मेरठ। मेरठ में कपड़ा कारोबारी सत्यम रस्तोगी से सरेआम नाक रगड़वाने के चर्चित मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस घटना पर योगी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। रविवार को मेरठ दौरे पर आए जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस मुद्दे पर अपनी बेबाक और सख्त राय रखी। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कठोर एक्शन लिया जाएगा।READ ALSO:-विकुल चपराना विवाद पर मेरठ में उबाल: गुर्जर समाज ने , कहा- 7 दिन में रिहाई न हुई तो कमिश्नरी पर गोबर ही गोबर होगा'
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'योगी राज में न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं'
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रविवार को विकास भवन में मीडिया से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि योगी राज में कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बेहद कड़े शब्दों में अपना संदेश देते हुए कहा, "न्याय सबको मिलेगा, लेकिन तुष्टिकरण किसी को नहीं होगा।"
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'नाक रगड़वाने' की निंदनीय घटना पर उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। जिसने भी गलती की है, उस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की भी जा रही है। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में पुलिस कोई समझौता नहीं करेगी।
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'गुर्जर-वैश्य' कहकर जातीय रूप देना गलत
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जब मंत्री धर्मपाल सिंह से इस मामले को 'गुर्जर बनाम वैश्य' का जातीय रंग दिए जाने पर सवाल किया गया, तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "मामले में पार्टी का नाम मत लाओ। जो लोग इसे जातीय रूप दे रहे हैं, वो बहुत गलत कर रहे हैं। इसे जातीय रूप नहीं देना चाहिए।"
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उन्होंने जोर देकर कहा कि यह जाति का नहीं, बल्कि कानून की बात है। कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता।
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'पंचायत करने से नहीं रोक सकते, पर कानून अपना काम करेगा'
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आरोपी भाजपा नेता विकुल चपराणा के समर्थन में गुर्जर समाज की पंचायत होने की खबरों पर मंत्री ने कहा, "प्रजातंत्र में किसी को पंचायत करने से नहीं रोक देंगे।" लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि पंचायत से कानूनी कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने दोहराया, "ये जाति का नहीं, गुर्जर या वैश्य का नहीं, कानून की बात है। जो जितनी गलती करेगा, उसका दंड उसे मिलेगा।"
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सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण पर भी बोले मंत्री
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मेरठ के सेंट्रल मार्केट में हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि इसमें शासन या प्रशासन की कोई भूमिका नहीं है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की गई है। उन्होंने कहा, "यह हमारा निर्णय नहीं है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। फिर भी, हमने अपने जनप्रतिनिधियों के साथ इस पर बैठने और बात करने को कहा है, ताकि शासन स्तर से जो भी मदद हो सकती है, उस पर चर्चा की जा सके।"
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