलन समाप्त करने का ऐलान
\r\nसरकार की ओर से मांगें स्वीकार किए जाने के बाद CJP ने छात्र आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की।
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\r\nइस फैसले के साथ लंबे समय से चल रहा गतिरोध समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब आगे सरकार द्वारा घोषित फैसलों के क्रियान्वयन पर सभी की नजर रहेगी।
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\r\nधर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा के बाद सरकार और CJP के बीच हुई बैठक में सहमति बनने से छात्र आंदोलन समाप्त हो गया है। सरकार ने मुकदमे वापस लेने, मृतक छात्रों के परिवारों को नियमानुसार मुआवजा देने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर काम करने का आश्वासन दिया है। आने वाले दिनों में इन फैसलों के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान रहेगा।
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