मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में अवैध रूप से बने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स 661/6 की दुकानें ढहाए जाने से प्रभावित व्यापारी अब सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से 22 व्यापारियों की रोज़ी-रोटी छिन गई है। इन पीड़ित दुकानदारों ने शुक्रवार से धरना शुरू करने का ऐलान किया है, क्योंकि उनका आरोप है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने अब तक उनकी सुध नहीं ली है और उनकी घोर उपेक्षा की है।READ ALSO:-यूपी पर 48 घंटे भारी: 'मोंथा' तूफान तबाही मचाने को तैयार, 33 जिलों में 50 KMPH हवा के साथ भारी बारिश-बिजली का अलर्ट
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ध्वस्तीकरण

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यह मामला सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भवन 661/6 में व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाने से जुड़ा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया।
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    कार्रवाई की तिथि: आवास एवं विकास परिषद की ओर से 25 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई थी, जो दो दिन तक चली और पूरे कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया।
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    प्रभावित व्यापारी: कॉम्प्लेक्स ढहने से 22 व्यापारियों का सब कुछ छिन गया, जिससे वे बेरोजगार हो चुके हैं।
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    अन्य नोटिस: आवास एवं विकास परिषद ने 661/6 के साथ ही 31 अन्य भूखंडों के ध्वस्तीकरण के नोटिस भी चस्पा कर दिए हैं, जिससे अन्य व्यापारियों में भी डर का माहौल है।
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जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा और धरने का ऐलान

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पीड़ित दुकानदारों ने बृहस्पतिवार को बैठक कर अपना रोष व्यक्त किया। व्यापारियों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों का व्यवहार निराशाजनक रहा है।
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    व्यापारियों का आरोप: किशोर वाधवा ने बताया कि, "हमारी रोज़ीरोटी चली गई, हम बेरोजगार हो चुके हैं, लेकिन नेताओं ने बाजार खुलवाने के लड्‌डू खाए और चले गए। हम किस हाल में हैं ये किसी ने नहीं जानना चाहा।"
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    निराशा: व्यापारियों ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि उनसे मिलने तो दूर, फोन पर भी उनका हाल जानने के लिए नहीं आए, जबकि वे सभी भाजपाई ही हैं।
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    धरना स्थल: नाराज दुकानदारों ने शुक्रवार से उसी स्थल पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना शुरू करने का ऐलान किया है, जहाँ कॉम्प्लेक्स ढहाया गया है।
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व्यापारियों की मांग

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किशोर वाधवा ने 661/6 के व्यापारियों संग बैठक कर धरने की रणनीति पर सहमति बनाई है। उनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:
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    राहत: 661/6 के व्यापारियों को तत्काल राहत दी जाए।
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    वैकल्पिक स्थान: उन्हें किसी अन्य स्थल पर दुकानें आवंटित की जाएं।
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    आदेश की कॉपी: जनप्रतिनिधि उनके बीच आकर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की कॉपी दें, ताकि वे कानूनी स्थिति को समझ सकें।
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राजनीतिक संकट

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सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों का यह धरना स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए एक राजनीतिक संकट पैदा कर सकता है। व्यापारियों का सीधा आरोप है कि नेताओं ने उनकी उपेक्षा की है। व्यापारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक जनप्रतिनिधि उनसे मिलकर उनकी मांगों पर कोई ठोस आश्वासन नहीं देंगे, तब तक धरना खत्म नहीं होगा।
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