मां-बाप को सताया तो 30 दिन में छिनेगी छत! योगी सरकार का नया 'ब्रह्मास्त्र', इलाहाबाद HC ने भी हिजाब पर सुनाया बड़ा फैसला

​योगी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: बुजुर्ग माता-पिता की अनदेखी अब पड़ेगी भारी

​क्या हैं नए नियम और कैसे मिलेगी बुजुर्गों को राहत?

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   ​30 दिन के भीतर संपत्ति से बेदखली (Eviction within 30 days): पहले बुजुर्गों को अपनी ही संपत्ति से कब्जा हटवाने या नालायक बच्चों को घर से निकालने के लिए सालों तक कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन नई व्यवस्था के तहत यदि कोई बेटा या बेटी अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करता है, तो सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा आदेश पारित किया जाएगा। आदेश के बाद भी अगर संतान संपत्ति खाली नहीं करती है, तो जिला प्रशासन (District Administration) के पास यह शक्ति होगी कि वह मात्र 30 दिनों के भीतर बेदखली की कार्रवाई सुनिश्चित करे।
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   ​नए निगम का गठन: सरकार सिर्फ कानून बनाकर नहीं रुक रही है। इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने और मॉनिटर करने के लिए एक विशेष निगम (Corporation) का गठन किया जाएगा, जिसका काम सिर्फ बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करना होगा।
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   ​टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर (Toll-Free Helpline): शारीरिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थानों या दफ्तरों के धक्के न खाने पड़ें, इसके लिए एक समर्पित टोल-फ्री नंबर जारी किया जाएगा। इस पर कॉल करके बुजुर्ग घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे और प्रशासन उनके दरवाजे पर पहुंचकर मदद करेगा।
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केवल कानूनी कार्रवाई नहीं, सम्मान की वापसी है लक्ष्य

​अन्य राज्यों का मॉडल: देश भर में क्या हैं कानून?

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  ​असम का PRANAM Act: यह देश के सबसे बेहतरीन कानूनों में से एक माना जाता है। इसके तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी (Government Employee) अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करता है, तो सरकार सीधे उसकी सैलरी (वेतन) का 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा काटकर सीधे माता-पिता के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देती है।
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  ​दिल्ली और महाराष्ट्र: इन राज्यों में 'माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम 2007' (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act 2007) के तहत विशेष ट्रिब्यूनल (Tribunal) बेहतरीन काम कर रहे हैं। यहाँ बुजुर्ग अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाले रिश्तेदारों के खिलाफ सीधे अपील कर सकते हैं और उन्हें त्वरित आर्थिक और कानूनी राहत मिलती है।
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  ​बिहार: बिहार में भी माता-पिता की अनदेखी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई और जेल तक का प्रावधान लागू किया जा चुका है।
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​इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: स्कूल यूनिफॉर्म में बदलाव की इजाजत नहीं

क्या था पूरा मामला?

कोर्ट की सख्त टिप्पणी: अनुशासन सर्वोपरि

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​"अगर किसी शिक्षण संस्थान (Educational Institution) ने अपने यहाँ सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान (Uniform) और गैर-भेदभावपूर्ण (Non-discriminatory) ड्रेस कोड लागू किया है, तो किसी भी छात्र या छात्रा को अपनी निजी या धार्मिक पसंद के आधार पर उस निर्धारित यूनिफॉर्म में बदलाव करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।"

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​इस फैसले के क्या मायने हैं?