UGC New Guidelines 2026: सामान्य वर्ग के छात्रों पर 'इक्विटी' का पहरा या साजिश? समता समिति पर देशव्यापी बवाल और सुप्रीम कोर्ट की दलीलों का पूरा सच

यूजीसी की 'समता समिति' गाइडलाइन ने 29 जनवरी 2026 तक देश भर के परिसरों में आग लगा दी है। सामान्य वर्ग का आरोप है कि यह नियम उन्हें निशाना बनाने की साजिश है। क्या वाकई बिना जांच सजा का प्रावधान

नई दिल्ली/लखनऊ: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 13 जनवरी को जारी की गई एक अधिसूचना ने देश के शैक्षणिक और सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने और समानता (Equity) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से UGC की नई गाइडलाइन जारी की गई थी, लेकिन अब यह एक बड़े विवाद का रूप ले चुकी है। जहां एक ओर दलित और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधि इसका स्वागत कर रहे हैं, वहीं सामान्य वर्ग (General Category) के छात्र और कई संगठन इसे "एक तरफा" और "पूर्वाग्रह से ग्रसित" बताकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।READ ALSO:-यूपी के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को जोर का झटका; फ्यूल सरचार्ज के नाम पर ऐतिहासिक वसूली की तैयारी में UPPCL

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विवाद का मुख्य केंद्र बिंदु वह 'इक्विटी कमेटी' (समता समिति) है, जिसे अब हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। विरोध करने वालों का तर्क है कि यह कमेटी सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती है। मामला अब सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। इस विस्तृत रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर क्यों एक सुधारात्मक कदम 'टकराव' का कारण बन गया।

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क्या है UGC की नई गाइडलाइन और क्यों पड़ी इसकी जरूरत?

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भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव एक कड़वी सच्चाई रही है।13 जनवरी को जारी UGC की नई गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), महिलाओं और दिव्यांगजन (PwD) के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना है।

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इस गाइडलाइन की नींव 2019 में मुंबई के नायर अस्पताल की डॉक्टर पायल तड़वी आत्महत्या मामले और आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दलित छात्रों के साथ हुए भेदभाव की घटनाओं पर टिकी है। पायल तड़वी मामले में आरोप था कि तीन सीनियर डॉक्टर्स ने जातिसूचक टिप्पणियां कर उन्हें इतना प्रताड़ित किया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए यूजीसी ने सख्त कदम उठाए हैं।

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यूजीसी के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब देश के सभी प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों को अपने कैंपस में एक 'समान अवसर केंद्र' (Equal Opportunity Cell) स्थापित करना होगा। इसके तहत एक 'इक्विटी स्क्वाड' और 'समता समिति' काम करेगी जो शिकायतों का निपटारा करेगी।

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समता समिति (Equity Committee): विवाद की जड़

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गाइडलाइन के अनुसार, हर संस्थान में बनने वाली समता समिति में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं, जो विवाद का कारण बन रहे हैं:

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सदस्यों का चयन: समिति में कम से कम 5 सदस्य होंगे।
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अनिवार्य प्रतिनिधित्व: इसमें ओबीसी (OBC), दिव्यांग, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा।
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कार्य: यह समिति भेदभाव के शिकार छात्र-छात्राओं की शिकायतों की जांच करेगी और दोषी पाए जाने वाले छात्रों या कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी।
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विरोध का मुख्य कारण: विरोध कर रहे छात्र संगठनों और सामान्य वर्ग के प्रतिनिधियों की दलील है कि इस समिति के ढांचे (Structure) में "प्राकृतिक न्याय" (Natural Justice) के सिद्धांत की अनदेखी की गई है।

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पहला तर्क: समिति में सामान्य वर्ग (General Category) के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि शिकायतकर्ता आरक्षित वर्ग से है और आरोपी सामान्य वर्ग से, तो समिति (जिसमें सभी सदस्य आरक्षित वर्ग से हो सकते हैं) निष्पक्ष जांच कैसे करेगी?
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दूसरा तर्क: पुरानी गाइडलाइन में झूठी शिकायत (False Complaint) करने पर सजा का प्रावधान था, जिसे नई गाइडलाइन में कथित तौर पर हटा दिया गया है। छात्रों को डर है कि इसका इस्तेमाल करियर बर्बाद करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कई बार अन्य कानूनों का दुरुपयोग देखा गया है।
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तीसरा तर्क: इसे 'शोषक बनाम शोषित' की नज़रों से देखा जा रहा है, जिससे कैंपस में वैमनस्य बढ़ने का खतरा है।
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गाइडलाइन के 9 प्रमुख बिंदु: जो आपको जानने चाहिए

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विवाद को समझने के लिए पहले हमें UGC की नई गाइडलाइन के तकनीकी पहलुओं को विस्तार से समझना होगा:

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समान अवसर केंद्र (Equal Opportunity Cell): देश के हर निजी और सरकारी विश्वविद्यालय/कॉलेज को यह केंद्र बनाना होगा। इसके अधीन एक 'इक्विटी स्क्वाड' (Equity Squad) होगा जो कैंपस की गतिविधियों पर चौबीसों घंटे नजर रखेगा। भेदभाव का शिकार कोई भी छात्र यहां सीधे शिकायत कर सकता है, जिस पर सेल को तुरंत एक्शन लेना होगा।
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वैकल्पिक व्यवस्था: यदि किसी छोटे संस्थान में सदस्यों की कमी के कारण समान अवसर केंद्र नहीं बन पाता है, तो वह अपने संबंधित विश्वविद्यालय (Affiliating University) के केंद्र की सेवाओं का उपयोग करेगा।
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व्यापक नेटवर्क: इक्विटी स्क्वाड केवल कैंपस तक सीमित नहीं रहेगा। यह समाज के लोगों, स्थानीय मीडिया, पुलिस प्रशासन, एनजीओ (NGOs), शिक्षकों और अभिभावकों के साथ तालमेल बैठाएगा ताकि माहौल सुधारा जा सके।
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कानूनी सहायता: शिकायतों के समाधान के लिए यह केंद्र जिला और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authority) से समन्वय रखेगा, ताकि पीड़ित छात्र को मुफ्त कानूनी मदद मिल सके।
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नेतृत्व: समान अवसर केंद्र का समन्वयक (Coordinator) किसी स्थायी प्रोफेसर या सीनियर फैकल्टी मेंबर को बनाया जाएगा। इसके अलावा संस्थान प्रमुख द्वारा समता समिति का गठन किया जाएगा।
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समिति का ढांचा: समता समिति में एक अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा 3 प्रोफेसर/सीनियर फैकल्टी मेंबर और 1 कर्मचारी सदस्य होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छात्रों के भी 2-2 प्रतिनिधि शामिल किए जाएंगे।
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कार्यकाल: समिति में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है। स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल और आमंत्रित सदस्यों का 1 साल होगा।
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बैठकें: समिति को साल में कम से कम दो बार (हर 6 महीने में) बैठक करनी होगी, जिसमें पुरानी शिकायतों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा (Review) की जाएगी।
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इक्विटी एंबेसडर: हर विभाग, हॉस्टल, लाइब्रेरी और कैंटीन जैसी जगहों पर 'समता दूत' (Equity Ambassadors) नियुक्त किए जाएंगे। ये छात्रों के बीच के ही लोग होंगे जो किसी भी नियम उल्लंघन की रिपोर्ट तुरंत कमेटी को देंगे।
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शिकायत मिलने पर कैसे होगी कार्रवाई?

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UGC की नई गाइडलाइन ने न्याय प्रक्रिया को बेहद तेज कर दिया है, जो एक सकारात्मक पहलू है, लेकिन इसी जल्दबाजी ने जांच की गुणवत्ता पर सवाल भी खड़े किए हैं।

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24 घंटे का अल्टीमेटम: किसी छात्र या कर्मचारी की शिकायत मिलने के महज 24 घंटे के भीतर समता समिति की बैठक होनी अनिवार्य है।
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15 दिन में रिपोर्ट: समिति को जांच पूरी करके 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट संस्थान के प्रमुख (जैसे वाइस चांसलर या प्रिंसिपल) को सौंपनी होगी। पारदर्शिता के लिए रिपोर्ट की एक कॉपी पीड़ित को भी दी जाएगी।
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7 दिन में एक्शन: रिपोर्ट मिलने के 7 दिनों के भीतर संस्थान प्रमुख को कार्रवाई शुरू करनी होगी।
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पुलिस केस: यदि मामला गंभीर है और कानूनी कार्रवाई की जरूरत है, तो संस्थान प्रमुख पुलिस को सूचित करने के लिए बाध्य होंगे।
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अपील का अधिकार: यूजीसी ने अपील का रास्ता भी खुला रखा है। यदि कोई पक्ष (शिकायतकर्ता या आरोपी) समिति की जांच से असंतुष्ट है, तो वह रिपोर्ट मिलने के 30 दिनों के भीतर लोकपाल (Ombudsman) के समक्ष अपील कर सकता है। लोकपाल मामले की सुनवाई के लिए 'न्याय मित्र' (Amicus Curiae) नियुक्त कर सकते हैं, जिसका खर्च संस्थान उठाएगा। लोकपाल को भी 30 दिनों के अंदर अपील का निपटारा करना होगा।

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सड़कों पर विरोध और सियासी घमासान

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इस गाइडलाइन के जारी होते ही देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में सामान्य वर्ग के छात्रों ने रैलियां निकालीं।

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नेताओं की प्रतिक्रिया:

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प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना - उद्धव गुट): इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, "इस गाइडलाइन में पहले से ही एक जजमेंट (निर्णय) छिपा है। एक वर्ग को शोषित और दूसरे को शोषक घोषित किया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है।" उन्होंने भेदभाव की परिभाषा पर सवाल उठाते हुए इसमें संशोधन की मांग की है।
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अजय राय (यूपी कांग्रेस अध्यक्ष): इन्होंने इसे बीजेपी की 'फूट डालो और राज करो' की नीति बताया। उनका कहना है कि सत्ता पक्ष समाज को बांटने की कोशिश कर रहा है।
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कुमार विश्वास (कवि): प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने भी अपने अंदाज में इस गाइडलाइन का विरोध किया, जिससे सोशल मीडिया पर बहस और तेज हो गई।
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अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा: विरोध की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को भी सोशल मीडिया पर इसी मुद्दे से जोड़कर देखा जाने लगा, जिससे मामला और तूल पकड़ गया।
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समर्थन में उठी आवाजें:

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चंद्रशेखर आजाद (सांसद, आजाद समाज पार्टी): भीम आर्मी चीफ ने इस गाइडलाइन का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इस कानून के साथ खड़ी है क्योंकि सदियों से शोषित वर्गों को कैंपस में सुरक्षा की जरूरत है।
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निशिकांत दुबे (भाजपा सांसद): भाजपा सांसद ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि UGC की नई गाइडलाइन सिर्फ आरक्षित वर्ग के लिए ही नहीं, बल्कि सवर्णों के साथ होने वाले भेदभाव पर भी लागू होगी।
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सरकार का पक्ष: शिक्षा मंत्री की सफाई

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बढ़ते विरोध को देखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हस्तक्षेप करना पड़ा। राजस्थान में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा किसी को परेशान करने की नहीं है।

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धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, "मैं देश के युवाओं को आश्वासन देता हूं कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। नए नियमों का दुरुपयोग नहीं होगा, यह सुनिश्चित करना यूजीसी, भारत सरकार और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमारा उद्देश्य कैंपस को सुरक्षित (Inclusive) बनाना है, न कि किसी को डराना।"

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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला: क्या मिलेगी राहत?

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सड़कों का विरोध अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, UGC की नई गाइडलाइन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है।

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याचिका में तर्क दिया गया है कि:

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यह नियम संविधान के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।
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यह केवल चुनिंदा वर्गों को संरक्षण देता है, जबकि रैगिंग या उत्पीड़न का शिकार सामान्य वर्ग का छात्र भी हो सकता है।
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याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया है कि वे आरक्षित वर्गों के संरक्षण के विरोधी नहीं हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि कानून सभी के लिए समान हो और 'निर्दोष साबित होने तक दोषी नहीं' (Innocent until proven guilty) के सिद्धांत का पालन हो।
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नियम न मानने पर संस्थानों की शामत

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यूजीसी ने इस गाइडलाइन को स्वैच्छिक नहीं, बल्कि अनिवार्य बनाया है। यदि कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों को लागू करने में आनाकानी करती है, तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है:

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फंडिंग पर रोक: यूजीसी उस संस्थान को मिलने वाली ग्रांट (अनुदान) रोक सकता है।
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ब्लैकलिस्ट: संस्थान को यूजीसी की किसी भी विकास योजना से बाहर किया जा सकता है।
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डिग्री पर संकट: संस्थान को डिग्री कोर्स चलाने से रोका जा सकता है।
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मान्यता रद्द: सबसे सख्त कदम के रूप में, संस्थान को उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची से हटाया जा सकता है और उसका संबद्धता (Affiliation) रद्द की जा सकती है।
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शैक्षणिक माहौल पर प्रभाव

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नए नियमों के तहत अब प्रवेश प्रक्रिया के दौरान ही छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को एक 'शपथ पत्र' या घोषणा पत्र देना होगा कि वे किसी भी भेदभावपूर्ण गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा, संस्थानों को नियमित रूप से कार्यशालाएं (Workshops) आयोजित करनी होंगी और काउंसलर्स की नियुक्ति करनी होगी।

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आलोचकों का कहना है कि इससे शिक्षकों और छात्रों के बीच अविश्वास की खाई पैदा हो सकती है। एक प्रोफेसर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "अब किसी छात्र को डांटना या उसके काम में कमी निकालना भी 'भेदभाव' माना जा सकता है। इससे शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।"

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UGC की नई गाइडलाइन निश्चित रूप से एक प्रगतिशील सोच के साथ लाई गई थी, जिसका उद्देश्य रोहित वेमुला या पायल तड़वी जैसी घटनाओं को रोकना था। लेकिन, इसके क्रियान्वयन के ढांचे ने समाज के एक बड़े तबके में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी है।

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समता समिति में सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व और झूठी शिकायतों के खिलाफ सख्त प्रावधान ही इस विवाद को सुलझा सकते हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि वह इस मामले में क्या निर्देश देता है। शिक्षा का मंदिर राजनीति और जातिगत संघर्ष का अखाड़ा न बने, यह सुनिश्चित करना सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी है।

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यूजीसी ने कॉलेजों में भेदभाव रोकने के लिए 'समता समिति' का गठन अनिवार्य किया है, जिसमें SC/ST/OBC/महिला सदस्यों की अनिवार्यता है। सामान्य वर्ग के छात्र इसे अपने खिलाफ साजिश बताकर विरोध कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सरकार ने निष्पक्षता का भरोसा दिलाया है।

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