देश के छोटे शहरों, कस्बों और ग्रामीण इलाकों में डिजिटल लेनदेन को तेजी से बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने एक बेहद अहम और बड़ा कदम उठाया है। छोटे दुकानदारों को मुख्यधारा के डिजिटल पेमेंट नेटवर्क से सीधे तौर पर जोड़ने के लिए UPI Vyapar Saksham Scheme (यूपीआई व्यापार सक्षम स्कीम) की आधिकारिक शुरुआत की गई है। इस नई और महत्वाकांक्षी योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश भर में यूपीआई एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर (UPI Acceptance Infrastructure) का तेजी से विस्तार करना, नए छोटे व्यापारियों को इस प्लेटफॉर्म पर लाना और यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या में लगातार सकारात्मक ग्रोथ दर्ज करना है।

क्यूआर कोड और साउंडबॉक्स पर मिलेगा नकद इंसेंटिव एनपीसीआई की ओर से जारी किए गए आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत छोटे दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए सीधे तौर पर वित्तीय प्रोत्साहन (इंसेंटिव) प्रदान किया जाएगा। नियमों के मुताबिक, अगर कोई छोटा व्यापारी अपनी दुकान पर नया फिजिकल क्यूआर (QR) कोड स्थापित करवाता है, तो उसे 300 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। वहीं, भुगतान की पुष्टि के लिए ऑडियो अलर्ट देने वाले साउंडबॉक्स (Soundbox) डिवाइस को लगाने वाले दुकानदारों को प्रति डिवाइस 750 रुपये का फायदा मिलेगा।

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किन व्यापारियों को मिलेगा योजना का लाभ? वर्तमान परिदृश्य में यूपीआई का सबसे अधिक और सघन उपयोग देश के टियर-1 और टियर-2 शहरों तक ही सीमित है। बड़े व्यापारी आसानी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले वित्त वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों पर गौर करें तो देश की रिटेल अर्थव्यवस्था में 40 लाख रुपये तक के सालाना टर्नओवर वाले छोटे व्यापारियों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। इसके बावजूद डिजिटल पेमेंट के मामले में यह वर्ग अभी भी काफी पीछे छूट गया है।

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इसी डिजिटल गैप को पूरी तरह खत्म करने के लिए एनपीसीआई ने समर्पित फंड के साथ इस नई स्कीम का खाका तैयार किया है।

  • इस योजना का मुख्य फोकस टियर-3 से लेकर टियर-6 तक के शहरों पर रहेगा।

  • नॉर्थ-ईस्ट (पूर्वोत्तर) के राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के छोटे व्यापारियों को इस योजना में विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।

  • बड़े शहरों (टियर-1 और टियर-2) में भी इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन वहां यह सुविधा केवल पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) और पीएम विश्वकर्मा जैसी अधिसूचित केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी छोटे व्यापारियों के लिए ही उपलब्ध होगी।

एक अहम शर्त यह रखी गई है कि यह इंसेंटिव केवल इंटरऑपरेबल यूपीआई एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही देय होगा। अगर किसी दुकानदार ने उसी डिवाइस के लिए नाबार्ड (NABARD) जैसी किसी अन्य संस्था से पहले ही फंड या सब्सिडी प्राप्त की है, तो उसे इस योजना का दोहरा लाभ (डबल डिपिंग) नहीं मिलेगा। यह योजना यूपीआई एमडीआर (UPI MDR) लागू होने की तिथि से अगले तीन साल तक प्रभावी रहेगी और हर छह महीने में इसकी व्यापक समीक्षा की जाएगी।

कहां से आएगा योजना का फंड? इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए फंड की व्यवस्था यूपीआई इकोसिस्टम के भीतर से ही की जाएगी। यूपीआई नेटवर्क में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जारीकर्ता बैंक (Issuer Banks), एक्विरिंग बैंक (Acquiring Banks), भुगतानकर्ता पीएसपी (Payer PSPs) और यूपीआई ऐप प्रदाताओं के एमडीआर (MDR) शेयर से यह विशाल फंड तैयार होगा। सभी संबंधित हितधारकों को अपने एमडीआर शेयर का पांच फीसदी (5%) हिस्सा इस समर्पित फंड में अनिवार्य रूप से देना होगा।

तीन अलग-अलग हिस्सों में बंटा है इंसेंटिव (Three Components) इस फंड और इंसेंटिव के वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए इसे तीन अलग-अलग श्रेणियों (कंपोनेंट्स) में विभाजित किया गया है:

  1. कंपोनेंट ए (Component A): यह हिस्सा विशेष रूप से नए छोटे व्यापारियों को सिस्टम से जोड़ने के लिए तैयार किया गया है। नए दुकानदार को जोड़ने पर फिजिकल क्यूआर कोड के लिए 300 रुपये और साउंडबॉक्स डिवाइस के लिए 750 रुपये प्रति डिवाइस दिए जाएंगे। इसके लिए शर्त यह है कि एक तिमाही के किन्हीं दो महीनों में कम से कम 25 पात्र (एलिजिबल) ट्रांजैक्शन होने चाहिए। साथ ही, हर महीने न्यूनतम 5000 रुपये की कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू होनी अनिवार्य है। व्यापारी पहले से किसी अन्य सब्सिडी स्कीम के तहत उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा नहीं होना चाहिए।

  2. कंपोनेंट बी (Component B): यह श्रेणी पुराने और नए दोनों तरह के व्यापारियों पर समान रूप से लागू होगी। इसमें पी2पीएम (P2PM) ट्रांजैक्शन को भी शामिल किया जाएगा। इसके तहत एक्विरिंग बैंक को अपने पात्र छोटे व्यापारियों के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में तिमाही-दर-तिमाही आधार पर कम से कम 5 फीसदी की ग्रोथ बनाए रखनी होगी। यह लक्ष्य पूरा होने पर कुल पात्र ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.03 फीसदी इंसेंटिव के रूप में बैंक को मिलेगा। लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों के व्यापारियों के लिए बेस रेट पर 50 फीसदी का अतिरिक्त इंसेंटिव भी तय किया गया है।

  3. कंपोनेंट सी (Component C): यह कंपोनेंट केवल विशेष फोकस वाले क्षेत्रों के लिए है। यदि पिछली तिमाही की तुलना में इंक्रीमेंटल ट्रांजैक्शन वैल्यू सकारात्मक (पॉजिटिव) दर्ज की जाती है, तो कंपोनेंट बी के 0.03 फीसदी के अलावा 0.20 फीसदी का अतिरिक्त इंसेंटिव भी दिया जाएगा।

एनपीसीआई को बड़े बदलाव की उम्मीदें इस महत्वपूर्ण सर्कुलर पर एनपीसीआई की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (ग्रोथ) सोहिनी राजोला ने हस्ताक्षर किए हैं। सर्कुलर में सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस योजना की जानकारी सभी संबंधित पक्षों तक जल्द से जल्द पहुंचाएं। एनपीसीआई को पूरी उम्मीद है कि इस योजना के धरातल पर उतरने से हर साल 60 लाख से 1 करोड़ नए फिजिकल क्यूआर कोड स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, 5 लाख से 10 लाख नए साउंडबॉक्स भी बाजार में अपनी जगह बनाएंगे। संस्था का अनुमान है कि इससे पुराने छोटे व्यापारियों के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम में सालाना आधार पर 30 से 50 फीसदी तक की शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी।

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