मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट से जुड़े व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए गुरुवार को आवास एवं विकास परिषद कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में परिषद के वास्तु नियोजक, अभियंता और आर्किटेक्ट्स ने बाजार स्ट्रीट योजना के तहत नए विकल्पों और संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल मार्केट स्थित कई आवासीय भूखंडों पर चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को ध्वस्त कर दिया गया था, जिससे बड़ी संख्या में व्यापारी प्रभावित हुए हैं।Read also:-बिजनौर ब्रेकिंग: धामपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से महिला की मौत, भतीजा गंभीर घायल
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद की कार्यवाही

\r\n\r\n
सेंट्रल मार्केट में चल रहे अवैध व्यावसायिक निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद परिषद ने सख्त कार्यवाही की थी।
\r\n\r\n

 

विज्ञापन
विज्ञापन
\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    ध्वस्तीकरण: 25 अक्टूबर को सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भवन संख्या 661/6 में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को ध्वस्त कर दिया गया था।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    नोटिस: इस कार्रवाई के साथ ही 31 अन्य भूखंडों को भी नोटिस जारी किए गए हैं, जहाँ आवासीय संपत्ति का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    राहत का रास्ता: प्रभावित व्यापारियों को बड़ी राहत देने और उन्हें एक वैध वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए परिषद द्वारा बाज़ार स्ट्रीट योजना के माध्यम से विचार-विमर्श जारी है।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›
\r\n\r\n

नई गाइडलाइन से मिली उम्मीद

\r\n\r\n
आवास एवं विकास परिषद कार्यालय में हुई बैठक में परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव रुहेला, वास्तु नियोजक डॉ. मुकेश कुमार, अधिशासी अभियंता आफताब अहमद सहित कई प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    नई उपविधि: अधिकारियों ने व्यापारियों को नई भू निर्माण एवं विकास उपविधि (New Building Bylaws) के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों और रियायतों के बारे में जानकारी दी।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    रियायतें: बताया गया कि नई उपविधियों में कुछ निश्चित शर्तों के तहत छोटे वाणिज्यिक उपयोगों के लिए अनुमति दी जा सकती है, जिससे प्रभावित व्यापारियों को लाभ मिल सकता है और उनकी दुकानें कानूनी हो सकेंगी।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
बैठक में सेंट्रल मार्केट के व्यापारी जितेंद्र वास्तु अग्रवाल, अमन भारद्वाज, चिराग गुप्ता, नमित जैन सहित आर्किटेक्ट्स और प्रतिनिधि भी मौजूद थे। व्यापारियों ने अधिकारियों के समक्ष अपने सुझाव रखे और नियमानुसार जल्द से जल्द व्यापारिक गतिविधियों को पुनः शुरू करने के लिए समाधान की मांग की।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

कैंट विधायक की पहल

\r\n\r\n
परिषद कार्यालय में हुई बैठक के बाद सेंट्रल मार्केट के व्यापारी अपनी समस्या लेकर कैंट विधायक अमित अग्रवाल से भी मिले और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    विधायक का आश्वासन: विधायक अमित अग्रवाल ने व्यापारियों को त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    शीघ्र आवेदन की अपील: विधायक ने सभी प्रभावित व्यापारियों से अपील की कि वे अपने आवेदन और संबंधित दस्तावेज शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि उन्हें शासन स्तर पर उच्च अधिकारियों को भेजा जा सके।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    मजबूत पक्ष: उन्होंने कहा कि वह इस विषय को शासन और संबंधित विभागों के समक्ष मजबूती से रखेंगे ताकि व्यापारियों को कानूनी और वैकल्पिक राहत मिल सके।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

राहत की उम्मीद

\r\n\r\n
बाज़ार स्ट्रीट योजना और नई उपविधियों में रियायतों की संभावना ने ध्वस्त सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। अब सारा दारोमदार व्यापारियों द्वारा जल्द आवेदन जमा करने और विधायक अमित अग्रवाल द्वारा इस मामले को शासन स्तर पर उठाने पर निर्भर करता है।
विज्ञापन
विज्ञापन