मेरठ में रसोई गैस का हाहाकार: 8 दिन से नहीं मिल रहा सिलेंडर, तपती धूप में सुबह 5 बजे से लाइन में खड़ी महिलाएं

Report by : खबरीलाल डेस्क

मेरठ में रसोई गैस (LPG Cylinder) की भारी किल्लत। संजीवनी और परतापुर गैस एजेंसियों पर सुबह 5 बजे से लग रहीं महिलाओं की लाइनें। रमजान में सहरी और इफ्तार के समय गैस न मिलने से हाहाकार। पढ़ें पूर

There is a huge crisis of cooking gas in Meerut the administration is silent

मेरठ में गैस किल्लत (Meerut Gas Shortage) ने इन दिनों शहर के लाखों लोगों की नींद उड़ा दी है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और गैस की संभावित कमी की अफवाहों के बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में रसोई गैस (LPG) के लिए हाहाकार मचा हुआ है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि गैस एजेंसियों के बाहर सुबह 5 बजे से ही सैकड़ों लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। लोग अपना कामकाज छोड़कर भीषण गर्मी में खाली सिलेंडर लिए खड़े रहने को मजबूर हैं।Read also:-मेरठ में गैस किल्लत से रसोई में मचा हाहाकार: विकल्प तलाश रहे लोग, बाजार में इंडक्शन चूल्हों की डिमांड में भारी उछाल

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हापुड़ रोड स्थित संजीवनी गैस एजेंसी से लेकर पहलादनगर और परतापुर गैस एजेंसियों पर सिलेंडर लेने के लिए लोग रात से ही इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। एक ओर ऑनलाइन बुकिंग के लिए सर्वर ठप पड़े हैं, तो दूसरी ओर ऑफलाइन डिलीवरी पॉइंट पर पुलिस बल तैनात करना पड़ रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं कि आखिर मेरठ में गैस किल्लत का यह संकट इतना विकराल कैसे हो गया और आम जनता को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

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रमजान के पाक महीने में रोजेदारों की बढ़ी मुश्किलें

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वर्तमान में रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग दिनभर रोजा रखते हैं। ऐसे में समय पर सहरी (सुबह का भोजन) और इफ्तार (शाम का भोजन) तैयार करना बेहद जरूरी होता है। लेकिन मेरठ में गैस किल्लत ने इस रूटीन को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है।

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अहमदनगर के रहने वाले रियाजुद्दीन ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि इस भारी संकट के कारण सहरी और इफ्तार के समय खाना बनाना बेहद मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, "हम दिनभर रोजा रखकर इबादत करें या तपती धूप में गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में धक्के खाएं? 10 से 15 दिन पहले गैस बुक करने के बावजूद डिलीवरी नहीं हो रही है। अब तो समझ नहीं आ रहा कि अगर यही हाल रहा तो ईद की तैयारियां कैसे होंगी।"

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मुस्लिम बहुल इलाकों जैसे लिसाड़ी गेट, अहमदनगर और हापुड़ रोड के आसपास के क्षेत्रों में यह समस्या सबसे ज्यादा विकराल रूप ले चुकी है। घरों में चूल्हे ठंडे पड़े हैं और लोग वैकल्पिक ईंधनों या बाहर से खाना मंगाने को मजबूर हो रहे हैं, जो हर परिवार के बजट में नहीं है।

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चिलचिलाती धूप और महिलाओं की दुर्दशा

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भारत में रसोई की जिम्मेदारी मुख्य रूप से महिलाओं के कंधों पर होती है, और जब रसोई गैस खत्म होती है, तो सबसे ज्यादा मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना भी उन्हीं को झेलनी पड़ती है। मेरठ के विभिन्न गैस गोदामों के बाहर लगी कतारों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हैं। कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों को घर पर छोड़कर या उन्हें गोद में लेकर घंटों धूप में लाइन में खड़ी रहने को मजबूर हैं। सिलेंडर पाने की उम्मीद में वे भीषण गर्मी और लू की परवाह भी नहीं कर रही हैं।

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लाइन में खड़ी गजाला नामक एक महिला ने अपना दर्द साझा करते हुए गैस एजेंसियों के कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। गजाला ने बताया कि गैस एजेंसियों के कर्मचारी न केवल टालमटोल करते हैं, बल्कि कई बार जनता के साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। उन्होंने बताया, "मैं पिछले 8 दिनों से लगातार एजेंसी के चक्कर काट रही हूं। रोज सुबह आकर लाइन में लगती हूं और शाम को खाली हाथ लौटना पड़ता है। जब हम कर्मचारियों से सवाल करते हैं, तो वे बदतमीजी से बात करते हैं और कहते हैं कि पीछे से ही गैस नहीं आ रही है।"

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एजेंसियों पर हंगामा और पुलिस बल की तैनाती

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लगातार कई दिनों से गैस न मिलने के कारण अब जनता के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। गुस्साए लोगों और गैस एजेंसी के कर्मचारियों के बीच कई जगहों पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिल रही है। हापुड़ रोड की संजीवनी गैस एजेंसी और पहलादनगर के डिलीवरी पॉइंट्स पर हालात बेकाबू होते देख स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल भी तैनात करना पड़ा है।

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लोग आरोप लगा रहे हैं कि एजेंसियां जानबूझकर "सर्वर डाउन" का बहाना बना रही हैं ताकि सिलेंडरों की कालाबाजारी की जा सके। लोगों का कहना है कि एक तरफ आम आदमी 15 दिन से लाइन में लगा है, वहीं ब्लैक मार्केट में 1500 से 2000 रुपये में गैस सिलेंडर आसानी से उपलब्ध हैं।

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प्रशासन के दावों पर उठते गंभीर सवाल

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जैसे-जैसे मेरठ में गैस किल्लत की खबरें आग की तरह फैल रही हैं, जिला प्रशासन और गैस कंपनियों के अधिकारी डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। मेरठ के जिलाधिकारी (DM) वी.के. सिंह ने स्पष्ट किया है कि जिले में घरेलू गैस की कोई किल्लत नहीं है। उनके मुताबिक, इजरायल-ईरान युद्ध और पश्चिम एशिया के तनाव की खबरों को देखकर लोगों में 'पैनिक बाइंग' (घबराहट में खरीदारी) शुरू हो गई है। लोग जरूरत से ज्यादा बुकिंग कर रहे हैं, जिससे सर्वर पर लोड बढ़ गया है।

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लेकिन प्रशासन के ये दावे जनता के गले नहीं उतर रहे हैं। रहिसुद्दीन और रफीक अंसारी जैसे स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन के इन दावों पर सीधे सवाल उठाए हैं। उनका स्पष्ट कहना है, "यदि प्रशासन और सरकार यह कह रही है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, तो फिर जनता को एक-एक सिलेंडर के लिए इस तरह दर-दर क्यों भटकना पड़ रहा है? यदि गोदामों में गैस भरी है, तो वह हमारे घरों तक क्यों नहीं पहुंच रही?"

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नागरिकों का मानना है कि केवल 'सर्वर डाउन' होने का तर्क देकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। यदि ऑनलाइन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो ऑफलाइन डिलीवरी के सुचारू प्रबंध क्यों नहीं किए गए?

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25 दिन का नया नियम और सर्वर क्रैश: तकनीकी खामी या बहाना?

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मेरठ गैस डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नमोह जैन ने इस पूरी स्थिति के लिए उपभोक्ताओं की घबराहट और एक नए नियम को जिम्मेदार ठहराया है। हाल ही में तेल कंपनियों द्वारा एक व्यवस्था लागू की गई है जिसके तहत उपभोक्ता पिछला रिफिल प्राप्त करने के 25 दिन बाद ही नया गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं।

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जैसे ही युद्ध की अफवाहों के चलते भविष्य में गैस न मिलने का डर फैला, हजारों लोगों ने एक साथ ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम पर लॉगिन किया। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में हिट्स मिलने के कारण इंडियन ऑयल (Indane), भारत गैस (Bharat Gas) और एचपी (HP) गैस कंपनियों के सर्वर क्रैश हो गए। ऑनलाइन बुकिंग बंद होने के बाद उपभोक्ता सीधे एजेंसियों और गोदामों की तरफ दौड़ पड़े, जिससे वहां भीड़ जमा हो गई।

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शादी समारोहों और मिड-डे मील पर पड़ा असर

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मेरठ में गैस किल्लत का असर सिर्फ घरेलू रसोइयों तक सीमित नहीं है। इन दिनों शादियों का सीजन भी चल रहा है। महीनों पहले जिन कैटरर्स ने शादियों के ऑर्डर लिए थे, वे अब कमर्शियल और घरेलू गैस की भारी किल्लत के कारण हाथ खड़े कर रहे हैं। कई बैंक्वेट हॉल संचालकों ने नई इफ्तार पार्टियों और शादी समारोहों की बुकिंग लेने से इनकार कर दिया है।

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इसके अलावा, परिषदीय विद्यालयों (सरकारी स्कूलों) में बच्चों को दिए जाने वाले 'मिड-डे मील' (मध्याह्न भोजन) की व्यवस्था भी इस गैस संकट की भेंट चढ़ रही है। कई स्कूलों के प्रधान अध्यापकों ने शिकायत की है कि सिलेंडर खत्म होने के कारण बच्चों के लिए भोजन पकाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द ही आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो हजारों बच्चों को भूखे पेट लौटना पड़ सकता है।

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कालाबाजारी (Black Marketing) के आरोपों की सच्चाई

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जब भी किसी आवश्यक वस्तु की कृत्रिम या वास्तविक कमी होती है, तो कालाबाजारी करने वाले सक्रिय हो जाते हैं। मेरठ में भी यही स्थिति देखी जा रही है। जहां एक ओर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग संजीवनी गैस एजेंसी या परतापुर एजेंसी के बाहर पुलिस की लाठियों और धूप का सामना कर रहे हैं, वहीं रसूखदार लोगों को पिछले दरवाजे से महंगे दामों पर सिलेंडर बेचे जाने की शिकायतें आ रही हैं।

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जिलाधिकारी ने सख्त चेतावनी दी है कि जो भी गैस एजेंसी संचालक या हॉकर कालाबाजारी या जमाखोरी करता हुआ पाया गया, उसके खिलाफ सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने इसके लिए स्पेशल फ्लाइंग स्क्वायड का भी गठन किया है जो गैस एजेंसियों के स्टॉक रजिस्टर और डिलीवरी लॉग्स की औचक जांच कर रहा है।

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क्या हैं उपभोक्ताओं के लिए विकल्प?

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इस चुनौतीपूर्ण समय में, उपभोक्ताओं को संयम बरतने की सलाह दी जा रही है। यदि आप भी मेरठ या आसपास के इलाकों में रहते हैं और गैस संकट का सामना कर रहे हैं, तो निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:

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अफवाहों पर ध्यान न दें: देश में एलपीजी का पर्याप्त भंडारण मौजूद है। पैनिक बाइंग से बचें।
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IVRS या SMS का प्रयोग करें: यदि ऑनलाइन ऐप या वेबसाइट का सर्वर डाउन है, तो अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से गैस कंपनी के IVRS नंबर पर कॉल या SMS के जरिए बुकिंग का प्रयास करें।
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एजेंसी मैनेजर से सीधा संपर्क: यदि आपने 15 दिन पहले बुकिंग की है और गैस नहीं मिली है, तो अपनी पासबुक और बुकिंग रिफरेन्स नंबर के साथ गैस एजेंसी के नोडल अधिकारी से संपर्क करें।
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हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें: यदि कोई कर्मचारी बदतमीजी करता है या कालाबाजारी की मांग करता है, तो तुरंत 1906 (LPG Emergency Helpline) पर कॉल करें या मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।
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ठोस प्रशासनिक कदम उठाने की दरकार

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निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि मेरठ में गैस किल्लत महज एक अफवाह नहीं, बल्कि खराब प्रशासनिक प्रबंधन और तकनीकी विफलता (सर्वर क्रैश) का जीता-जागता परिणाम है। भले ही कागजों और गोदामों में गैस पूरी हो, लेकिन जब तक वह रियाजुद्दीन, गजाला, रहिसुद्दीन और रफीक जैसे आम नागरिकों के घर के चूल्हे तक नहीं पहुंचती, तब तक प्रशासन के सभी दावे खोखले ही माने जाएंगे। रमजान के इस पवित्र महीने और तपती गर्मी को देखते हुए शासन-प्रशासन को चाहिए कि वह सर्वर की खामियों को तुरंत दुरुस्त करे, होम डिलीवरी व्यवस्था को सुदृढ़ करे और गैस एजेंसियों पर हो रही धांधली पर लगाम लगाए। केवल पुलिस बल तैनात कर देने से लोगों के चूल्हे नहीं जलेंगे; इसके लिए एक पारदर्शी और त्वरित आपूर्ति श्रृंखला की आवश्यकता है।

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मेरठ में इन दिनों रसोई गैस की भारी कमी के कारण हाहाकार मचा हुआ है। अफवाहों और सर्वर क्रैश के कारण संजीवनी और पहलादनगर जैसी गैस एजेंसियों के बाहर सुबह 5 बजे से लंबी कतारें लग रही हैं। रमजान के महीने में रोजेदारों, महिलाओं और आम जनता को भीषण गर्मी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन जहां गैस की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रहा है, वहीं स्थानीय नागरिक इन दावों पर सवाल उठा रहे हैं और कालाबाजारी रोकने की सख्त मांग कर रहे हैं।