मेरठ में 13.55 करोड़ का महा-GST घोटाला: 18 बोगस फर्मों के जरिए सरकार को लगाया चूना, मास्टरमाइंड 14 दिन की रिमांड पर

Report by : खबरीलाल डेस्क

मेरठ (Meerut) में डीजीजीआई (DGGI) ने 13.55 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले का पर्दाफाश किया है। फर्जी बिलों के जरिए सरकार को चूना लगाने वाले M/s Ascon Enterprises के प्रोपराइट

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उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक बड़े आर्थिक अपराध का पर्दाफाश हुआ है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI), मेरठ जोनल यूनिट ने एक सुनियोजित वस्तु एवं सेवा कर (GST) चोरी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। Meerut GST fraud के इस हाई-प्रोफाइल मामले में मेसर्स एस्कॉन एंटरप्राइजेज (M/s Ascon Enterprises) के प्रोपराइटर हार्दिक जैन को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि उन्होंने 18 फर्जी और अस्तित्वहीन (non-existent) फर्मों के जरिए बिना कोई माल सप्लाई किए 13.55 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किया है।READ ALSO:-बिजनौर में व्रत का खाना बना 'जहर': कुट्टू का आटा खाने से 10 श्रद्धालुओं की बिगड़ी तबीयत, मंडावली इलाके में फूड पॉइजनिंग से हाहाकार

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बुधवार, 18 मार्च 2026 को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ की अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई स्पष्ट करती है कि सरकार और कर विभाग आर्थिक अपराधियों और टैक्स चोरों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' (Zero Tolerance) की नीति पर काम कर रहे हैं। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम इस पूरे Meerut GST fraud के तरीके, कोर्ट की कार्यवाही और इसके आर्थिक पहलुओं का गहन विश्लेषण करेंगे।

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DGGI की बड़ी कार्रवाई: क्या है पूरा मामला? (The Mastermind Behind the Scam)

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मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कबाड़ी बाजार (रवि की चक्की के पास) के निवासी हार्दिक जैन अपनी फर्म 'एस्कॉन एंटरप्राइजेज' का संचालन करते हैं। DGGI मेरठ की टीम को खुफिया जानकारी मिली थी कि इस फर्म के जरिए बड़े पैमाने पर कर अपवंचन (Tax Evasion) किया जा रहा है।

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इस सूचना के आधार पर DGGI की निरीक्षक समीक्षा सिंह के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। जांच में जो तथ्य सामने आए, वे चौंकाने वाले थे। आरोपी ने माल की कोई वास्तविक खरीद-बिक्री नहीं की थी। इसके बजाय, केवल कागजों पर बिल और इनवॉयस (Fake Invoices) का लेन-देन करके सरकार के खजाने से 13.55 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) हासिल कर लिया। यह एक पूरी तरह से सुनियोजित Meerut GST fraud था, जिसका उद्देश्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व का चूना लगाना था।

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18 अस्तित्वहीन फर्मों का मायाजाल

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इस फर्जीवाड़े की रीढ़ वे 18 फर्में थीं, जिन्हें केवल कागजों पर खड़ा किया गया था। DGGI की टीम ने जब इन 18 फर्मों के पंजीकृत पतों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) किया, तो सच्चाई सामने आ गई:

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अस्तित्वहीन पते: मौके पर जांच करने पर पाया गया कि जिन पतों पर फर्में रजिस्टर्ड थीं, वहां वास्तव में कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं हो रही थी।
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फर्जी सप्लायर: इन फर्मों को बोगस सप्लायर्स (Bogus Suppliers) द्वारा संचालित किया जा रहा था, जिनका उद्देश्य सिर्फ फर्जी बिल काटना था।
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पंजीकरण रद्द (Cancelled Registrations): जांच में यह भी सामने आया कि इनमें से कई फर्मों का रजिस्ट्रेशन पहले ही कैंसल हो चुका था, फिर भी उनके नाम पर बिल काटे जा रहे थे।
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अधिकारियों ने मौके पर सभी आवश्यक पंचनामे बनाए और विजिट रिपोर्ट तैयार की, जो साबित करती है कि यह करोड़ों रुपये का Meerut GST fraud पूरी तरह से 'बिलिंग विदाउट सप्लाई' (Billing without actual supply) का मामला है।

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कोर्ट में क्या हुआ? रिमांड और दलीलें (Court Proceedings and Remand Order)

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18 मार्च 2026 को सुबह 9:08 बजे आरोपी हार्दिक जैन को DGGI टीम ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ के समक्ष केस संख्या- 416/2026 के तहत प्रस्तुत किया गया।

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अभियोजन पक्ष की दलील (Prosecution's Argument): लक्ष्य कुमार सिंह, विशेष लोक अभियोजक, और उनकी सहयोगी, अधिवक्ता श्रीमती वंदना सिंह, और निरीक्षक समीक्षा सिंह ने कोर्ट को बताया कि यह 5 करोड़ रुपये से अधिक के कर अपवंचन का एक गंभीर आर्थिक अपराध है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष भौतिक सत्यापन के साक्ष्य, पंचनामे और विजिट रिपोर्ट पेश की और मामले की आगे की जांच के लिए 14 दिन की रिमांड की मांग की।

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बचाव पक्ष की दलील (Defense Argument): अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने मौखिक रूप से रिमांड का विरोध किया। उनका तर्क था कि 13.55 करोड़ रुपये के ITC प्राप्त करने के संबंध में विभाग के पास कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, इसलिए रिमांड प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाना चाहिए।

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न्यायालय का आदेश (Court's Order): दोनों पक्षों को सुनने और प्रपत्रों का अवलोकन करने के बाद, मजिस्ट्रेट ने पाया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। न्यायालय ने CGST Act 2017 की धारा 132(1)(c) और 132(1)(i) के तहत हार्दिक जैन का 14 दिन का रिमांड स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अभियुक्त को अगली सुनवाई की तिथि, 31 मार्च 2026 को जिला कारागार से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

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गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं का पूर्ण पालन (Strict Compliance with Legal Guidelines)

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इस Meerut GST fraud मामले में जांच एजेंसी ने गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रियाओं और सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया।

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कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, 'मिहिर राजेश शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025' (Mihir Rajesh Shah vs State of Maharashtra 2025) मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आरोपी को निम्नलिखित प्रपत्र सौंपे गए:

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गिरफ्तारी का आधार (Grounds of Arrest)
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पंचनामा (Panchnama)
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जब्ती रिपोर्ट (Seizure Report)
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गिरफ्तारी का कारण (Reason to Believe)
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गिरफ्तारी के मात्र 17 मिनट बाद, सुबह 9:25 बजे, व्यक्तिगत रूप से आरोपी को इन सभी प्रपत्रों की प्रतियां प्राप्त करा दी गईं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आरोपी के मौलिक और कानूनी अधिकारों का हनन न हो।

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क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) और इसका फर्जीवाड़ा? (Understanding ITC Fraud)

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आम पाठकों के लिए यह समझना जरूरी है कि यह घोटाला कैसे काम करता है। GST प्रणाली के तहत, जब कोई व्यापारी कच्चा माल खरीदता है, तो वह उस पर टैक्स चुकाता है। जब वह तैयार माल बेचता है, तो वह ग्राहकों से टैक्स वसूलता है। व्यापारी को अपनी जेब से दोहरा टैक्स न देना पड़े, इसके लिए सरकार उसे खरीदे गए माल पर चुकाए गए टैक्स की छूट देती है, जिसे 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (ITC) कहा जाता है।

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फर्जीवाड़ा कैसे होता है? जालसाज बिना कोई वास्तविक माल खरीदे या बेचे, सिर्फ कागजों पर फर्जी बिल जेनरेट करते हैं। इन फर्जी बिलों के आधार पर वे सरकार के पोर्टल पर दिखाते हैं कि उन्होंने लाखों-करोड़ों का टैक्स चुकाया है और फिर सरकार से उसका क्रेडिट (ITC) मांग लेते हैं। इस क्रेडिट का इस्तेमाल वे अपनी अन्य टैक्स देनदारियों को चुकाने या रिफंड प्राप्त करने में करते हैं। एस्कॉन एंटरप्राइजेज द्वारा किया गया Meerut GST fraud इसी कार्यप्रणाली का एक बड़ा उदाहरण है।

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CGST Act 2017 की धारा 132(1)(c) और 132(1)(i) क्या है? (Legal Implications)

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इस मामले में अभियुक्त पर केंद्रीय माल और सेवा कर (CGST) अधिनियम, 2017 की सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है:

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धारा 132(1)(c): यह धारा उन मामलों से निपटती है जहां कोई व्यक्ति बिना किसी वास्तविक माल या सेवा की आपूर्ति के फर्जी बिल या इनवॉयस का उपयोग करके इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) प्राप्त करता है।
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धारा 132(1)(i): यह धारा ऐसे अपराधों के लिए सजा का प्रावधान करती है। यदि कर चोरी या फर्जी ITC की राशि 5 करोड़ रुपये से अधिक है, तो यह एक संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-Bailable) अपराध बन जाता है। इसमें 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है।
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चूंकि हार्दिक जैन पर 13.55 करोड़ रुपये का आरोप है, जो 5 करोड़ की सीमा से बहुत अधिक है, इसलिए उन पर यह सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है।

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अर्थव्यवस्था पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटालों का प्रभाव (Impact on the Economy)

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Meerut GST fraud जैसी घटनाएं केवल एक शहर तक सीमित नहीं हैं; ये देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालती हैं:

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राजस्व का नुकसान: फर्जी ITC के कारण सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होता है, जिसका उपयोग देश के विकास, बुनियादी ढांचे और जन-कल्याणकारी योजनाओं में किया जा सकता था।
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ईमानदार करदाताओं के साथ अन्याय: जब जालसाज फर्जी तरीके से टैक्स बचाते हैं, तो ईमानदार व्यापारियों के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है।
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सिस्टम में अविश्वास: इस तरह के घोटालों से आम जनता और व्यापारियों का टैक्स सिस्टम से भरोसा उठता है।
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यही कारण है कि DGGI अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डेटा एनालिटिक्स (Data Analytics) का उपयोग करके ऐसे सप्लाई चेन नेटवर्क्स को ट्रैक कर रहा है। लाल झंडे (Red Flags) तब उठते हैं जब कोई नई फर्म अचानक करोड़ों का टर्नओवर दिखाती है, लेकिन उसका कोई वास्तविक आधारभूत ढांचा नहीं होता।

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बचाव और सतर्कता: व्यापारियों के लिए सलाह (Precaution for Honest Taxpayers)

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ईमानदार व्यापारियों को ऐसे Meerut GST fraud मामलों से सबक लेना चाहिए और कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए:

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हमेशा उन सप्लायर्स के साथ काम करें जिनकी पृष्ठभूमि स्पष्ट हो।
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जिस फर्म से माल खरीद रहे हैं, उसका GSTIN सरकारी पोर्टल पर जरूर वेरीफाई करें।
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ई-वे बिल (E-Way Bill) और ट्रांसपोर्टेशन के उचित रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखें।
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किसी भी ऐसे व्यक्ति या फर्म से बिल न लें जो वास्तविक रूप से माल की आपूर्ति नहीं कर रहा है।
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मेरठ में एस्कॉन एंटरप्राइजेज द्वारा किया गया 13.55 करोड़ का Meerut GST fraud एक गंभीर चेतावनी है कि टैक्स चोरी के पुराने हथकंडे अब काम नहीं आएंगे। DGGI की त्वरित कार्रवाई और न्यायालय द्वारा 14 दिन की रिमांड की मंजूरी यह स्पष्ट संदेश देती है कि फर्जी इनवॉयस के जरिए सरकार को चूना लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। 'मिहिर राजेश शाह' मामले के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए की गई यह गिरफ्तारी दर्शाती है कि जांच एजेंसियां अब कानूनी रूप से भी अधिक मजबूत और पारदर्शी तरीके से काम कर रही हैं। आगामी 31 मार्च 2026 को इस मामले में होने वाली अगली सुनवाई पर पूरे व्यापारिक जगत की नजर रहेगी, जिससे यह तय होगा कि फर्जी ITC के इस विशाल नेटवर्क में और कितने सफेदपोश अपराधी शामिल हैं।

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सारांश (Summary): मेरठ में DGGI ने एक बड़े आर्थिक अपराध पर शिकंजा कसते हुए एस्कॉन एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर हार्दिक जैन को 13.55 करोड़ रुपये के फर्जी ITC घोटाले में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 18 अस्तित्वहीन फर्मों के जरिए बिना माल सप्लाई किए टैक्स क्रेडिट हासिल किया था। 18 मार्च 2026 को विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेरठ ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। यह Meerut GST fraud मामला देश में बढ़ रहे 'बिलिंग विदाउट सप्लाई' घोटालों की गंभीरता और जांच एजेंसियों की सख्त होती कार्यप्रणाली को उजागर करता है।

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डिस्क्लेमर: यह न्यूज़ रिपोर्ट मौजूद प्रेस रिलीज़ और स्पेशल प्रॉसिक्यूशन ऑफिसर और आरोपी के वकील की दलीलों और वैलिड कोर्ट के ऑर्डर पर आधारित है।