मेरठ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना को भ्रष्टाचार की दीमक लग गई है। मेरठ में एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मनरेगा के तहत दो ऐसे मजदूरों की हाजिरी लगाकर मजदूरी निकाली जा रही थी, जिनकी आठ महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। यह घोटाला हस्तिनापुर विकास खंड के सठला गांव में उजागर हुआ है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
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शिकायत से हुआ खुलासा: स्वर्गवासी भी कर रहे थे 'काम'
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यह पूरा मामला तब सामने आया जब सठला गांव के फैजल खान ने 12 जून को डीएम से शिकायत की। उन्होंने बताया कि गाँव के ग्राम सचिव मनरेगा में बड़ा खेल कर रहे हैं। शिकायत में दो मजदूरों, रचना पत्नी आनंद और सुरेश पुत्र राजबीर का नाम लिया गया, जिनकी करीब आठ माह पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। इसके बावजूद, सचिव के दस्तावेजों में ये दोनों लगातार काम करते हुए दिखाए जा रहे थे और इनकी मजदूरी भी निकाली जा रही थी।
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इस गंभीर आरोप के बाद डीएम ने जांच का जिम्मा मनरेगा लोकपाल रविंद्र चौहान को सौंपा। जांच में यह साबित हो गया कि दोनों मजदूरों की मौत हो चुकी है और वे मनरेगा में रजिस्टर्ड भी थे। एक मनरेगा मजदूर को एक दिन के ₹370 मिलते हैं, यानी हर महीने लगभग ₹11,500 की निकासी हो रही थी। अब यह पता लगाया जा रहा है कि यह फर्जीवाड़ा कब से चल रहा था।
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फर्जी हाजिरी और नियमों का उल्लंघन
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जांच में केवल यही एक घोटाला सामने नहीं आया है। मनरेगा मजदूरों की हाजिरी एमएमएस एप पर लगाई जाती है, और आरोप है कि ग्राम सचिव पुराने फोटो का इस्तेमाल करके मजदूरों की फर्जी हाजिरी लगाते थे। इसका उदाहरण देते हुए बताया गया कि एक चकरोड़ बनाने के काम में मजदूरों की संख्या कम थी, लेकिन एप पर अधिक दिखाई गई थी ताकि ज्यादा पैसा निकाला जा सके।
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इसके अलावा, एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि गाँव की आंगनबाड़ी वर्कर रूकमेश को भी मनरेगा मजदूर बना दिया गया था, जबकि नियम के अनुसार वह ऐसा नहीं कर सकतीं।
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सीडीओ नूपुर गोयल ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मनरेगा की पूरी सूची का सत्यापन करने के आदेश दिए हैं। लोकपाल ने कहा कि जांच पूरी होते ही दोषी सचिव और एडीओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए डीएम को पत्र लिखा जाएगा। इस तरह के भ्रष्टाचार से न केवल सरकारी योजनाओं को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि गरीबों का हक भी मारा जा रहा है, जिन्हें इन योजनाओं से लाभ मिलना चाहिए।
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