नई तैनाती का पूरा ब्यौरा:
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    कानपुर में नेतृत्व परिवर्तन: एक महीने से लंबित अखिल कुमार के ट्रांसफर पर मुहर, 1997 बैच के रघुवीर लाल ने संभाली कानपुर कमिश्नरेट की कमान।
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    रणनीतिक फेरबदल: बिनोद कुमार सिंह अब CID के साथ साइबर क्राइम का जिम्मा भी देखेंगे, तो तरुण बाबा सुरक्षा के साथ लखनऊ रेंज के IG बने रहेंगे।
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    अभियोजन को मजबूती: दीपेश जुनेजा को मिली पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) की एकल और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी।
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सोमवार को शासन ने एक बार फिर पुलिस के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा फेरबदल करते हुए 4 वरिष्ठ IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर दिया है। इस फेरबदल का सबसे बड़ा केंद्र औद्योगिक नगरी कानपुर रही, जिसे एक महीने के इंतजार के बाद नया पुलिस आयुक्त मिल गया है। इस कदम को राज्य की कानून-व्यवस्था को और चुस्त-दुरुस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।
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कानपुर में नया नेतृत्व, रघुवीर लाल को कमान
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तबादला सूची में सबसे अहम नाम रघुवीर लाल का है। 1997 बैच के तेजतर्रार IPS अधिकारी, जो अब तक अपर पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) का पद संभाल रहे थे, को कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। यह पद मौजूदा कमिश्नर अखिल कुमार के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के आदेश के बाद से ही चर्चा में था। अब इस नियुक्ति के साथ ही कानपुर के पुलिस नेतृत्व को लेकर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है।
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दो अधिकारियों पर बढ़ा भरोसा, मिली दोहरी जिम्मेदारी
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सरकार ने दो वरिष्ठ अधिकारियों पर भरोसा जताते हुए उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा है:
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    बिनोद कुमार सिंह: पुलिस महानिदेशक (साइबर क्राइम) के पद पर तैनात बिनोद कुमार सिंह को अब पुलिस महानिदेशक (CID) का अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। यह फैसला अपराध की जांच में तकनीक और पारंपरिक तरीकों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिहाज से काफी अहम है।
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    तरुण बाबा: लखनऊ परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (IG) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे तरुण बाबा को अब पुलिस महानिदेशक (सुरक्षा) का अतिरिक्त जिम्मा सौंपा गया है। राजधानी में तैनाती के अनुभव को देखते हुए उन्हें यह अहम जिम्मेदारी दी गई है।
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अभियोजन विभाग पर विशेष ध्यान
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पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) और पुलिस महानिदेशक (CID) दोनों पदों पर तैनात दीपेश जुनेजा के कार्यक्षेत्र को अब और केंद्रित किया गया है। उन्हें CID की जिम्मेदारी से मुक्त करते हुए पूर्ण रूप से पुलिस महानिदेशक (अभियोजन) बनाया गया है। यह कदम अदालतों में सरकार की ओर से मामलों की पैरवी को मजबूत करने और सजा की दर को बढ़ाने की दिशा में एक रणनीतिक प्रयास माना जा रहा है।
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लगातार जारी है फेरबदल का दौर
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यह फेरबदल राज्य में हाल के महीनों में हुए प्रशासनिक बदलावों की ही एक कड़ी है। इससे पहले अगस्त और सितंबर में भी दर्जनों IPS अधिकारियों के तबादले किए गए थे, जिसमें कई जिलों के कप्तान भी बदले गए थे। इन लगातार हो रहे बदलावों से साफ है कि सरकार प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर हर स्तर पर सक्रिय है और अधिकारियों की क्षमताओं के अनुसार उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंप रही है।
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