उत्तर प्रदेश के मेरठ (Meerut) शहर में बिजली विभाग की एक अचानक और सख्त कार्रवाई ने हजारों उपभोक्ताओं और व्यापारियों को परेशानी में डाल दिया है। लखनऊ मुख्यालय के सीधे आदेश पर शहर में Meerut Prepaid Electricity Cut का बड़ा अभियान चलाया गया, जिसके तहत 'माइनस बैलेंस' (Negative Balance) वाले 3000 से अधिक प्रीपेड स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के कनेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के काट दिए गए।READ ALSO:-अमेरिका-इजराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत: यूपी में भड़का आक्रोश, सीएम योगी ने जारी किया हाई अलर्ट, लखनऊ से लेकर मेरठ तक मातम
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शुरुआत में लोगों ने इसे एक सामान्य 'लोकल फॉल्ट' या रूटीन कटौती समझा, लेकिन जब घंटों तक बिजली वापस नहीं आई, तो शहर के गंगानगर, आबूलेन और सदर बाजार जैसे प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों में हाहाकार मच गया। आगामी त्योहारों के ऐन मौके पर हुई इस कार्रवाई ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम इस पूरे घटनाक्रम, अधिकारियों के बयानों और उपभोक्ताओं की समस्याओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे।
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1. त्योहार से पहले मेरठ में बिजली का 'शॉक'

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मेरठ शहर हमेशा से अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। लेकिन शनिवार का दिन आबूलेन, सदर बाजार और गंगानगर के व्यापारियों के लिए 'ब्लैकआउट' लेकर आया। Meerut Prepaid Electricity Cut की इस कार्रवाई का सबसे ज्यादा असर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पड़ा।
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गंगानगर क्षेत्र के प्रथम और द्वितीय बिजली उपकेंद्रों के अंतर्गत आने वाले इलाकों में सबसे अधिक हाहाकार देखने को मिला। राजेंद्रपुरम बाजार के व्यापारियों ने बताया कि शनिवार सुबह से ही उनके प्रतिष्ठानों और घरों की बिजली गुल थी। मीटर में लाइट तो आ रही थी, लेकिन घर के अंदर सप्लाई पूरी तरह से ठप थी।
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व्यापारियों का दर्द और गुस्सा 

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राजेंद्रपुरम मार्केट के एक प्रमुख व्यापारी आशीष ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि उनका घर और दुकान एक ही इमारत में हैं। सुबह से बिजली न होने पर उन्होंने आईआईएमटी (IIMT) के पास स्थित उपकेंद्र पर संपर्क किया, लेकिन वहां मौजूद कर्मचारियों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। दोपहर करीब तीन बजे जाकर उन्हें पता चला कि 'माइनस बैलेंस' होने के कारण लखनऊ से सीधे उनका कनेक्शन काट दिया गया है।
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आशीष का कहना था, "मैंने 5 फरवरी को ही अपना बिल जमा किया था। इसके बावजूद कनेक्शन काट दिया गया। शाम को जब मैंने मजबूरी में 3000 रुपये का रीचार्ज किया, तब जाकर मेरी बिजली बहाल हुई।" इसी तरह की समस्या व्यापारी सोनू, आबूलेन के गणपति प्लाजा के बलबीर और रजबन इलाके के इदरीस ने भी उठाई।
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2. बिना पूर्व सूचना के प्रीपेड में बदले गए मीटर

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इस पूरे Meerut Prepaid Electricity Cut विवाद में एक और बड़ा मुद्दा यह सामने आया है कि कई उपभोक्ताओं को यह पता ही नहीं था कि उनके मीटर अब पोस्टपेड से 'प्रीपेड' (Prepaid) में बदल दिए गए हैं।
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बेगमपुल व्यापार संघ के संयोजक पुनीत शर्मा ने बिजली विभाग की इस मनमानी पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने कहा, "विभाग ने बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के लोगों के मीटरों को प्रीपेड में बदल दिया है। नियमों के अनुसार, किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन काटने से पहले उसे नोटिस या कुछ समय (Grace Period) दिया जाना चाहिए। त्योहारों के समय इस तरह की दमनात्मक कार्रवाई व्यापार को चौपट करने वाली है।"
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आबूलेन व्यापार संघ के महामंत्री राजवीर सिंह ने भी इसी सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि प्रशासन को कम से कम त्योहारी सीजन का ध्यान रखना चाहिए था। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ होती है, और बिना बिजली के पूरा व्यापार ठप पड़ जाता है।
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3. 68 हजार उपभोक्ताओं पर 23 करोड़ बकाया: UPPCL का पक्ष

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इस भारी विरोध और हंगामे के बीच बिजली विभाग (UPPCL) के अधिकारियों ने अपना पक्ष रखते हुए इस कार्रवाई को उचित ठहराया है। नगरीय वितरण खंड (वाणिज्य) के अधिशासी अभियंता (Executive Engineer) महेश कुमार ने इस Meerut Prepaid Electricity Cut के पीछे के चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए।
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अधिशासी अभियंता ने स्पष्ट किया कि:

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    यह कार्रवाई स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि सीधे लखनऊ मुख्यालय के ऑटोमेटेड सिस्टम द्वारा की गई है।
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    मेरठ में लगभग 68 हजार प्रीपेड उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन पर बिजली विभाग का कुल 23 करोड़ रुपये बकाया है।
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    विभाग के पास ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां उपभोक्ताओं का मीटर प्रीपेड में कन्वर्ट होने के बाद से उन्होंने एक बार भी अपना बिजली का बिल जमा नहीं किया है।
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जब सिस्टम में बैलेंस 'माइनस' में एक निश्चित सीमा को पार कर गया, तो लखनऊ के सर्वर ने ऑटोमैटिक तरीके से इन स्मार्ट मीटरों की सप्लाई को 'डिस्कनेक्ट' (Disconnect) कर दिया।
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4. संवादहीनता: फोन नहीं उठे, 1912 हेल्पलाइन भी रही फेल

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Meerut Prepaid Electricity Cut के दौरान जो सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता सामने आई, वह थी 'संवादहीनता' (Lack of Communication)। जब लोगों के घरों की बत्ती गुल हुई, तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से उपकेंद्रों की ओर दौड़ लगाई।
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गंगानगर, शारदा रोड, जागृति विहार और मंगलपांडे नगर के बिजली उपकेंद्रों पर उपभोक्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। शारदा रोड उपकेंद्र पर तो ब्रह्मपुरी और शिवशक्ति नगर के आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। लेकिन वहां मौजूद स्टाफ ने या तो जानकारी होने से इनकार कर दिया या फिर पल्ला झाड़ते हुए कहा कि "कार्रवाई लखनऊ से हुई है, बिल जमा कर दो, लाइन चालू हो जाएगी।"
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एक व्यापारी ने बताया कि उन्हें उपकेंद्र से एक मोबाइल नंबर दिया गया था और कहा गया था कि इस पर बिल जमा करने की रसीद वाट्सएप (WhatsApp) कर दें, लेकिन उस नंबर से कोई रिप्लाई नहीं आया। इसके अलावा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) की आधिकारिक टोल-फ्री हेल्पलाइन '1912' भी पूरी तरह से फेल साबित हुई। कॉल्स लगातार बिजी जा रही थीं, जिससे उपभोक्ताओं का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया।
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5. उपभोक्ताओं के लिए सलाह: अब आगे क्या करें?

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भविष्य में इस तरह के Meerut Prepaid Electricity Cut से बचने के लिए बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं के लिए कुछ स्पष्ट दिशा-निर्देश और सलाह जारी की है:
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    UPPCL Smart App का उपयोग करें: सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अपने स्मार्टफोन में 'UPPCL Smart App' तुरंत डाउनलोड करना चाहिए। इस एप के जरिए आप रोजाना अपनी बिजली की खपत और बचे हुए बैलेंस (Live Balance) की सटीक स्थिति देख सकते हैं।
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    माइनस बैलेंस से ज्यादा का रीचार्ज करें: अगर आपका बैलेंस माइनस (Negative) में चला गया है, तो केवल उतनी ही रकम का रीचार्ज न करें। हमेशा बकाया राशि से अधिक का रीचार्ज करें ताकि आपका मुख्य बैलेंस सकारात्मक (Positive) हो जाए। तभी सिस्टम आपकी बिजली सप्लाई को दोबारा शुरू करेगा।
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    एसएमएस (SMS) अलर्ट पर ध्यान दें: प्रीपेड मीटर में बैलेंस खत्म होने से पहले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर UPPCL द्वारा अलर्ट मैसेज भेजे जाते हैं। इन मैसेजों को नजरअंदाज न करें और समय रहते अपना मीटर रीचार्ज कर लें।
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मेरठ में हुई यह घटना स्मार्ट मीटर प्रणाली में तकनीकी सख्ती और जन-जागरूकता की कमी का एक स्पष्ट उदाहरण है। जहां एक ओर बिजली विभाग 23 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बकाये की वसूली के लिए सख्त कदम उठाने को मजबूर है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं को बिना पर्याप्त सूचना दिए त्योहारी सीजन में बत्ती गुल कर देना प्रशासनिक असंवेदनशीलता को दर्शाता है। यह आवश्यक है कि UPPCL लखनऊ मुख्यालय से इस तरह के मास-डिस्कनेक्शन (Mass Disconnection) से पहले एक स्पष्ट चेतावनी (Warning) तंत्र विकसित करे, और उपभोक्ता भी अपने प्रीपेड मीटर को मोबाइल की तरह समय पर रीचार्ज करने की आदत डालें।
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