मेरठ: मेरठ छावनी (Meerut Cantt) क्षेत्र में रहने वाले लाखों नागरिकों के लिए एक बेहद राहत भरी और बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से भवन निर्माण के पुराने और सख्त नियमों के कारण परेशानियों का सामना कर रहे कैंट वासियों को अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ मिलने वाला है। रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) ने छावनी क्षेत्र में सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए 'मेरठ कैंट भवन निर्माण उपविधि-2026' (Meerut Cantt Building Byelaws-2026) का बहुप्रतीक्षित ड्राफ्ट जारी कर दिया है।READ ALSO:-एपीएस मेरठ का दबदबा: सेंट्रल कमांड बास्केटबॉल प्रतियोगिता में आगरा और अयोध्या को धूल चटाकर बनी चैंपियन
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
इस नई उपविधि के लागू होने के बाद मेरठ कैंट क्षेत्र की पूरी तस्वीर बदलने की उम्मीद है। अब तक जिन सुविधाओं के लिए कैंट के निवासी तरस रहे थे, वे अब कानूनी रूप से वैध हो जाएंगी। नए नियमों के तहत सबसे बड़ी राहत पार्किंग की समस्या को लेकर दी गई है, जिसके अंतर्गत बेसमेंट और स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) के निर्माण को हरी झंडी दी जाएगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बड़े भवनों के लिए ग्रीन एनर्जी के नियम भी अनिवार्य किए जा रहे हैं।
\r\n\r\n

 

विज्ञापन
विज्ञापन
\r\n\r\n

नए नियमों की सबसे बड़ी सौगात: बेसमेंट और स्टिल्ट पार्किंग

\r\n\r\n
छावनी क्षेत्र में पिछले कई दशकों से जनसंख्या और वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन भवन निर्माण के पुराने नियमों के कारण पार्किंग की उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। लोग अपने वाहन सड़कों पर खड़ी करने को मजबूर थे, जिससे कैंट की प्रमुख और संकरी सड़कों पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी।
\r\n\r\n

 

संबंधित खबरें
स्वाइप करें ›
\r\n\r\n
नई उपविधि लागू होने के बाद कैंट क्षेत्र में भवन मालिक अपने घरों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बेसमेंट और स्टिल्ट पार्किंग बना सकेंगे।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    स्टिल्ट पार्किंग का फायदा: इसका सीधा अर्थ यह है कि अब ग्राउंड फ्लोर (भूतल) को पूरी तरह से पार्किंग के लिए खाली छोड़ा जा सकेगा और उसके ऊपर पिलर्स के सहारे मकान या व्यावसायिक भवन की मंजिलों का निर्माण किया जा सकेगा।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    सड़कों से कम होगा वाहनों का बोझ: घरों के अंदर ही पार्किंग की पर्याप्त जगह मिल जाने से सड़कों पर अवैध रूप से खड़े रहने वाले वाहनों की संख्या में भारी कमी आएगी। इससे न केवल ट्रैफिक सुचारू होगा, बल्कि हादसों में भी कमी आएगी।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

आधुनिक अपार्टमेंट्स और कमर्शियल हब का खुलेगा रास्ता

\r\n\r\n
स्टिल्ट पार्किंग और बेसमेंट की अनुमति मिलने से मेरठ कैंट क्षेत्र में आधुनिक अपार्टमेंट और मल्टी-स्टोरी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। अब तक जगह की कमी और सख्त नियमों के चलते बिल्डर्स और भवन मालिक कैंट क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट्स लाने से कतराते थे। नई व्यवस्था से न केवल रियल एस्टेट को बूम मिलेगा, बल्कि शहर के नियोजित विकास (Planned Development) को भी एक नई दिशा मिलेगी। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की पूरी संभावना है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर: ग्रीन एनर्जी बनेगी अनिवार्य

\r\n\r\n
'मेरठ कैंट भवन निर्माण उपविधि-2026' केवल कंक्रीट के जंगल खड़े करने पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट (Sustainable Development) का भी पूरा ध्यान रखा गया है।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
ड्राफ्ट के अनुसार, बड़े भूखंडों पर निर्माण के लिए कुछ सख्त लेकिन जरूरी शर्तें जोड़ी गई हैं:
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    सोलर एनर्जी सिस्टम (Solar Energy): 300 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले नए भवनों के लिए छत पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य होगा। इससे पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम होगी और सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। यह कदम कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    रेनवाटर हार्वेस्टिंग (Rainwater Harvesting): भूजल स्तर (Groundwater Level) में आ रही लगातार गिरावट को देखते हुए, 300 वर्गमीटर से बड़े भवनों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बारिश का पानी अब व्यर्थ नालियों में नहीं बहेगा, बल्कि इसे वैज्ञानिक तरीके से जमीन के अंदर वापस भेजा जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संकट से निपटा जा सके।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

30 दिनों के भीतर मांगे गए हैं सुझाव और आपत्तियां

\r\n\r\n
यह ड्राफ्ट सीधे तौर पर थोपा नहीं जा रहा है, बल्कि इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरा पालन किया जा रहा है। मेरठ कैंट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जाकिर हुसैन ने इस ड्राफ्ट अधिसूचना के जारी होने की आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन ने इस नई उपविधि पर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n
    \r\n
  • \r\n
    कैसे दें सुझाव: कैंट क्षेत्र के निवासी, भवन मालिक, आर्किटेक्ट, और अन्य संबंधित नागरिक अगले 30 दिनों के भीतर अपने सुझाव, संशोधन या आपत्तियां लिखित रूप में रक्षा मंत्रालय या मेरठ कैंट बोर्ड कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं।
    \r\n
    • \r\n
  • \r\n
    जनता की राय का महत्व: स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि वे इस ड्राफ्ट का बारीकी से अध्ययन करें और अपने व्यावहारिक सुझाव प्रशासन तक पहुंचाएं, ताकि अंतिम रूप से लागू होने वाले नियम पूरी तरह से जनहित में हों।
    \r\n
    • \r\n
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

सुझावों की समीक्षा के बाद लागू होगा अंतिम नियम

\r\n\r\n
अगले 30 दिनों तक प्राप्त होने वाले सभी सुझावों और आपत्तियों का कैंट बोर्ड और रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों द्वारा गहन विश्लेषण किया जाएगा। कैंट बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि जनता की जायज मांगों और सुझावों को शामिल करते हुए ही अंतिम उपविधि (Final Byelaws) तैयार की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के बाद रक्षा मंत्रालय इसे अंतिम मंजूरी देकर गजट में प्रकाशित करेगा, जिसके बाद यह कानून के रूप में मेरठ कैंट में पूरी तरह से लागू हो जाएगा।
\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

एक नए और स्मार्ट कैंट की ओर कदम

\r\n\r\n
मेरठ कैंट का इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली है, लेकिन समय के साथ यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की सख्त जरूरत थी। 'मेरठ कैंट भवन निर्माण उपविधि-2026' उसी दिशा में उठाया गया एक बेहद सकारात्मक और प्रगतिशील कदम है। नई व्यवस्था से न केवल पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या सुलझेगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक शहरी सुविधाओं के मामले में भी मेरठ कैंट देश के अन्य छावनी क्षेत्रों के लिए एक आदर्श (Role Model) बनकर उभरेगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 30 दिन की प्रक्रिया के बाद इसका अंतिम स्वरूप कितनी जल्दी धरातल पर उतरता है।
विज्ञापन
विज्ञापन