मेरठ में वायु प्रदूषण: 2026 तक सांस लेना होगा आसान, 540 इलेक्ट्रिक बसों और कचरा निस्तारण का मेगा प्लान तैयार

Report by : खबरीलाल डेस्क

मेरठ में वायु प्रदूषण को 30% तक कम करने के लिए महायोजना तैयार। 2030 तक चलेंगी 540 इलेक्ट्रिक बसें, गाँवड़ी में बनेगा कचरा निस्तारण हब और 890 किमी सड़कें होंगी धूल-मुक्त। जानिए नगर आयुक्त द्वा

Meerut Pollution Control Plan E Buses and New Plants

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) का हिस्सा होने के नाते, मेरठ लंबे समय से विकास की दौड़ में तो आगे रहा है, लेकिन प्रदूषण के मामले में भी यह शहर अक्सर गंभीर श्रेणी में गिना जाता रहा है। सर्दियों में स्मॉग की चादर और गर्मियों में उड़ती धूल ने यहाँ की आबोहवा को जहरीला बना दिया था। लेकिन अब, मेरठ नगर निगम और प्रशासन ने इस तस्वीर को पूरी तरह बदलने का संकल्प लिया है।Read also:-आधार-LPG लिंक: आधार-LPG गैस ल‍िंक नहीं करने वालों को होगा बड़ा नुकसान; Online पूरा कर लें ये काम

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मेरठ शहर को प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ और स्मार्ट बनाने के लिए एक व्यापक और महत्त्वाकांक्षी 'एक्शन प्लान' तैयार किया गया है। यह केवल कागजी घोड़ा नहीं है, बल्कि जमीन पर उतरने वाली एक ठोस रणनीति है। लखनऊ में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने जो खाका (Blue Print) पेश किया है, वह बताता है कि 2026 तक मेरठ की हवा में 20 से 30 प्रतिशत तक का सुधार देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार से लेकर मलबे के वैज्ञानिक निस्तारण तक, हर मोर्चे पर काम शुरू होने वाला है।

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लखनऊ में मंथन - अधिकारियों ने तय किया रोडमैप

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प्रदूषण नियंत्रण की इस महायोजना को अंतिम रूप देने के लिए लखनऊ में एक निर्णायक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सामान्य नहीं थी, क्योंकि इसमें नीति निर्धारण करने वाले शीर्ष अधिकारी मौजूद थे।

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कौन-कौन था मौजूद?

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शुक्रवार को हुई इस बैठक में निम्नलिखित दिग्गजों ने हिस्सा लिया:

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राजीव वर्मा: चेयरमैन, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडज्वाइनिंग एरियाज। (इनकी मौजूदगी यह दर्शाती है कि केंद्र सरकार मेरठ के प्रदूषण को लेकर कितनी गंभीर है।)
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पी. गुरु प्रसाद: प्रमुख सचिव, नगर विकास।
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अनिल कुमार तृतीय: प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण।
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सौरभ गंगवार: नगर आयुक्त, मेरठ (जिन्होंने शहर का पक्ष और योजना प्रस्तुत की)।
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इस बैठक में नगर आयुक्त ने मेरठ शहर की वायु गुणवत्ता सुधार का 'वार्षिक एक्शन प्लान' (Annual Action Plan) प्रस्तुत किया। इस प्लान का मुख्य उद्देश्य केवल प्रदूषण कम करना नहीं, बल्कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य की जरूरतों (Future Ready) के हिसाब से तैयार करना है।

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पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्रांति - इलेक्ट्रिक बसों का युग

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परिवहन (Transport) किसी भी शहर में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक होता है। पेट्रोल और डीजल के वाहन न केवल कार्बन उत्सर्जन करते हैं, बल्कि पीएम 2.5 (PM 2.5) कणों के स्तर को भी बढ़ाते हैं। मेरठ प्रशासन ने इस समस्या की जड़ पर प्रहार करने का फैसला किया है।

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लक्ष्य 2030: 540 ई-बसों का बेड़ा

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एक्शन प्लान के अनुसार, मेरठ में कार्बन उत्सर्जन को शून्य (Zero Emission) की तरफ ले जाने के लिए डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाएगा।

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दीर्घकालिक लक्ष्य: वर्ष 2030 तक शहर में कुल 540 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की आवश्यकता का आकलन किया गया है।
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तात्कालिक लक्ष्य (2026): पीएम ई-बस सेवा स्कीम (PM E-Bus Sewa Scheme) के तहत, वर्ष 2026 में 100 नई ई-बसों का प्रस्ताव दिया गया है।
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वर्तमान स्थिति और चुनौतियां

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फिलहाल शहर में 50 ई-बसें संचालित हो रही हैं। ये बसें प्रदूषण रहित तो हैं ही, साथ ही यात्रियों को आरामदायक सफर भी मुहैया करा रही हैं। लेकिन शहर की आबादी और विस्तार को देखते हुए यह संख्या 'ऊंट के मुंह में जीरा' समान है। 100 नई बसों के आने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा और लोग निजी वाहनों (कार/बाइक) को छोड़कर बसों में सफर करने के लिए प्रेरित होंगे।

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इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास: चार्जिंग और पार्किंग

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केवल बसें खरीदना काफी नहीं है, उन्हें चलाने के लिए बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है।

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चार्जिंग स्टेशन: ई-बसों की संख्या बढ़ाने के साथ ही शहर में 22 ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (EV Charging Stations) तैयार किए जाएंगे। इससे न केवल बसों को बल्कि निजी इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों को भी फायदा होगा।
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पार्किंग प्रबंधन: शहर में जाम की समस्या प्रदूषण को बढ़ाती है। फिलहाल सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कुल 21 पार्किंग स्थल हैं, जिनकी क्षमता 1050 वाहनों की है।
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नई पार्किंग योजना: सीएम ग्रिड योजना (CM Grid Scheme) के तहत बनी सड़कों पर 15 नई सरफेस पार्किंग बनाई जा रही हैं। इसके अलावा, एक मल्टीलेवल कार पार्किंग का निर्माण भी प्रगति पर है। इससे सड़कों पर खड़े वाहनों से लगने वाला जाम खत्म होगा और ईंधन की बर्बादी रुकेगी।
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'डस्ट-फ्री मेरठ' - धूल के खिलाफ जंग

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विशेषज्ञों का मानना है कि एनसीआर में प्रदूषण का एक बड़ा कारण 'रोड डस्ट' (Road Dust) यानी सड़कों से उड़ने वाली धूल है। जब गाड़ियां चलती हैं, तो सड़क किनारे पड़ी धूल हवा में मिल जाती है और पीएम 10 (PM 10) का स्तर खतरनाक हो जाता है।

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890 किमी सड़कों का कायाकल्प

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नगर निगम ने शहर के रोड नेटवर्क का विस्तृत सर्वे कराया है।

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कुल रोड नेटवर्क: 2967 किलोमीटर।
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अच्छी स्थिति में: 2076 किलोमीटर।
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धूल मुक्त बनाने का लक्ष्य: 890 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिन्हें 'डस्ट-फ्री' बनाने की आवश्यकता है।
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कैसे बनेंगी सड़कें धूल रहित?

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केवल झाड़ू लगाने से धूल खत्म नहीं होगी। इसके लिए इंजीनियरिंग आधारित समाधान अपनाए जाएंगे:

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वॉल-टू-वॉल पेविंग (Wall-to-Wall Paving): सड़कों के किनारे बची हुई कच्ची जमीन (Side Berms) को पक्का किया जाएगा।
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इंटरलॉकिंग टाइल्स: फुटपाथों और पटरियों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई जाएंगी ताकि मिट्टी खुली न रहे।
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ग्रीन बेल्ट: जहाँ जगह होगी, वहां हरियाली विकसित की जाएगी ताकि धूल न उड़े।
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बजट: इस काम के लिए 1300 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि की जरूरत है। फिलहाल निगम के पास इस मद में 103 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं, बाकी फंड के लिए सरकार से मांग की जाएगी।
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कचरा प्रबंधन (Waste Management) - जीरो वेस्ट सिटी का सपना

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कूड़ा जलाना और कूड़े के पहाड़ों से निकलने वाली मीथेन गैस प्रदूषण का बड़ा कारण है। मेरठ नगर निगम ने अब 'कचरे से कंचन' (Waste to Wealth) की नीति अपना ली है। गाँवड़ी (Gawdi) अब शहर का डंपिंग ग्राउंड नहीं, बल्कि 'प्रोसेसिंग हब' बनेगा।

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1. सी एंड डी (C&D) वेस्ट प्लांट: मलबे का समाधान

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निर्माण और तोड़फोड़ (Construction and Demolition) से निकलने वाला मलबा हवा में धूल के कण घोलता है।

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स्थान: गाँवड़ी।
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क्षमता: 100 टन प्रतिदिन।
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समय सीमा: अक्टूबर 2026 तक चालू करने का लक्ष्य।
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लागत: 5.51 करोड़ रुपये।
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प्रक्रिया: इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इस प्लांट में मकानों के मलबे को रिसाइकिल करके ईंटें, टाइल्स और अन्य निर्माण सामग्री बनाई जाएगी। इससे न केवल मलबा खत्म होगा, बल्कि निर्माण सामग्री भी मिलेगी।
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2. ताजे कूड़े का 100% निस्तारण

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शहर से रोज निकलने वाले कचरे को अब डंप नहीं किया जाएगा, बल्कि उसी दिन प्रोसेस किया जाएगा।

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कुल क्षमता: 900 टन प्रतिदिन।
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तकनीक: बैलेस्टिक सेपरेटर प्लांट (Ballistic Separator Plant)।
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  30 टन प्रति घंटे का एक प्लांट पहले से चल रहा है।
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  लोहिया नगर से 60 टन प्रति घंटे का प्लांट शिफ्ट किया गया है।
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  दोनों प्लांट 10 घंटे चलने पर 900 टन कूड़ा निपटाएंगे।
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परिणाम: कूड़े से आरडीएफ (Refuse Derived Fuel), कंपोस्ट (खाद) और ईंट-पत्थर अलग किए जाएंगे।
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  RDF: बेचा जाएगा (ऊर्जा उत्पादन के लिए)।
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  कंपोस्ट: किसानों को सस्ती दर पर दी जाएगी।
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  निष्क्रिय कचरा: भराव (Landfilling) में उपयोग होगा।
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एजेंसी: ब्रिजेंद्रा एनर्जी कंपनी (Brijendra Energy Company) का चयन हो गया है। निस्तारण की दर लगभग 190 रुपये प्रति टन तय की गई है।
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3. वेस्ट टू चारकोल (Waste to Charcoal) - भविष्य की तकनीक

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यह मेरठ के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

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प्रस्ताव: 900 टन क्षमता का वेस्ट टू चारकोल प्लांट।
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अनुबंध: एनटीपीसी (NTPC) के साथ समझौता हुआ है।
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फायदा: इस तकनीक से कचरे को 'टोरिफाइड चारकोल' (Torrefied Charcoal) में बदला जाएगा, जिसका उपयोग बिजली संयंत्रों में कोयले के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। यह पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल तकनीक है।
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4. लीगेसी वेस्ट (पुराना कूड़ा) का सफाया

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शहर में सालों से जमा कूड़े के पहाड़ों (Legacy Waste) को भी हटाया जा रहा है।

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लोहिया नगर: यहाँ डीसीसी कंपनी ने प्लांट लगाया है। मई 2027 तक यहाँ का पूरा कूड़ा खत्म करने का लक्ष्य है।
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मंगतपुरम: यहाँ सितंबर 2026 तक कूड़े का निस्तारण पूरा कर लिया जाएगा।
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वित्तीय प्रबंधन - कहाँ से आएगा पैसा?

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प्रदूषण नियंत्रण के उपाय महंगे होते हैं। मेरठ को इसके लिए 15वें वित्त आयोग (15th Finance Commission) से मदद मिल रही है।

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कुल आवंटन: वायु गुणवत्ता सुधार के लिए 187 करोड़ रुपये मिले थे।
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खर्च: अब तक 166 करोड़ रुपये विकास कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं।
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शेष राशि: 88 करोड़ रुपये अभी भी शेष हैं, जिनका उपयोग आगामी परियोजनाओं में किया जाएगा।
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लक्ष्य 2026 - आंकड़ों की जुबानी

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नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने जो एक्शन प्लान पेश किया है, उसमें हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्पष्ट संख्यात्मक लक्ष्य (Quantitative Targets) निर्धारित किए गए हैं। यह अस्पष्ट वादे नहीं, बल्कि मापने योग्य लक्ष्य हैं।

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\r\n पैरामीटर (Parameter) \r\n	\r\n लक्ष्य (2026 तक) \r\n	\r\n सुधार का प्रतिशत \r\n
\r\n AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) \r\n	\r\n 117 (वार्षिक औसत) \r\n	\r\n 20-30% सुधार \r\n
\r\n PM 2.5 (सूक्ष्म कण) \r\n	\r\n 49 (वार्षिक औसत) \r\n	\r\n महत्वपूर्ण कमी \r\n
\r\n PM 10 (धूल कण) \r\n	\r\n 119 (वार्षिक औसत) \r\n	\r\n महत्वपूर्ण कमी \r\n

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वैज्ञानिक आधार:

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ई-बसें 'जीरो इमिशन' (शून्य उत्सर्जन) करती हैं, जो सीधे तौर पर PM 2.5 को कम करती हैं।
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सी एंड डी प्लांट और पक्की सड़कें PM 10 (मोटे धूल कण) को नियंत्रित करती हैं।
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अनुमान है कि शहर के कुल प्रदूषण में 40% योगदान ट्रांसपोर्ट और धूल का है। इन दोनों पर प्रहार करके ही लक्ष्य हासिल किया जाएगा।
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एक नई सुबह की उम्मीद

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मेरठ नगर निगम का यह एक्शन प्लान केवल सरकारी फाइल का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह शहर के लाखों नागरिकों के स्वास्थ्य का सुरक्षा कवच है। अगर 2026 तक:

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सड़कें गड्ढा मुक्त और धूल मुक्त हो जाती हैं,
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गाँवड़ी और लोहिया नगर से कूड़े के पहाड़ गायब हो जाते हैं,
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और सड़कों पर 100 से ज्यादा ई-बसें दौड़ती हैं,
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तो निश्चित रूप से मेरठ की हवा सांस लेने लायक हो जाएगी। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार का यह कथन कि "वार्षिक एक्शन प्लान के अनुसार निगम अपनी कार्य योजना पर अमल करेगा" एक सकारात्मक संकेत है। अब जरूरत है तो बस समयबद्ध कार्यान्वयन (Timely Execution) और जनता के सहयोग की।

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मेरठ अब बदलाव की राह पर है। दिल्ली का पड़ोसी होने का नुकसान झेलने वाला यह शहर अब प्रदूषण नियंत्रण में एनसीआर के लिए एक 'मॉडल सिटी' बनने की ओर अग्रसर है।