मेरठ सेंट्रल मार्केट में खौफ का साया! ध्वस्तीकरण से बचने के लिए व्यापारियों ने खुद चलाई अपनी दुकानों पर हथौड़ी, जानें SC और 'सेटबैक' का पूरा पेंच

Report by : खबरीलाल डेस्क

मेरठ की सेंट्रल मार्केट पर सुप्रीम कोर्ट के ध्वस्तीकरण का खतरा! दुकानें बचाने के लिए व्यापारियों ने खुद अपनी दुकानों को तोड़कर 'सेटबैक' नियम का पालन शुरू किया। अखिलेश यादव से लगाई गुहार। जाने

Meerut Central Market Demolition Traders Self Demolish Shops

उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की धड़कन कहे जाने वाले 'सेंट्रल मार्केट' (Central Market, Meerut) में इन दिनों अजीब सी बेचैनी और दहशत का माहौल है। दशकों से जिस बाजार ने हजारों लोगों को रोजगार दिया और शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, आज उसी बाजार के व्यापारी रोते हुए खुद अपनी दुकानों पर हथौड़े और बुलडोजर चलवा रहे हैं। यह कोई शौक नहीं, बल्कि अपनी आजीविका को बचाने की एक आखिरी और हताश कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की सख्ती और विकास प्राधिकरण के नोटिस के बाद, व्यापारियों के सामने केवल दो ही रास्ते बचे हैं— या तो पूरी दुकान को मलबे में तब्दील होते देखें, या फिर नियमों के तहत अपनी दुकान का कुछ हिस्सा खुद तोड़कर उसे 'वैध' (Legal) बना लें। आइए, इस स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में समझते हैं कि आखिर यह 'सेटबैक' (Setback) का नियम क्या है, भू-उपयोग परिवर्तन का नोटिस मिलने के बाद धरना क्यों खत्म हुआ, और 27 मार्च की तारीख व्यापारियों के लिए 'कयामत का दिन' क्यों मानी जा रही है।READ ALSO:-महा-उछाल की तैयारी! 11 मार्च को सोना फिर चमका, चांदी धड़ाम; एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणी— "जल्द 1.80 लाख तक जाएगा 10 ग्राम सोना"

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ग्राउंड जीरो - क्यों खुद अपनी दुकानें तोड़ रहे हैं व्यापारी?

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मेरठ के सेंट्रल मार्केट में इन दिनों निर्माण नहीं, बल्कि ध्वस्तीकरण का शोर गूंज रहा है। जिन दुकानों को व्यापारियों ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर सजाया था, आज उनके छज्जे, शटर और आगे के हिस्से को मजदूरों द्वारा तोड़ा जा रहा है।

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इस आत्म-ध्वस्तीकरण (Self-demolition) के पीछे एक बहुत बड़ा कानूनी पेंच है। विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन दुकानों ने 'सेटबैक' (Setback) के नियमों का उल्लंघन किया है, उन पर सरकारी बुलडोजर चलेगा। सरकारी कार्रवाई से बचने और भारी-भरकम जुर्माने से राहत पाने के लिए व्यापारियों ने खुद ही दुकानों के अवैध रूप से बढ़ाए गए हिस्सों (Encroachment) को हटाना शुरू कर दिया है।

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व्यापारियों का मानना है कि अगर वे खुद सेटबैक के नियमों के अनुसार अपनी दुकानों को पीछे कर लेते हैं और प्राधिकरण द्वारा तय किया गया 'शमन शुल्क' (Compounding Fee) जमा कर देते हैं, तो शायद उनकी पूरी दुकान और उनका व्यापार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से बच जाए।

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क्या है 'सेटबैक' और 'शमन शुल्क' का कानूनी गणित? (The Law of Setback)

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आम जनता अक्सर इन तकनीकी शब्दों को सुनकर भ्रमित हो जाती है। आइए इसे बेहद आसान भाषा में समझते हैं, क्योंकि यह नियम यूपी के हर शहर (नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ) में लागू होता है।

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सेटबैक (Setback) क्या होता है?

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शहरी नियोजन (Urban Planning) के नियमों के तहत, जब भी आप किसी प्लॉट पर कोई निर्माण (मकान या दुकान) करते हैं, तो आपको अपनी बाउंड्री लाइन से लेकर सड़क तक कुछ जगह खाली छोड़नी होती है। इसी खाली छोड़ी गई जगह को 'सेटबैक' कहा जाता है।

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क्यों जरूरी है? यह जगह भविष्य में सड़क चौड़ीकरण, पार्किंग, वेंटिलेशन और आपात स्थिति (जैसे आग लगने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के आने) के लिए छोड़ी जाती है।
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सेंट्रल मार्केट का विवाद: यहां के कई व्यापारियों ने इस सेटबैक वाली जगह पर भी निर्माण कर लिया था या शटर आगे बढ़ा लिए थे, जो पूरी तरह से अवैध (Illegal) है।
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शमन शुल्क (Compounding Fee) क्या है?

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अगर किसी व्यक्ति ने नक्शे के विपरीत जाकर थोड़ा-बहुत अवैध निर्माण कर लिया है (जो तय सीमा के भीतर हो), तो प्राधिकरण उस निर्माण को तोड़ने के बजाय एक भारी जुर्माना वसूल कर उसे नियमित (Regularize) कर देता है। इसी जुर्माने को 'शमन शुल्क' कहते हैं। व्यापारी इसी उम्मीद में हैं कि सेटबैक खाली करने के बाद वे शमन शुल्क देकर अपनी बाकी की दुकान को वैध करवा लेंगे।

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27 मार्च की 'तारीख' - सुप्रीम कोर्ट का डंडा और खौफ की वजह

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सेंट्रल मार्केट का यह पूरा विवाद कोई रातों-रात पैदा हुआ मसला नहीं है। यह दशकों पुरानी प्रशासनिक लापरवाही और आवासीय क्षेत्रों के अवैध व्यवसायीकरण (Commercialization of Residential Areas) का नतीजा है।

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इस मामले में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मामला देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) की चौखट पर पहुंचा।

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27 जनवरी का अल्टीमेटम: सुप्रीम कोर्ट ने 27 जनवरी 2026 को इस मामले में एक बेहद सख्त आदेश पारित किया था। माननीय न्यायालय ने व्यापारियों और प्रशासन को मात्र छह हफ्तों (6 Weeks) का समय देते हुए स्पष्ट कहा था कि "आवासीय प्लॉट (Residential Plots) में चल रही कॉमर्शियल गतिविधियों को तत्काल बंद किया जाए, या फिर ऐसे प्रतिष्ठानों को ध्वस्त (Demolish) किया जाए।"
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27 मार्च की निर्णायक सुनवाई: 27 जनवरी के आदेश के बाद मिली 6 हफ्ते की मोहलत अब खत्म होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में 27 मार्च को इस मामले की अगली और बेहद अहम सुनवाई होनी है। इस दिन प्राधिकरण को कोर्ट में अपनी 'एक्शन टेकन रिपोर्ट' (Action Taken Report) सौंपनी होगी। इसी डर से प्राधिकरण ने नोटिस बांटे हैं और व्यापारी अपनी दुकानें तोड़ रहे हैं ताकि 27 मार्च को कोर्ट में यह साबित किया जा सके कि नियमों का पालन किया जा रहा है।
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भू-उपयोग परिवर्तन (Land Use Change) - उम्मीद की इकलौती किरण

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थीं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे। लेकिन अचानक उन्होंने धरना खत्म कर दिया और दुकानें खोल लीं। इसके पीछे का कारण था— 'भू-उपयोग बदलने का नोटिस' (Notice for Land Use Change)।

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आवासीय से व्यावसायिक का खेल

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दरअसल, मास्टर प्लान (Master Plan) के अनुसार सेंट्रल मार्केट का मूल आवंटन 'आवासीय' (Residential) यानी घर बनाने के लिए हुआ था। लेकिन समय के साथ-साथ यह इलाका शहर का सबसे बड़ा व्यावसायिक हब बन गया। कानूनन, आवासीय जमीन पर व्यापार करना अपराध है।

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बचाव का रास्ता क्या है?

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व्यापारियों को जो नया नोटिस मिला है, वह इसी 'भू-उपयोग' (Land Use) को बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

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नियम: अगर राज्य सरकार और विकास प्राधिकरण चाहें, तो वे एक भारी 'कन्वर्जन चार्ज' (Conversion Charge) और शमन शुल्क लेकर आवासीय भूखंड का दर्जा बदलकर उसे 'व्यावसायिक' (Commercial) घोषित कर सकते हैं।
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शर्त: लेकिन इसकी शर्त यही है कि दुकान का नक्शा व्यावसायिक मानकों (पार्किंग, सेटबैक, फायर सेफ्टी) के अनुरूप होना चाहिए। यही कारण है कि व्यापारी धरना खत्म करके अब अपनी दुकानों को व्यावसायिक मानकों (सेटबैक छोड़कर) के अनुरूप तैयार करने की जद्दोजहद में जुट गए हैं।
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राजनीति की एंट्री - अखिलेश यादव से लगाई गुहार

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जहां लाखों लोगों की रोजी-रोटी का सवाल हो, वहां राजनीति का आना स्वाभाविक है। सेंट्रल मार्केट का मुद्दा अब लखनऊ के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है।

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ध्वस्तीकरण के खौफ के बीच व्यापारियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बीते दिनों समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) से मुलाकात की।

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व्यापारियों की अपील: व्यापारियों ने सपा सुप्रीमो के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि अगर सेंट्रल मार्केट टूटता है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हजारों परिवार सड़क पर आ जाएंगे। यह केवल बिल्डिंग टूटने का मामला नहीं है, बल्कि पीढ़ियों की मेहनत बर्बाद होने का संकट है।
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अखिलेश यादव का स्टैंड: प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने व्यापारियों की मांगों को जायज ठहराते हुए राज्य सरकार (BJP Government) से हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा कि "सरकार को हठधर्मिता छोड़कर इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए। कोई ऐसा बीच का कानूनी रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे मास्टर प्लान के नियमों का भी पालन हो जाए और लाखों लोगों की रोजी-रोटी भी बचाई जा सके।"
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अर्थव्यवस्था पर प्रहार - अगर सेंट्रल मार्केट टूटा तो क्या होगा?

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मेरठ का सेंट्रल मार्केट केवल ईंट और गारे का ढांचा नहीं है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे व्यस्त और बड़े खुदरा बाजारों में से एक है।

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रोजगार का संकट: इस मार्केट में कपड़े, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और खाने-पीने की सैकड़ों दुकानें हैं। अगर ध्वस्तीकरण होता है, तो सिर्फ दुकानदार ही नहीं, बल्कि वहां काम करने वाले सेल्समैन, सफाई कर्मचारी, रिक्शा चालक, लोडर और छोटे वेंडर (पटरी वाले) भी बेरोजगार हो जाएंगे।
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बैंक लोन और दिवालियापन: कई व्यापारियों ने अपनी दुकानों पर बैंकों से लाखों-करोड़ों का बिजनेस लोन (Business Loan) ले रखा है। अगर दुकानें सील या ध्वस्त होती हैं, तो बैंक अपना पैसा कैसे वसूलेंगे? व्यापारी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाएंगे।
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27 मार्च पर टिकी हैं हजारों निगाहें

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मेरठ के सेंट्रल मार्केट का यह प्रकरण देश के उन तमाम शहरों के लिए एक 'केस स्टडी' है, जहां विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे रिहायशी इलाकों को बाजारों में बदल दिया जाता है और बाद में जब कोर्ट का डंडा चलता है, तो आम व्यापारी पिसता है।

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फिलहाल, व्यापारियों ने अपनी तरफ से 'डैमेज कंट्रोल' (Damage Control) शुरू कर दिया है। खुद अपनी दुकानें तोड़कर वे सुप्रीम कोर्ट और प्राधिकरण को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे कानून का पालन करने को तैयार हैं। अब सभी की निगाहें 27 मार्च पर टिकी हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट व्यापारियों के इस 'प्रायश्चित' (दुकानें तोड़ने और भू-उपयोग परिवर्तन के आवेदन) को मानकर उन्हें राहत देगा, या फिर मेरठ के सेंट्रल मार्केट को बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा? यह देखना बाकी है।