CJP Leaders Sent to Jail के मामले में बुधवार को दिल्ली की एक अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जंतर-मंतर पर निषेधाज्ञा के बावजूद प्रदर्शन करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को 5 दिन की न्यायिक हिरासत (जेल) में भेज दिया गया है। तीनों नेताओं को बुधवार सुबह करीब 8:00 बजे दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें हिरासत में भेजा गया।

​बैरिकेड्स तोड़कर घुसे, CEC के इस्तीफे की मांग

मंगलवार सुबह इन नेताओं को पुलिस ने उस समय हिरासत में लिया था, जब वे सुरक्षा बैरिकेड्स पार करके जंतर-मंतर में घुस गए थे। वहां उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। यह विरोध प्रदर्शन वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' (SIR) में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ किया जा रहा था।

​बॉन्ड तोड़ने और सरकारी काम में बाधा का आरोप

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सीजेपी के इन नेताओं को पिछली बार 50 हजार रुपये का मुचलका (बॉन्ड) भरवाकर और एक साल तक शांति भंग न करने की शर्त पर छोड़ा गया था। लेकिन इस बार उन पर बिना इजाजत घुसने (ट्रेसपासिंग), पहले से तय बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। लगातार नियमों का उल्लंघन करने के कारण पुलिस अब इन्हें 'रिपीट ऑफेंडर' के तौर पर देख रही है।

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​सीजेपी का पुलिस पर गंभीर आरोप

अदालत में पेशी से पहले सीजेपी की लीगल टीम की प्रमुख रत्ना सिंह ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर कड़े सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया, "दिल्ली पुलिस ने आज जंतर-मंतर मामले में संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पर सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे को गिरफ्तार किया।" रत्ना सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि तीनों को देर रात तक अपने वकीलों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें तड़के 3:00 बजे एक प्राइवेट वैन में पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन लाया गया।

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​जंतर-मंतर अब प्रदर्शन स्थल नहीं

सीजेपी नेताओं की यह गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब पूरी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। गौरतलब है कि 11 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने एक नया आदेश जारी किया था, जिसमें रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और सीबीडी ग्राउंड को नए अधिकृत प्रदर्शन स्थल के रूप में तय किया गया है। इस आदेश के बाद जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए मंजूर जगहों की सूची से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है।

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