उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवाने वालों को बड़ी राहत: अब किस्तों में भी कर सकेंगे भुगतान

मीटर की कीमतों को लेकर उपभोक्ताओं को दिक्कत

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  दाम की वसूली: अब तक उपभोक्ताओं को मीटर का दाम एकमुश्त (One-time) जमा करना पड़ता था, जिससे खासकर कम आय वर्ग के लोगों को नया कनेक्शन लेते समय या मीटर बदलते समय वित्तीय परेशानी हो रही थी।
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  मंत्री का निर्देश: उपभोक्ताओं की इन दिक्कतों की जानकारी मिलने के बाद, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शनिवार को पावर कारपोरेशन को इस संबंध में तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए थे।
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किस्तों में भुगतान का विकल्प जारी

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  विकल्प: उपभोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह मीटर का दाम एक बार में जमा करे या किस्तों में भुगतान करे।
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  किस्त की दर (कम आय वर्ग): कम आय वर्ग वाले उपभोक्ता, जो नया बिजली कनेक्शन लेते हैं, उन्हें ₹125 प्रति माह की दर से 60 महीने (5 साल) तक किस्त अदा करनी होगी।
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  किस्त की दर (अन्य उपभोक्ता): अन्य उपभोक्ताओं को 12 किस्तों में मीटर के दाम का भुगतान करने का विकल्प दिया गया है।
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  शुल्क: किस्तों में भुगतान करने पर उपभोक्ताओं से 12.50% का स्थानांतरित बकाया शुल्क (Transferred Outstanding Charge) भी वसूला जाएगा।
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नियामक आयोग और कारपोरेशन के बीच की स्थिति

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  नियामक आयोग की अवमानना: दरअसल, नियामक आयोग (Regulatory Commission) ने पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर के दामों की वसूली को अवमानना (Contempt) माना था।
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  कारपोरेशन के विकल्प: अब पावर कारपोरेशन के पास दो रास्ते हैं:
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     वह आयोग के अंतिम निर्णय आने तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर का दाम वसूलना बंद कर दे।
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     अगर वसूली जारी रहती है, तो आयोग के अंतिम निर्णय के अनुसार आगे का फैसला लिया जाएगा (जैसे, वसूली गई राशि वापस करना पड़ सकता है)।
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  आदेश निरस्त होने पर: यदि पावर कारपोरेशन वसूली के आदेश निरस्त करता है, तो किस्तों में शुल्क लेने का यह फैसला आयोग की रोक तक जारी रहेगा।
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दिवाली से पहले बड़ी राहत