Meerut Development: 35 साल का सूखा खत्म! मेरठ में बन रही 'हाईटेक सिटी', एक ही बिल्डिंग में होगा घर और दुकान; बजट में मिली बड़ी सौगात

Report by : खबरीलाल डेस्क

Meerut New Township Update: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में मेरठ की नई टाउनशिप के लिए खजाना खोल दिया है। मोहिउद्दीनपुर में 294 हेक्टेयर में बन रही यह टाउनशिप यूपी की पहली इंटीग्रेटेड TOD

Meerut gets a new government township after 35 years

मेरठ (Meerut Special Report): क्रांतिधरा मेरठ के विकास के इतिहास में वर्ष 2026 एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) द्वारा पेश किए गए बजट ने मेरठ की तस्वीर बदलने का खाका खींच दिया है। लगभग साढ़े तीन दशक (35 साल) के लंबे अंतराल के बाद, मेरठ को सरकारी क्षेत्र की एक अत्याधुनिक आवासीय टाउनशिप (New Government Township) की सौगात मिली है।READ ALSO:-मेरठ के लिए 'सुपर संडे' की तैयारी: 16 या 22 फरवरी से दौड़ सकती है नमो भारत; जानिए स्टेशनों और प्लेटफॉर्म का पूरा रूट मैप

\r\n\r\n

दिल्ली रोड स्थित मोहिउद्दीनपुर में विकसित होने वाली यह टाउनशिप न केवल मेरठ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल बनेगी, क्योंकि यह प्रदेश की पहली 'इंटीग्रेटेड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) टाउनशिप' होगी। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने इस परियोजना का विशेष उल्लेख करते हुए इसके लिए खजाना खोल दिया है।

\r\n\r\n

इस विस्तृत रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर यह टाउनशिप क्यों खास है, 35 सालों तक मेरठ वंचित क्यों रहा, और 'टीओडी' (TOD) तकनीक कैसे यहां रहने वालों की जिंदगी बदल देगी।

\r\n\r\n

35 साल का सूखा खत्म: मेरठ के लिए बड़ी उपलब्धि

\r\n\r\n

मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) और आवास विकास परिषद ने 1987 से 1990 के दौर में शास्त्री नगर, गंगा नगर, और पल्लवपुरम जैसी कई कॉलोनियां विकसित की थीं। उस दौर में सरकारी कॉलोनियों का मतलब सुरक्षित और नियोजित विकास होता था। लेकिन 1990 के बाद से, सरकारी स्तर पर कोई भी बड़ी नई टाउनशिप योजना लॉन्च नहीं की गई। शहर का विस्तार निजी बिल्डरों और अवैध कॉलोनियों के भरोसे होता रहा।

\r\n\r\n

Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join › \r\n\r\n

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में इस बात को रेखांकित किया कि मेरठ की बदलती तस्वीर अब साफ दिखाई दे रही है। योगी सरकार की 'मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना' (Chief Minister Urban Expansion Scheme) के तहत मेरठ को इस नई टाउनशिप के लिए चुना गया है। यह निर्णय न केवल शहर के सुनियोजित विकास को गति देगा बल्कि रीयल एस्टेट सेक्टर में आए ठहराव को भी तोड़ेगा।

\r\n\r\n

प्रोजेक्ट 'मोहिउद्दीनपुर': 294 हेक्टेयर में हाईटेक शहर

\r\n\r\n

मेरठ के मोहिउद्दीनपुर (Mohiuddinpur) को इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। यह स्थान रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिल्ली रोड पर स्थित है और नमो भारत (RRTS) कॉरिडोर का प्रवेश द्वार है।

\r\n\r\n

प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषताएं:

\r\n\r\n

\r\n
स्थान: मोहिउद्दीनपुर, दिल्ली रोड, मेरठ।
\r\n
\r\n
कुल क्षेत्रफल: 294 हेक्टेयर।
\r\n
\r\n
प्रकृति: इंटीग्रेटेड टीओडी टाउनशिप (प्रदेश की पहली)।
\r\n
\r\n
कुल बजट: 1258 करोड़ रुपये (भूमि अधिग्रहण और विकास के लिए)।
\r\n

\r\n\r\n

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने इस टाउनशिप को दो चरणों (Phase-1 और Phase-2) में विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन खरीदी जा रही है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार, अब तक लगभग 150 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है, जो यह दर्शाता है कि परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है।

\r\n\r\n

बजट का गणित: कब और कितना मिला पैसा?

\r\n\r\n

किसी भी परियोजना की सफलता उसके वित्तीय प्रबंधन पर निर्भर करती है। Meerut New Township के लिए प्रदेश सरकार ने धन की कोई कमी नहीं होने दी है। शासन ने दोनों चरणों के लिए कुल 1258 करोड़ रुपये देने पर अपनी सहमति जताई थी।

\r\n\r\n

वित्त मंत्री के भाषण और विभागीय आंकड़ों के अनुसार, अब तक मेडा को निम्नलिखित किस्तों में धनराशि प्राप्त हो चुकी है:

\r\n\r\n

\r\n
11 जनवरी 2024: 200 करोड़ रुपये।
\r\n
\r\n
27 दिसंबर 2024: 200 करोड़ रुपये।
\r\n
\r\n
27 मार्च 2025: 403 करोड़ रुपये।
\r\n

\r\n\r\n

इस प्रकार, टाउनशिप के लिए अब तक कुल 809 करोड़ रुपये मेडा के खाते में आ चुके हैं। इस बार के बजट (2026-27) से मेडा को शेष राशि, जो लगभग 450 करोड़ रुपये है, या कम से कम उसकी आधी राशि मिलने की पूरी उम्मीद है। पैसे का यह निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करेगा कि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के चलता रहे।

\r\n\r\n

क्या है 'TOD टाउनशिप' और यह सामान्य कॉलोनी से कैसे अलग है?

\r\n\r\n

यह इस प्रोजेक्ट का सबसे रोमांचक पहलू है। मोहिउद्दीनपुर टाउनशिप सामान्य सरकारी कॉलोनी नहीं होगी। यह 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (Transit Oriented Development - TOD) नीति पर आधारित प्रदेश की पहली टाउनशिप होगी।

\r\n\r\n

टीओडी (TOD) का मतलब:

\r\n\r\n

सरल शब्दों में, टीओडी का अर्थ है सार्वजनिक परिवहन (जैसे मेट्रो या रैपिड रेल) के आसपास घनी आबादी और व्यावसायिक केंद्रों का विकास करना। इसका उद्देश्य यह है कि लोग अपने घर से निकलें और पैदल चलकर हाई-स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक पहुंच सकें, जिससे निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो।

\r\n\r\n

इस टाउनशिप में क्या खास होगा?

\r\n\r\n

\r\n
मिश्रित भू-उपयोग (Mixed Land Use): यहां एक ही परिसर में आपको घर, दफ्तर और बाजार मिलेंगे। पुरानी नीतियों में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र अलग-अलग होते थे, लेकिन यहां 'वॉक टू वर्क' (Walk to Work) का कल्चर होगा।
\r\n
\r\n
बहुमंजिला इमारतें (High-Rise Buildings): टीओडी नीति के तहत यहां एफएआर (Floor Area Ratio) अधिक मिलेगा, जिसका अर्थ है कि यहां ऊंची गगनचुंबी इमारतें बन सकेंगी।
\r\n
\r\n
वर्टिकल लिविंग: शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर आवासीय अपार्टमेंट होंगे। यानी नीचे बाजार और ऊपर घर।
\r\n
\r\n
एक ही भवन में सब कुछ: एक ही बिल्डिंग में औद्योगिक (हल्के उद्योग), व्यावसायिक और आवासीय गतिविधियां एक साथ संचालित हो सकेंगी। यह कांसेप्ट जापान और सिंगापुर जैसे देशों में बहुत सफल रहा है।
\r\n

\r\n\r\n

नमो भारत कॉरिडोर: विकास की जीवनरेखा

\r\n\r\n

इस टाउनशिप की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसका 'नमो भारत कॉरिडोर' (Namo Bharat Corridor) से जुड़ा होना है। देश की पहली रीजनल रैपिड रेल (RRTS) इसी रूट से गुजर रही है।

\r\n\r\n

\r\n
कनेक्टिविटी: मोहिउद्दीनपुर स्टेशन से लोग मिनटों में दिल्ली (सराय काले खां) या मेरठ के किसी भी कोने में पहुंच सकेंगे।
\r\n
\r\n
आर्थिक जोन: रैपिड रेल के दोनों तरफ विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। टीओडी नीति का मतलब ही है अत्याधुनिक परिवहन प्रणाली से सेवाओं को जोड़ना।
\r\n

\r\n\r\n

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने भाषण में स्पष्ट किया कि रहने योग्य शहरी सुविधाओं का विकास कॉरिडोर के आसपास ही किया जाएगा, ताकि परिवहन और आवास का सही तालमेल बन सके।

\r\n\r\n

किसानों और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

\r\n\r\n

294 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण से स्थानीय किसानों को भी बड़ा फायदा हो रहा है। सहमति के आधार पर जमीन खरीद होने से उन्हें उचित मुआवजा मिल रहा है। इसके अलावा:

\r\n\r\n

\r\n
रोजगार: निर्माण कार्य शुरू होने से हजारों मजदूरों और इंजीनियरों को रोजगार मिलेगा।
\r\n
\r\n
बाजार में तेजी: सीमेंट, सरिया और निर्माण सामग्री के बाजार में बूम आएगा।
\r\n
\r\n
निवेश: एनसीआर (NCR) में घर खरीदने की चाहत रखने वालों के लिए यह एक सुनहरा मौका होगा, क्योंकि सरकारी टाउनशिप होने के कारण यहां धोखाधड़ी का डर नहीं होगा।
\r\n

\r\n\r\n

मेरठ का कायाकल्प

\r\n\r\n

35 साल का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा बजट में की गई यह घोषणा मेरठ के लिए 'गेम चेंजर' साबित होगी। मोहिउद्दीनपुर की यह Meerut New Township न केवल रहने के लिए एक आधुनिक जगह होगी, बल्कि यह शहरी नियोजन (Urban Planning) का एक मॉडल भी बनेगी।

\r\n\r\n

नमो भारत की रफ्तार और टीओडी की तकनीक मिलकर मेरठ को स्मार्ट सिटी की दौड़ में बहुत आगे ले जाएंगी। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मेडा कितनी तेजी से इस मास्टर प्लान को जमीन पर उतारता है। 2026 का यह बजट निश्चित रूप से मेरठ के भविष्य की नींव को मजबूत करने वाला है।

\r\n\r\n

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में मेरठ के लिए खजाना खोलते हुए 35 साल बाद नई सरकारी टाउनशिप की घोषणा की है। मेरठ विकास प्राधिकरण (MDA) द्वारा मोहिउद्दीनपुर में 294 हेक्टेयर में यह टाउनशिप विकसित की जाएगी। यह प्रदेश की पहली इंटीग्रेटेड TOD (Transit Oriented Development) टाउनशिप होगी, जो नमो भारत कॉरिडोर से जुड़ी होगी। प्रोजेक्ट की कुल लागत 1258 करोड़ रुपये है, जिसमें से 809 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। यहां एक ही भवन में आवास, बाजार और दफ्तर जैसी सुविधाएं होंगी।