योगी कैबिनेट का ऐतिहासिक फैसला: मदरसों में अब नहीं मिलेगी ग्रेजुएशन और पीजी की डिग्री, रद्द होंगी पुरानी मान्यताएं; 40 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट मंजूर

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

मदरसों में उच्च शिक्षा पर रोक: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया कदम

\r\n\r\n\r\n\r\n

 

संबंधित खबरें

स्वाइप करें ›

UP BJP Media Team: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी बीजेपी ने जारी की 31 प्रवक्ताओं और 25 मीडिया पैनलिस्ट की सूची, नए चेहरों और युवाओं को मिली अहम जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश

यूपी कांग्रेस में बड़ा फेरबदल: आराधना मिश्रा मोना प्रदेश अध्यक्ष, इमरान मसूद कार्यकारी अध्यक्ष; वीरेंद्र सिंह बने CLP नेता

उत्तर प्रदेश

Shamli Ayush Malik Case: शामली के चर्चित धर्मांतरण मामले में पिता ने मुफ्ती और बेटे के दोस्त पर लगाया अपहरण व संपत्ति हड़पने का गंभीर आरोप, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर प्रदेश

UP Electricity Bill Relief: यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अक्तूबर के बिल में मिलेगी 5.24 फीसदी की छूट, जानिए 424 करोड़ रुपये के फायदे की पूरी वजह

उत्तर प्रदेश

\r\n\r\n

\r\n

"सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत मदरसा बोर्ड कानून में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। मदरसों द्वारा पूर्व में जारी की गई कामिल और फाजिल की डिग्रियों को भी निरस्त माना जाएगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के मानकों और दायरे से बाहर थीं।" - ओमप्रकाश राजभर, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री

\r\n

\r\n\r\n

 

Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join › \r\n\r\n

क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला?

\r\n\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

कामिल और फाजिल डिग्रियों का अर्थ और ढांचा

\r\n\r\n

\r\n
• \r\n
  कामिल (Kamil Degree): यह अरबी, फारसी और दीनियात (धार्मिक अध्ययन) विषयों में 3 वर्ष का पाठ्यक्रम होता था। मदरसा बोर्ड द्वारा इसे सामान्य यूनिवर्सिटी की स्नातक (B.A.) डिग्री के समकक्ष माना जाता था।
  \r\n
\r\n
• \r\n
  फाजिल (Fazil Degree): कामिल के बाद 2 वर्ष का उच्च अध्ययन पाठ्यक्रम होता था, जिसे स्नातकोत्तर (M.A.) की डिग्री के बराबर माना जाता था।
  \r\n
\r\n

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

युवाओं और स्टार्ट-अप्स को सौगात: लखनऊ और नोएडा में बनेगा 'U-HUB'

\r\n\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

\r\n
• \r\n
  सरकारी कंपनी का गठन: आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा नवगठित 'स्टार्टअप मिशन निदेशालय' के अंतर्गत 'U-HUB' नाम से एक विशेष सरकारी कंपनी बनाई जाएगी।
  \r\n
\r\n
• \r\n
  आईआईटी के परिसरों में स्थापना: U-HUB की स्थापना आईआईटी कानपुर के नोएडा सेंटर और आईआईटी लखनऊ के कैंपस में की जाएगी।
  \r\n
\r\n
• \r\n
  बजट और नेतृत्व: सरकार ने इसके संचालन के लिए इस वर्ष 100 करोड़ रुपये का शुरुआती बजट रखा है। आईआईटी कानपुर इन्क्यूबेशन के निदेशक को 3 वर्ष की अवधि के लिए U-HUB का पहला निदेशक नियुक्त किया गया है।
  \r\n
\r\n
• \r\n
  उद्देश्य: इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के डीप-टेक और गंभीर अनुसंधान पर आधारित स्टार्ट-अप्स को विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा, मेंटरशिप, फंडिंग और सरकारी मदद उपलब्ध कराना है।
  \r\n
\r\n

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार: जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और प्रयागराज-चित्रकूट विकास प्राधिकरण

\r\n\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

\r\n
1. \r\n
   74.467 किमी लंबा जेवर लिंक एक्सप्रेसवे: नोएडा के अंतरराष्ट्रीय जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 6-लेन वाले ग्रीनफील्ड जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इससे पश्चिमी यूपी के उद्योगों और निर्यात को सीधा लाभ मिलेगा।
   \r\n
\r\n
2. \r\n
   प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण: प्रयागराज और चित्रकूट के धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व को ध्यान में रखते हुए इस पूरे क्षेत्र के सुनियोजित और समग्र विकास के लिए एक नए विशेष विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
   \r\n
\r\n

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

40 हजार करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट (Supplementary Budget 2026-27)

\r\n\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

किसान, श्रमिक और सामाजिक कल्याण से जुड़े अन्य प्रमुख निर्णय

\r\n\r\n\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

\r\n
• \r\n
  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू: खरीफ 2026 और रबी 2026-27 फसलों के लिए प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को निरंतर लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली।
  \r\n
\r\n
• \r\n
  उत्तर प्रदेश शीरा नीति 2026: राज्य में एथेनॉल उत्पादन और आबकारी संतुलन बनाए रखने के लिए 'उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026' लाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
  \r\n
\r\n
• \r\n
  घुमंतू विकास बोर्ड का गठन: राज्य में विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए एक समर्पित 'घुमंतू विकास बोर्ड' बनाने का निर्णय लिया गया।
  \r\n
\r\n
• \r\n
  मजदूर संहिता नियमावली 2026: श्रमिकों के हितों की रक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नई मजदूर संहिता नियमावली 2026 को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार संशोधन विधेयक 2020' को केंद्र सरकार से वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
  \r\n
\r\n
• \r\n
  विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना-2: योजना के नियमों में संशोधन कर नए प्रावधानों और लाभों को जोड़ा गया है।
  \r\n
\r\n

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

एक नजर में: योगी कैबिनेट के प्रमुख फैसलों की सूची

\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

\r\n क्र. सं. \r\n	\r\n विभाग / क्षेत्र \r\n	\r\n स्वीकृत मुख्य निर्णय \r\n
\r\n 1 \r\n	\r\n मदरसा शिक्षा \r\n	\r\n मदरसा बोर्ड कानून 2004 में संशोधन; कामिल (BA) और फाजिल (MA) डिग्रियों की मान्यता समाप्त। \r\n
\r\n 2 \r\n	\r\n आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स \r\n	\r\n लखनऊ और नोएडा में 100 करोड़ के बजट से 'U-HUB' स्टार्ट-अप केंद्र की स्थापना। \r\n
\r\n 3 \r\n	\r\n वित्तीय प्रबंधन \r\n	\r\n वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ~40,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित। \r\n
\r\n 4 \r\n	\r\n एक्सप्रेसवे / परिवहन \r\n	\r\n जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 74.467 किमी 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को हरी झंडी। \r\n
\r\n 5 \r\n	\r\n क्षेत्रीय विकास \r\n	\r\n धार्मिक व पर्यटन विकास हेतु 'प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण' का गठन। \r\n
\r\n 6 \r\n	\r\n कृषि कल्याण \r\n	\r\n खरीफ 2026 और रबी 2026-27 के लिए पीएम फसल बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव। \r\n
\r\n 7 \r\n	\r\n उद्योग एवं आबकारी \r\n	\r\n उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2026 पारित। \r\n
\r\n 8 \r\n	\r\n सामाजिक कल्याण \r\n	\r\n विमुक्त व घुमंतू समुदायों के विकास के लिए पृथक 'घुमंतू विकास बोर्ड' का गठन। \r\n
\r\n 9 \r\n	\r\n श्रम कल्याण \r\n	\r\n श्रमिक सुरक्षा हेतु 'मजदूर संहिता नियमावली 2026' लागू। \r\n
\r\n 10 \r\n	\r\n कौशल विकास \r\n	\r\n 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना-2' में संशोधन कर नए प्रावधानों को जोड़ा गया। \r\n

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

बदलाव की ओर उत्तर प्रदेश

\r\n\r\n