यूपी वोटर लिस्ट महा-सर्वे: 3 करोड़ नाम संदिग्ध? CEO नवदीप रिणवा का अल्टीमेटम- 'नोटिस मिला तो मिलेंगे सिर्फ 7 दिन', जानिए 1987 और 2004 के जन्म वाले वोटरों के लिए नए नियम

यूपी में वोटर लिस्ट की 'सर्जिकल स्ट्राइक'। 15 करोड़ से घटकर 12 करोड़ रह गए वोटर। चुनाव आयोग ने जारी किए सख्त नियम- जन्म तारीख के हिसाब से देने होंगे माता-पिता के सबूत। नोटिस मिलने पर क्या करे

उत्तर प्रदेश, जो देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है, वहां इन दिनों एक अलग ही तरह की 'सियासी और प्रशासनिक उथल-पुथल' मची हुई है। यह उथल-पुथल किसी चुनाव प्रचार को लेकर नहीं, बल्कि उस 'मतदाता सूची' (Voter List) को लेकर है, जो लोकतंत्र की आत्मा है। राज्य में चल रहे 'विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण' (SIR - Special Intensive Revision) अभियान ने जो आंकड़े उगले हैं, उन्होंने हर किसी को चौंका दिया है।READ ALSO:-मेरठ कपसाड़ कांड: भारी सुरक्षा और CCTV के पहरे में घर लौटी पीड़िता, मां को याद कर फफक कर रोई, पुलिस ने मीडिया से बनाई दूरी; जानें 100 घंटे की पूरी इनसाइड स्टोरी

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करोड़ों नाम संदिग्ध पाए गए हैं। लाखों लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। और अब, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक सख्त लेकिन स्पष्ट संदेश जारी किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि संदिग्ध मतदाताओं को अपनी पहचान साबित करने के लिए मात्र 7 दिन का समय मिलेगा। यह खबर राज्य के हर उस नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है जो 18 वर्ष से ऊपर है और जिसका नाम वोटर लिस्ट में है, या जो अपना नाम जुड़वाना चाहता है।

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इस विस्तृत रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर यूपी में चल क्या रहा है, नए नियम क्या हैं, और अगर आपको नोटिस मिलता है तो आपको क्या करना होगा।

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आंकड़ों का खेल और 'गायब' होते वोटर

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सबसे पहले मामले की गंभीरता को समझते हैं। लोकतंत्र में मतदाताओं की संख्या अमूमन बढ़ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वह अभूतपूर्व है।

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15.44 करोड़ से 12.55 करोड़ का सफर

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चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, 27 अक्तूबर 2025 तक उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में कुल 15.44 करोड़ पंजीकृत मतदाता थे। यह एक विशाल संख्या है। लेकिन, जब प्रशासन ने 'विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण' (SIR) अभियान चलाया और गंदगी साफ करने की कोशिश की, तो जो ड्राफ्ट (प्रारूप) मतदाता सूची सामने आई, उसमें मतदाताओं की संख्या घटकर 12.55 करोड़ रह गई।

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कहां गए 2.89 करोड़ नाम?

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सीधा गणित यह है कि लगभग 2.89 करोड़ (करीब 3 करोड़) नामों को या तो हटा दिया गया है या उन्हें 'संदिग्ध' (Doubtful) श्रेणी में डाल दिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में नामों का मिलान न होना या गायब होना एक बड़े प्रशासनिक सुधार और सख्ती की ओर इशारा करता है।

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छंटनी का आधार क्या है? चुनाव आयोग ने इस जांच को दो चरणों में बांटा है:

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पहला चरण (Family Tree Matching): पहले चरण की जांच में करीब 1.04 करोड़ लोग ऐसे पाए गए, जिनके नामों का मिलान उनके पूर्वजों (माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी) के साथ वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो पाया। यानी, इन लोगों का 'लिंकेज' (Linkage) पुराने रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा है।
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दूसरा चरण (Data Error): दूसरे चरण में करीब 2.50 करोड़ लोग ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जिनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों या फॉर्म में दी गई जानकारी (ब्योरा) में खामियां हैं। यही वो लोग हैं जिन पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है।
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CEO नवदीप रिणवा का 'अल्टीमेटम' और राहत

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इस अफरा-तफरी के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने मोर्चा संभाला है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की बात कही, साथ ही समय सीमा को लेकर स्थिति साफ की।

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"सुनवाई के लिए मिलेंगे 7 दिन"

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नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि किसी भी मतदाता का नाम मनमाने ढंग से नहीं काटा जाएगा। यह एक कानूनी प्रक्रिया है।

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जिन लोगों के नाम संदिग्ध हैं या जिनके दस्तावेजों में कमी है, उन्हें आयोग की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है।
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नोटिस मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और सही दस्तावेज दिखाने के लिए कम से कम 7 दिन का समय दिया जाएगा।
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यह 7 दिन का समय 'सुनवाई' (Hearing) का होगा। अगर इस दौरान व्यक्ति सही सबूत पेश कर देता है, तो उसका नाम लिस्ट में बरकरार रहेगा।
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"नोटिस में ही लिखा होगा समाधान"

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CEO ने बताया कि जो नोटिस भेजा जा रहा है, वह दो प्रतियों (Two Copies) में होगा।

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एक प्रति मतदाता के पास रहेगी।
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दूसरी प्रति पावती (Acknowledgement) के रूप में जमा होगी।
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सबसे खास बात यह है कि नोटिस में ही यह लिखा होगा कि "आपको कौन सा दस्तावेज जमा करना है"। इससे मतदाता को भटकना नहीं पड़ेगा।
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दस्तावेजों का 'चक्रव्यूह' - आपकी उम्र तय करेगी आपके कागज

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इस बार चुनाव आयोग ने वेरिफिकेशन के लिए बहुत ही वैज्ञानिक और श्रेणीबद्ध (Categorized) तरीका अपनाया है। आयोग ने मतदाताओं को उनकी जन्म तिथि (Date of Birth) के आधार पर तीन वर्गों में बांटा है। हर वर्ग के लिए दस्तावेज के नियम अलग हैं। यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है।

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श्रेणी-A: जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है

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यह सबसे वरिष्ठ श्रेणी है। अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, तो आयोग मानता है कि आपके पास पुराने रिकॉर्ड मौजूद होंगे।

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नियम: आपको सत्यापन के लिए सिर्फ अपने दस्तावेज (Applicant's Documents Only) जमा करने होंगे।
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मान्य दस्तावेज: इस श्रेणी के लिए 13 तरह के दस्तावेज मान्य हैं। इनमें प्रमुख हैं:
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  जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
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  हाईस्कूल की मार्कशीट/सनद
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  पासपोर्ट
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  (अन्य सरकारी पहचान पत्र जो आयु और पते की पुष्टि करें)।
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श्रेणी-B: जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है

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यह श्रेणी सबसे बड़ी है और इसमें युवा से लेकर मध्यम आयु वर्ग के लोग आते हैं। यहां नियम थोड़े सख्त हो जाते हैं।

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नियम: इस आयु वर्ग के लोगों को अपने दस्तावेजों के साथ-साथ अपने पिता (Father) के दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।
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वजह: आयोग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि आवेदक के पिता भारतीय नागरिक/मतदाता रहे हैं और वंशावली (Lineage) सही है।
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श्रेणी-C: जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है

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यह श्रेणी 'नए भारत' के मतदाताओं की है, यानी वो युवा जो अभी-अभी 18-21 साल के हुए हैं। इनके लिए नियम सबसे ज्यादा सख्त हैं।

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नियम: इस वर्ग के मतदाताओं को अपने दस्तावेजों के साथ-साथ माता और पिता दोनों (Both Parents) के दस्तावेज जमा करने होंगे।
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वजह: चूंकि इनका जन्म हाल ही में हुआ है, इसलिए इनके माता-पिता के रिकॉर्ड डिजिटल या पुराने लिस्ट में आसानी से उपलब्ध होने चाहिए।
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नाम जुड़वाने के लिए मची होड़ - फॉर्म-6 की बाढ़

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जैसे ही यह खबर फैली कि वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं, यूपी के लोगों में अपना नाम चेक करने और नया नाम जुड़वाने की होड़ लग गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आवेदन करने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई है।

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24 घंटे का रिपोर्ट कार्ड

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बीते 24 घंटों के आंकड़े बताते हैं कि लोग कितने जागरूक और डरे हुए हैं:

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नए आवेदन: एक दिन में 67,276 लोगों ने नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 (Form-6) भरा है।
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स्वयं आवेदन: इनमें से 62,211 लोगों ने खुद ऑनलाइन या ऐप के माध्यम से फॉर्म भरा है।
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BLA की भूमिका: 5,065 लोगों के फॉर्म राजनीतिक दलों के 'बूथ लेवल एजेंट्स' (BLA) द्वारा भरवाए गए हैं।
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अब तक 18 लाख आवेदन

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प्रक्रिया शुरू होने से लेकर अब तक कुल 18.14 लाख लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर चुके हैं। यह संख्या बताती है कि एसआईआर प्रक्रिया ने लोगों को सक्रिय कर दिया है।

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महत्वपूर्ण सलाह और तकनीकी पेच

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आवेदकों को कुछ तकनीकी सलाह भी दी है, ताकि उनका फॉर्म रिजेक्ट न हो।

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1. वर्तनी (Spelling) का खेल

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अक्सर देखा गया है कि मतदाता कार्ड में नाम की स्पेलिंग गलत होती है। हिंदी में कुछ और होता है और अंग्रेजी में कुछ और।

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CEO की सलाह: फॉर्म-6 भरते समय अपना नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बहुत ध्यान से लिखें।
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स्पेलिंग वही होनी चाहिए जो आपके आधार कार्ड, मार्कशीट या पासपोर्ट में है। जरा सी चूक से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है या कार्ड गलत छपकर आ सकता है।
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2. ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन

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हालांकि बीएलओ (Booth Level Officer) घर-घर जा रहे हैं, लेकिन आयोग ने ऑनलाइन माध्यम (Voter Helpline App और NVSP Portal) को प्राथमिकता देने की सलाह दी है, क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश कम होती है और आप खुद अपना डेटा भरते हैं।

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राजनीतिक दलों की चिंता और प्रतिक्रिया

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मतदाता सूची से 3 करोड़ नामों का कटना किसी भी राजनीतिक दल के लिए चिंता का विषय है।

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समाजवादी पार्टी: विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि विशेष समुदाय और वर्ग के लोगों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। सपा ने अपने कार्यकर्ताओं को बीएलए (BLA) बनकर घर-घर जाने और लोगों के नाम चेक करने का निर्देश दिया है।
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भाजपा: सत्ता पक्ष का कहना है कि यह एक पारदर्शी प्रक्रिया है और इसका मकसद फर्जी वोटरों (Bogus Voters) को हटाना है।
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चुनाव आयोग ने हालांकि साफ किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह गैर-राजनीतिक है और सॉफ्टवेयर आधारित है। जो भी नागरिक सही दस्तावेज देगा, उसका नाम नहीं कटेगा।

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अब आपको क्या करना चाहिए? (नागरिकों के लिए गाइड)

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इस पूरी खबर का लब्बोलुआब यह है कि आपको सतर्क रहने की जरूरत है। 'ख़बरीलाल' अपने पाठकों को निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह देता है:

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नाम चेक करें: सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर अपना नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चेक करें।
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नोटिस का इंतजार न करें: अगर आपको लगता है कि आपके पुराने रिकॉर्ड में कोई कमी है, तो पहले से ही दस्तावेज तैयार रखें।
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नोटिस मिलने पर: अगर आपको नोटिस मिलता है, तो घबराएं नहीं। 7 दिन का समय है। अपने बीएलओ (BLO) से संपर्क करें और सुनवाई के दिन सही दस्तावेज लेकर जाएं।
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नया नाम: अगर नाम लिस्ट में नहीं है, तो तुरंत फॉर्म-6 भरें।
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दस्तावेज: अपनी जन्म तिथि (1987 से पहले, 1987-2004, 2004 के बाद) के हिसाब से अपने और अपने माता-पिता के दस्तावेज फाइल में लगाकर रखें।
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उत्तर प्रदेश में चल रहा एसआईआर अभियान निश्चित रूप से एक बड़ी प्रशासनिक कवायद है। इसका मकसद मतदाता सूची को शुद्ध करना है, लेकिन इस प्रक्रिया में किसी आम और वैध नागरिक का अधिकार न छिन जाए, यह सुनिश्चित करना भी आयोग की जिम्मेदारी है। CEO नवदीप रिणवा का 7 दिन की मोहलत वाला बयान एक राहत जरूर है, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब लोग दस्तावेज लेकर सरकारी दफ्तरों की लाइन में लगेंगे।