मेरठ: शहर में लगातार बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मेरठ के व्यस्ततम टैंक चौराहे पर बेगमपुल से गांधी बाग तक एक दो लेन का फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। सेतु निगम ने इस 700 मीटर लंबे पुल के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर शासन को भेज दी है।READ ALSO:-UP में ठंड का 'टॉर्चर' शुरू: मेरठ में 5.2 डिग्री पहुंचा पारा, इस बार टूटेगा सर्दी का रिकॉर्ड; मौसम विभाग ने दी बड़ी चेतावनी
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इस परियोजना के लिए ₹59 करोड़ 26 लाख रुपये का बजट प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। शासन से जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सेना (Army) और आरआरटीएस (RRTS) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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टैंक चौराहा पर यातायात का भारी दबाव

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टैंक चौराहा, शहर के उन प्रमुख बिंदुओं में से एक है जहाँ हर समय यातायात का भारी दबाव बना रहता है। यह चौराहा बेगमपुल, माल रोड और रुड़की रोड से आने-जाने वाले हल्के और भारी वाहनों का मुख्य केंद्र है।
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स्थानीय निवासियों का लंबे समय से मानना है कि बेगमपुल फ्लाईओवर बनने से न केवल टैंक चौराहा, बल्कि पूरी रुड़की रोड जाम से मुक्त हो जाएगी।
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विधायक के प्रस्ताव पर बनी डीपीआर

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कुछ समय पहले कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने इस गंभीर यातायात समस्या को देखते हुए बेगमपुल फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव दिया था।
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उनके प्रस्ताव पर कार्य करते हुए, सेतु निगम की टीम ने क्षेत्र का गहन सर्वे किया। सर्वे के आधार पर भूमि की पैमाइश की गई और चिराग स्कूल चौराहा से गांधीबाग कंकरखेड़ा रोड तक फ्लाईओवर का विस्तृत ले-आउट तैयार कर डीपीआर शासन को भेजी गई है।
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सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक रित्विक श्रीवास्तव ने बताया कि प्रस्ताव शासन के पास विचाराधीन है और जल्द ही इस पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद है।
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शहर के लिए 'वरदान' साबित होगा फ्लाईओवर

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विधायक अमित अग्रवाल ने इस प्रस्ताव को जनता के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा, "टैंक चौराहा फ्लाईओवर उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। उम्मीद है कि सरकार जल्द इसे मंजूरी देगी। यह फ्लाईओवर शहर के लिए वरदान साबित होगा।"
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मेरठ में बेगमपुल से गांधी बाग तक जाम की समस्या खत्म करने के लिए 700 मीटर लंबे दो लेन बेगमपुल फ्लाईओवर का प्रस्ताव (DPR) ₹59.26 करोड़ के बजट के साथ शासन को भेजा गया है। विधायक अमित अग्रवाल द्वारा प्रस्तावित इस परियोजना की मंजूरी के बाद सेना और आरआरटीएस से एनओसी ली जाएगी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा।
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