आगरा में स्मार्ट मीटर पर महासंग्राम: जब 'करंट' से ज्यादा 'बिल' ने रुलाया, तो ग्रामीणों ने उखाड़ फेंके मीटर, बिजलीघर बना कबाड़खाना!

सड़कों पर उतरा जनसैलाब: अकोला में क्या हुआ?

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  मंदिर से शुरू हुई हुंकार: लोग अपने-अपने घरों में लगे हुए स्मार्ट मीटरों को खुद ही तारों से अलग करके उखाड़ लाए और कस्बे के प्रमुख देवी मंदिर के पास इकट्ठा होने लगे।
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  पैदल मार्च और नारेबाजी: देखते ही देखते इस भीड़ ने एक विशाल प्रदर्शन का रूप ले लिया। महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं और यहां तक कि छोटे बच्चों ने हाथों में उखड़े हुए स्मार्ट मीटर लेकर अकोला के मुख्य बाजार से एक विशाल पैदल मार्च निकाला। बिजली विभाग और निजी कंपनियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
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  बिजलीघर बना कबाड़खाना: आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ जब अकोला बिजलीघर पहुंची, तो वहां का नजारा देखने लायक था। लोगों ने एक-एक करके उखाड़े गए स्मार्ट मीटरों को बिजलीघर के परिसर में फेंकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वहां महंगे स्मार्ट मीटरों का एक बड़ा ढेर लग गया।
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  पुलिस बल की तैनाती: प्रदर्शनकारी करीब तीन घंटे तक बिजलीघर पर डटे रहे और जमकर हंगामा किया। स्थिति बेकाबू होती देख और बवाल की सूचना पर तत्काल प्रभाव से मलपुरा, सैंया और कागारौल थानों की भारी पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाना पड़ा, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
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आखिर क्यों उठ रही है स्मार्ट मीटरों के खिलाफ बगावत की आवाज?

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   राफेल से भी तेज भागते मीटर: उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा आरोप है कि ये नए स्मार्ट मीटर सामान्य मीटरों की तुलना में कई गुना अधिक तेजी से रीडिंग उठाते हैं। जो उपभोक्ता पहले महीने में 500 रुपये का बिल भरता था, उसे अब 2000 रुपये से ज्यादा का भुगतान करना पड़ रहा है।
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   प्रीपेड सिस्टम का खौफ: मोबाइल रिचार्ज की तरह काम करने वाले इन मीटरों में बैलेंस खत्म होते ही बिजली तुरंत कट जाती है। गर्मियों की तपती रातों में बिना किसी पूर्व सूचना या मैसेज के अचानक बिजली गुल होने से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
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   निजी कंपनियों की मनमानी: ग्रामीणों का आरोप है कि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी जबरन, बिना सहमति के मीटर थोप रहे हैं। कई मामलों में तो यह भी देखा गया है कि मुख्य स्विच बंद होने के बावजूद स्मार्ट मीटर में यूनिट लगातार बढ़ रही हैं।
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आंदोलन को मिला राजनीतिक और किसान संगठनों का खुला समर्थन

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  भारतीय किसान यूनियन (टिकैत): भाकियू के जिलाध्यक्ष राजवीर लवानियां अपने पदाधिकारियों के साथ अकोला बिजलीघर पहुंचे। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि स्मार्ट मीटर लगाने की इस तानाशाही व्यवस्था को तत्काल रोका जाए। उन्होंने मांग की कि बिजली बिलों में जो कथित रूप से लूट और अनियमितताएं हो रही हैं, उसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
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  राष्ट्रीय लोकदल (RLD) की चेतावनी: रालोद के प्रदेश उपाध्यक्ष कप्तान सिंह चाहर, प्रदेश सचिव डॉ. रुपेश चौधरी, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री सतवीर रावत और जिला अध्यक्ष बाबूलाल प्रधान ने भी प्रदर्शन का पूरा समर्थन किया। रालोद नेताओं ने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर आगरा जिलाधिकारी से मिलेंगे और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को पत्र लिखकर इस 'बाध्यता' को समाप्त करने की मांग करेंगे।
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  विपक्ष की तैयारी: समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर की खामियों को लेकर प्रदेश की योगी सरकार को विधानसभा से लेकर सड़क तक घेरने की विस्तृत रणनीति बना ली है।
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प्रशासनिक प्रतिक्रिया: अधिकारियों ने क्या कहा?

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आगरा में ग्रामीणों ने स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर फेंक दिया है इसका विरोध पूरे प्रदेश का आम जनमानस किसान गरीब महिला युवा नौजवान सब कर रहे हैं समय रहते प्रदेश सरकार इस महंगाई के यंत्र को जनता से दूर करें जिससे सभी को राहत मिल सके।@myogiadityanath @AKSharmaOffice @OfficialBKU @ANI pic.twitter.com/T1jrjqxgeg

\r\n— Rakesh Tikait (@RakeshTikaitBKU) May 1, 2026

स्मार्ट मीटर: एक नजर में समझें पूरा सिस्टम

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  शुरुआत: उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से साल 2018 में स्मार्ट मीटर लगाने के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी।
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  कार्यप्रणाली: यह पूरी तरह से 'प्री-पेड' सिस्टम पर आधारित है। उपभोक्ता को बिजली के इस्तेमाल से पहले अपने खाते को रिचार्ज करना होता है। जैसे ही रिचार्ज राशि खत्म होती है, बिजली की आपूर्ति स्वतः (ऑटोमैटिक) बंद हो जाती है।
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सरकार ने उपभोक्ताओं को क्या राहत दी है?

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   'उधार' की बिजली (क्रेडिट सुविधा): 1 से 2 किलोवाट तक के घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का बैलेंस शून्य (Zero) होने पर भी तुरंत बत्ती गुल नहीं होगी। वे 200 रुपये तक की बिजली माइनस बैलेंस (उधार) में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे अगले रिचार्ज में काट लिया जाएगा।
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   समझने के लिए समय: जिन घरों में पहली बार नया स्मार्ट मीटर स्थापित किया जा रहा है, उन्हें इस नए सिस्टम और इसके काम करने के तरीके को समझने के लिए 45 दिनों का ग्रेस पीरियड (छूट) दिया जाएगा।
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   नई स्थापना पर अस्थाई रोक: लगातार मिल रही शिकायतों और मीटरों में आ रही तकनीकी कमियों को देखते हुए, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जब तक सिस्टम की खामियों को 100% दूर नहीं कर लिया जाता, तब तक राज्य में पुराने चालू कनेक्शनों को हटाकर वहां नए स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।
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