उत्तर प्रदेश के लाखों ग्रामीणों के लिए त्योहारों से पहले एक बड़ी खुशखबरी है! अब गांव की पगडंडियों से शहर का सफर न केवल आसान होगा, बल्कि काफी सस्ता भी होगा। योगी सरकार की पहल पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) "मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता बस सेवा" लॉन्च करने जा रहा है। इस सेवा का सीधा उद्देश्य उन गांवों तक रोडवेज की सीधी और सस्ती पहुंच सुनिश्चित करना है, जहां अभी तक यह सुविधा नहीं थी।READ ALSO:-मेरठ में दिवाली पर नहीं लगेगा जाम! ट्रैफिक पुलिस का 'महाप्लान' लागू, इन 11 'हॉटस्पॉट' पर 24 घंटे रहेगी पुलिस की नजर
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गुरुवार को परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु नारायण सिंह ने इस महत्वाकांक्षी योजना की फाइल पर हस्ताक्षर कर इसे अंतिम मंजूरी दे दी है। अब केवल शासन से एक औपचारिक अनुमति मिलते ही प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में सस्ती और सुलभ बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
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क्या है 'मुख्यमंत्री ग्रामीण जनता बस सेवा' और क्यों है यह खास?
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यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
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    20% सस्ता किराया: इस सेवा की सबसे बड़ी राहत इसका किराया है। इन बसों में सामान्य रोडवेज बसों की तुलना में पूरा 20% कम किराया लगेगा। जहां अभी साधारण बसों का किराया ₹1.30 प्रति किलोमीटर है, वहीं 'जनता सेवा' का किराया मात्र ₹1.04 प्रति किलोमीटर होगा, जिससे ग्रामीणों की जेब पर बोझ कम होगा।
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    गांवों तक सीधी पहुंच: ये बसें विशेष रूप से 75 से 80 किलोमीटर तक के ग्रामीण रूटों पर चलेंगी। इन रूटों पर कोई और रोडवेज बस संचालित नहीं होगी, जिससे ग्रामीणों को एक समर्पित और भरोसेमंद सेवा मिल सकेगी।
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    पुरानी बसों का नया रूप: परिवहन निगम अपने डिपो की उन बसों को इस सेवा में लगाएगा जो 10 साल की आयु पूरी कर चुकी हैं। इन बसों को अच्छी तरह से नवीनीकृत कर 'जनता सेवा' के रूप में चलाया जाएगा। प्रत्येक डिपो की 10% बसें इस सेवा के लिए आरक्षित होंगी।
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    कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन: इन बसों पर तैनात चालक-परिचालकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। 60-70% लोड फैक्टर (बसों में यात्रियों की संख्या) लाने पर उन्हें ₹2.6 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
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गांव वालों को कैसे मिलेगा सीधा फायदा?
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यह बस सेवा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जीवनशैली के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकती है:
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    छोटे व्यवसायियों को लाभ: गांव से शहर सब्जी, दूध या अन्य सामान लाकर बेचने वाले छोटे व्यापारियों को आने-जाने में काफी बचत होगी।
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    छात्रों और मजदूरों को राहत: पढ़ाई या काम के लिए रोजाना शहर आने-जाने वाले छात्रों और मजदूरों का यात्रा खर्च काफी घट जाएगा।
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    बेहतर और सुरक्षित कनेक्टिविटी: अब ग्रामीणों को शहर पहुंचने के लिए असुरक्षित डग्गामार वाहनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे उनका सफर सुरक्षित और आरामदायक होगा।
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कब से शुरू होगी यह सेवा?
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परिवहन निगम के एमडी द्वारा फाइल को मंजूरी दिए जाने के बाद अब इसे अंतिम मुहर के लिए शासन के पास भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस सेवा की एक प्रोटोटाइप बस को हरी झंडी दिखा चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि सरकार इस योजना को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए गंभीर है। उम्मीद है कि अगले कुछ ही हफ्तों में शासन से अनुमति मिलते ही इन बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।
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