दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। नई 'EV पॉलिसी 2026' के तहत सरकार ने घोषणा की है कि आने वाले कुछ वर्षों में पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों का नए सिरे से पंजीकरण (Registration) पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इस फैसले का सीधा असर दिल्ली के ऑटोमोबाइल मार्केट और आम जनता पर पड़ने वाला है, क्योंकि सरकार अब पूरी तरह से 'ग्रीन मोबिलिटी' की ओर बढ़ने की तैयारी कर चुकी है।READ ALSO:-प्रशासन की घोर अनदेखी: मेरठ के जवाहर इण्टर कॉलेज के सामने अवैध नाले से स्कूल की छत टूटी, आक्रोशित छात्रों और शिक्षकों ने सड़क पर लगाया जाम
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पेट्रोल वाहनों पर कब से लगेगा प्रतिबंध?
\r\nनई नीति के अनुसार, 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में पेट्रोल वाली स्कूटी और बाइक का नया रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उस तारीख के बाद दिल्ली के किसी भी शोरूम से आप पेट्रोल इंजन वाला दोपहिया वाहन नहीं खरीद पाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की सड़कों पर केवल शून्य उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहन (EV) ही चलें।
\r\n(आंतरिक लिंक: [इलेक्ट्रिक वाहनों के रखरखाव और चार्जिंग से जुड़ी गाइड])
\r\n\r\n\r\nनई नीति के अनुसार, 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में पेट्रोल वाली स्कूटी और बाइक का नया रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उस तारीख के बाद दिल्ली के किसी भी शोरूम से आप पेट्रोल इंजन वाला दोपहिया वाहन नहीं खरीद पाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली की सड़कों पर केवल शून्य उत्सर्जन वाले इलेक्ट्रिक वाहन (EV) ही चलें।
\r\n(आंतरिक लिंक: [इलेक्ट्रिक वाहनों के रखरखाव और चार्जिंग से जुड़ी गाइड])
थ्री-व्हीलर और सार्वजनिक परिवहन पर असर
\r\n'EV पॉलिसी 2026' केवल निजी दोपहिया वाहनों तक सीमित नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि साल 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस बदलाव के जरिए ऑटो-रिक्शा सेक्टर को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना है, जिससे शहर के शोर और वायु प्रदूषण दोनों में बड़ी कमी आने की उम्मीद है।
\r\n\r\n\r\n'EV पॉलिसी 2026' केवल निजी दोपहिया वाहनों तक सीमित नहीं है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि साल 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस बदलाव के जरिए ऑटो-रिक्शा सेक्टर को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में बदलने की योजना है, जिससे शहर के शोर और वायु प्रदूषण दोनों में बड़ी कमी आने की उम्मीद है।
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बुनियादी ढांचे और सब्सिडी पर जोर
\r\nसरकार को पता है कि इस बड़े बदलाव के लिए चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाना जरूरी है। 'EV पॉलिसी 2026' के तहत दिल्ली सरकार ने अगले दो वर्षों में 5,000 से अधिक नए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए भारी सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है।
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विशेषज्ञों की राय और प्रदूषण पर नियंत्रण
\r\nपर्यावरण विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में शीतकालीन स्मॉग का एक बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। 'EV पॉलिसी 2026' के सख्ती से लागू होने पर दिल्ली की वायु गुणवत्ता (AQI) में 30% से 40% तक सुधार देखा जा सकता है। हालांकि, ऑटोमोबाइल डीलर्स का मानना है कि इस ट्रांजिशन पीरियड में सप्लाई चेन को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती होगी।
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Sabse pehle comment karne wale banein.