मेरठ/सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर और एक चिंताजनक खबर एक साथ सामने आई है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) ने UP Bijli Bill Mafi Yojana 2025 (बिजली बिल राहत योजना) के तहत नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ऊर्जा निगम ने 'नेवर पेड' (Never Paid) श्रेणी के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब ऐसे करीब एक हजार और उपभोक्ता इस छूट का लाभ उठा सकेंगे।READ ALSO:-नमो भारत ने रचा इतिहास: परिचालन के दो वर्ष में पूरी की 2 करोड़ कम्यूटर ट्रिप, बना क्षेत्र का पसंदीदा परिवहन साधन
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वहीं दूसरी ओर, सहारनपुर में बकाया वसूली करने गई बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों द्वारा हमले की खबर ने विभाग में हड़कंप मचा दिया है।
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'नेवर पेड' श्रेणी में क्या हुआ बदलाव?

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बिजली चोरी रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना का पहला चरण शुरू किया गया है। पहले इस योजना में केवल वे 'नेवर पेड' उपभोक्ता शामिल थे जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद 31 मार्च 2025 तक एक बार भी बिल जमा नहीं किया था।
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लेकिन अब UP Bijli Bill Mafi Yojana 2025 के तहत नया प्रावधान लागू किया गया है।

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    नया नियम: यदि किसी 'नेवर पेड' उपभोक्ता ने 1 अप्रैल 2025 के बाद और 30 नवंबर 2025 तक की अवधि में पहली बार कोई भुगतान किया है, तो उसे भी अब 'नेवर पेड' ही माना जाएगा और योजना का लाभ दिया जाएगा।
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    पात्रता: यह लाभ LMV-1 (घरेलू, अधिकतम 2 किलोवाट) और LMV-2 (वाणिज्यिक, 1 किलोवाट) वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा।
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मेरठ में बढ़े लाभार्थी, एमडी ने की अपील

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इस फैसले का सीधा असर मेरठ जोन के उपभोक्ताओं पर पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक, मेरठ जोन-2 में पहले 'नेवर पेड' उपभोक्ताओं की संख्या 1487 थी, जो इस छूट के बाद बढ़कर 2181 हो गई है। इसी तरह जोन-1 में 350 नए उपभोक्ता इस श्रेणी में जुड़ गए हैं।
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पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने अपील की है:

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"सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को वित्तीय राहत प्रदान करना है। बदले हुए नियमों के तहत पात्र उपभोक्ता तुरंत पंजीकरण कराएं और सरचार्ज माफी का लाभ उठाएं। कोई भी पात्र व्यक्ति इस अवसर से वंचित न रहे।"
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सहारनपुर: बकाया मांगने पर टीम पर हमला, 7 पर केस

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जहां एक तरफ सरकार राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र के जड़ौदा पांडा और कुतबा माजरा गांव में शर्मनाक घटना घटी।
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ऊर्जा निगम के एसडीओ संदीप कुमार के नेतृत्व में टीम कुतबा माजरा गांव में एक लाख तीन हजार रुपये के बकायेदार फातिमा पत्नी रिजवान के घर पहुंची थी। टीम ने केवल इतना कहा कि "बकाया बिल जमा करने के लिए छूट चल रही है, रजिस्ट्रेशन करवा लें।"
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इसी बात पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में दो बिजली कर्मचारी घायल हो गए। बड़गांव थाना प्रभारी रमेश चंद्र ने बताया कि पुलिस ने घायल कर्मचारियों का मेडिकल कराया है और सरकारी कार्य में बाधा डालने व मारपीट करने के आरोप में 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
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UP Bijli Bill Mafi Yojana 2025 का विस्तार निश्चित रूप से उन गरीब उपभोक्ताओं के लिए संजीवनी है जो किसी कारणवश अपना पुराना बिल नहीं चुका पाए थे। हालांकि, सहारनपुर जैसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि जमीनी स्तर पर कर्मचारियों को सुरक्षा की भी दरकार है। उपभोक्ताओं को चाहिए कि वे हिंसा का रास्ता छोड़कर सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपना रिकॉर्ड सही करें।
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