उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के सबसे व्यस्त और लोकप्रिय बाजारों में से एक, शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए आखिरकार एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। पिछले कई महीनों से Meerut Central Market Demolition (मेरठ सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण) के डर के साये में जी रहे 80 भूखंड स्वामियों को आवास एवं विकास परिषद (Awas Vikas Parishad) की ओर से एक ऐसा नोटिस मिला है, जिसने उनके चेहरों पर फिर से मुस्कान लौटा दी है। प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से ठीक दो दिन पहले व्यापारियों को यह शमन (Compounding) और भू-उपयोग परिवर्तन (Land Use Change) का नोटिस मिला है।READ ALSO:-SBI ने रचा इतिहास: महिला सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया दुनिया का सबसे बड़ा $500 मिलियन का 'जेंडर-थीम लोन'
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सख्त आदेशों के बाद इन 80 व्यापारियों को अपने आवासीय प्लॉट (Residential Plot) पर कमर्शियल गतिविधियां (Commercial Activities) चलाने के चलते ध्वस्तीकरण का अंतिम नोटिस थमाया गया था। बाजार में बुलडोजर चलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन अब आवास विकास परिषद ने इन व्यापारियों को अपने आवासीय प्लॉट को आधिकारिक तौर पर कमर्शियल (व्यावसायिक) में बदलने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। इस ऐतिहासिक फैसले ने न केवल व्यापारियों को उजड़ने से बचाया है, बल्कि दशकों से चले आ रहे एक जटिल कानूनी और प्रशासनिक विवाद का भी बीच का रास्ता निकाल लिया है। इस विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट में हम इस पूरे मामले, नए नोटिस की शर्तों, व्यापारियों की प्रतिक्रियाओं और मेरठ के शहरी नियोजन पर इसके दूरगामी प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करेंगे।
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आवास विकास का ऐतिहासिक फैसला: क्या है नया शमन नोटिस?

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Meerut Central Market Demolition के संकट को टालने वाला यह नोटिस कोई साधारण कागजी फरमान नहीं है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश आवास विकास की नई शमन नीति के तहत लिया गया एक बड़ा नीतिगत निर्णय है। जिन 80 व्यापारियों के प्रतिष्ठान सुप्रीम कोर्ट के रडार पर थे और जिन्हें अवैध निर्माण तथा भू-उपयोग के उल्लंघन के कारण तोड़ा जाना था, उन्हें अब अपनी दुकानों को वैध (Legalize) करने का मौका मिल गया है।
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आवास विकास की ओर से जारी किए गए इस विस्तृत नोटिस के तहत, भूखंड स्वामियों को अपने आवासीय प्लॉट को कमर्शियल प्लॉट में परिवर्तित करने के लिए 36,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क जमा कराना होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने और आवश्यक धनराशि जमा करने के लिए प्रशासन ने व्यापारियों को पूरे एक महीने (30 दिन) का समय दिया है।
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हालांकि, यह राहत कुछ सख्त शर्तों के साथ आई है। नोटिस में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि भू-उपयोग परिवर्तन के बाद भी व्यापारियों को शहरी नियोजन के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्हें अपने प्रतिष्ठान स्वीकृत मानचित्र (Approved Map) के अनुसार ही संचालित करने होंगे, जिसमें सेटबैक (Setback) और पार्किंग (Parking) की व्यवस्था का होना अनिवार्य है। इसका सीधा अर्थ यह है कि दुकानें तो बच जाएंगी, लेकिन सड़क पर अतिक्रमण या बिना पार्किंग व्यवस्था के व्यापार करने की अनुमति किसी भी हाल में नहीं दी जाएगी।
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सेंट्रल मार्केट ध्वस्तीकरण का पूरा विवाद क्या था? एक नज़र इतिहास पर

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इस वर्तमान राहत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें Meerut Central Market Demolition विवाद की जड़ों तक जाना होगा। मेरठ का शास्त्रीनगर और जागृति विहार इलाका दशकों पहले आवास विकास परिषद द्वारा एक पूरी तरह से आवासीय योजना (Residential Scheme) के रूप में विकसित किया गया था। लेकिन समय के साथ, शहर की बढ़ती आबादी और व्यावसायिक जरूरतों के चलते मुख्य सड़कों के किनारे स्थित आवासीय भूखंडों पर धीरे-धीरे दुकानें, शोरूम और कॉम्प्लेक्स बनने लगे।
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देखते ही देखते यह इलाका 'सेंट्रल मार्केट' के रूप में मेरठ के सबसे बड़े शॉपिंग हब में तब्दील हो गया। लेकिन कानूनी दृष्टि से, आवासीय भूखंडों पर बिना लैंड यूज़ (Land Use) बदले कमर्शियल गतिविधियां चलाना पूरी तरह से अवैध था। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जनहित याचिकाएं (PIL) दायर कर दीं।
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अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए आवास विकास और जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी। न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया था कि जिन लोगों ने आवासीय प्लॉट पर अवैध रूप से व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। इसी आदेश के अनुपालन में 25 और 26 अक्टूबर 2025 को सेंट्रल मार्केट के 661/6 कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया था।
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उस खौफनाक ध्वस्तीकरण के बाद, आवास विकास ने 80 अन्य भूखंड स्वामियों को भी नोटिस थमा दिए थे कि उनका नंबर अगला है। व्यापारियों की दशकों की जीवन भर की कमाई दांव पर लगी थी। चारों ओर खौफ का माहौल था। दुकानों के शटर गिर गए थे और कई व्यापारियों ने तो बुलडोजर के डर से खुद ही अपनी दुकानों के आगे ईंटों की दीवारें चुनवा ली थीं।
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व्यापारियों का लंबा संघर्ष और हालिया बेमियादी धरना

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इस संकट की घड़ी में सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों ने हार नहीं मानी। जब उन्हें लगा कि प्रशासन Meerut Central Market Demolition की कार्रवाई को अंजाम देने ही वाला है, तो उन्होंने एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया।
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पिछले कुछ दिनों से सेंट्रल मार्केट पूरी तरह से बंद था। व्यापारियों ने अपनी दुकानें अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी थीं और सड़क पर उतरकर जुलूस निकाले। उनका यह विरोध प्रदर्शन आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय के मुख्य द्वार तक पहुंच गया, जहां उन्होंने अपने परिवारों के साथ बेमियादी धरना (Indefinite Dharna) शुरू कर दिया था।
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यह आंदोलन केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं रहा; भारतीय किसान आंदोलन और किसान मजदूर संगठन जैसे बड़े संगठनों ने भी व्यापारियों के इस संघर्ष में अपना पूरा समर्थन दिया। 7 मार्च 2026 की देर रात इस धरने ने एक उग्र रूप ले लिया था जब भारी पुलिस बल ने आकर धरना स्थल से व्यापारियों को जबरन हटाने का प्रयास किया। पुलिस और किसान नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई और कुछ किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। प्रशासन पर भारी राजनीतिक और सामाजिक दबाव बन चुका था। जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन स्तर तक इस समस्या का समाधान निकालने के लिए मैराथन बैठकें चल रही थीं। और अंततः, इसी कड़े संघर्ष और मध्यस्थता के परिणामस्वरूप 8 मार्च को आवास विकास लखनऊ मुख्यालय से यह राहत भरा लेटर (Notice) जारी किया गया।
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व्यापारी नेताओं की प्रतिक्रियाएं: "यह हमारे संघर्ष की जीत है"

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जब से Meerut Central Market Demolition पर रोक लगने और भू-उपयोग बदलने की मंजूरी का नोटिस व्यापारियों के हाथों में आया है, पूरे बाजार में जश्न का माहौल है। जो व्यापारी कल तक अपने उजड़ते भविष्य को लेकर रो रहे थे, आज वे एक-दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे प्रमुख व्यापारी नेताओं और किसान प्रतिनिधियों ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है।
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आवास विकास के निर्णय से संतुष्ट - जितेंद्र अग्रवाल (अध्यक्ष, सेंट्रल मार्केट)

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सेंट्रल मार्केट के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल उर्फ अट्टू ने इस घटनाक्रम पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, "हमें आवास विकास की ओर से शमन (Compounding) के नोटिस मिल गए हैं। शासन की इस सकारात्मक कार्रवाई से हम सभी व्यापारी पूरी तरह संतुष्ट हैं। यह नोटिस हमारे लिए किसी संजीवनी और भारी राहत से कम नहीं है।"
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उन्होंने आगे कहा, "हमेशा से हमारा मकसद शांतिपूर्ण तरीके से अपना व्यापार करना रहा है। अगर इस नोटिस के दिशा-निर्देशों के अनुसार हमें अपने प्रतिष्ठान बनाकर चलाने से नहीं रोका जाता है, तो हमारा व्यापार भविष्य में और भी अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित तरीके से चलेगा। आवास विकास ने जो पार्किंग और सेटबैक की बात कही है, वह हमारे बाजार के लिए ही फायदेमंद है। पार्किंग इत्यादि की सुचारू सुविधा रहने से सड़कों पर जाम भी नहीं लगेगा, ग्राहक आसानी से आ सकेंगे और बाजार की रौनक हमेशा बरकरार रहेगी।"
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शासन से मिली राहत - विजय राघव (महानगर अध्यक्ष, किसान मजदूर संगठन)

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इस पूरे आंदोलन में व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे किसान मजदूर संगठन के महानगर अध्यक्ष विजय राघव (जिन्हें पुलिस कार्रवाई के दौरान हिरासत में भी लिया गया था) ने भी इस फैसले को एक बड़ी जीत बताया।
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विजय राघव ने कहा, "आज जो शमन का नोटिस हमें शासन और प्रशासन से मिला है, उससे न केवल सेंट्रल मार्केट बल्कि पूरे मेरठ के व्यापारियों में एक बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। इस नोटिस के लिए हम अपने तमाम जनप्रतिनिधियों (सांसद, विधायक) और आवास विकास के उच्चाधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने व्यापारियों की वास्तविक परेशानी और उनकी जीवन भर की कमाई को समझते हुए मध्यस्थता कर एक बेहद ही शानदार 'बीच का रास्ता' निकाला है। इस आदेश से अब उन 80 दुकानों को बचाने की एक ठोस उम्मीद जगी है, जो व्यापारियों ने अपने खून-पसीने और पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई लगाकर बनाई थीं।"
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भूमि का उपयोग बदलते ही खत्म हो जाएगी समस्या - निमित जैन (महामंत्री, सेंट्रल मार्केट)

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सेंट्रल मार्केट के महामंत्री निमित जैन ने कानूनी और तकनीकी पहलू पर बात करते हुए कहा, "हमारी लड़ाई कभी भी प्रशासन के खिलाफ नहीं थी। हमारी समस्या केवल इतनी थी कि मास्टर प्लान के तहत हमारे भूखंड आवासीय थे। अब अगर इस नए नोटिस के अनुसार हमारे भूखंड का आधिकारिक उपयोग (Land Use) ही बदल जाएगा, तो मूल समस्या जड़ से ही खत्म हो जाएगी।"
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निमित जैन ने आश्वस्त करते हुए कहा, "आवासीय की जगह जब सरकारी रिकॉर्ड में हमारे प्रतिष्ठान कमर्शियल (Commercial) दर्ज हो जाएंगे, तो भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई कानूनी या प्रशासनिक समस्या ही नहीं होगी। हम आवास विकास परिषद का इस सकारात्मक और दूरदर्शी कार्रवाई के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सभी व्यापारी यह संकल्प लेते हैं कि अब हम निर्धारित सेटबैक (Setback) नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए और पार्किंग की जगह छोड़ते हुए ही अपने प्रतिष्ठानों को रखेंगे, ताकि शहर के यातायात में कोई बाधा उत्पन्न न हो।"
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₹36000 प्रति मीटर शमन शुल्क: व्यापारियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती?

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यद्यपि Meerut Central Market Demolition का तात्कालिक खतरा टल गया है, लेकिन आवास विकास द्वारा तय किया गया 36,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शमन शुल्क (Compounding Fee) कई छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती बन सकता है। आइए इस वित्तीय पहलू का गणित समझते हैं।
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यदि किसी व्यापारी के पास सेंट्रल मार्केट में 100 वर्ग मीटर की एक औसत दुकान या प्लॉट है, तो 36,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसे भू-उपयोग परिवर्तन के लिए आवास विकास को 36 लाख रुपये (₹36,00,000) का एकमुश्त शुल्क चुकाना होगा। इसके अलावा, नक्शा पास कराने, पार्किंग व्यवस्था करने और सेटबैक छोड़ने में होने वाला निर्माण खर्च अलग से वहन करना होगा।
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बड़े शोरूम मालिकों और आर्थिक रूप से संपन्न व्यापारियों के लिए यह राशि चुकाना शायद बहुत मुश्किल न हो, क्योंकि सेंट्रल मार्केट की व्यावसायिक वैल्यू (Commercial Value) इस शुल्क से कहीं अधिक है। एक बार दुकान आधिकारिक रूप से 'कमर्शियल' हो जाने पर उस संपत्ति की कीमत में भारी उछाल आएगा और बैंक से उस पर व्यावसायिक ऋण (Commercial Loan) लेना भी आसान हो जाएगा।
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हालांकि, छोटे दुकानदारों को एक महीने के इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम जुटाने में पसीने छूट सकते हैं। लेकिन अधिकांश व्यापारियों का मानना है कि "जान है तो जहान है।" अपनी दुकान को बुलडोजर से मलबे में तब्दील होते देखने से बेहतर है कि बैंक से लोन लेकर या अपनी बचत लगाकर इस शमन शुल्क को चुका दिया जाए और अपनी संपत्ति को हमेशा के लिए वैध बना लिया जाए। एक महीने का समय व्यापारियों को अपने वित्तीय प्रबंधन को दुरुस्त करने का अवसर देगा।
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पार्किंग और सेटबैक (Setback): भविष्य के बाजार की रूपरेखा और शहरी नियोजन

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आवास विकास के इस शमन नोटिस में सबसे महत्वपूर्ण शर्त पार्किंग और सेटबैक की है। यह शर्त इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन केवल पैसा वसूलना नहीं चाहता, बल्कि वह मेरठ के शहरी बुनियादी ढांचे (Urban Infrastructure) को भी सुधारना चाहता है।
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सेटबैक (Setback) क्या है? शहरी नियोजन और भवन निर्माण नियमों (Building Byelaws) के अनुसार, किसी भी प्लॉट की सीमा (Boundary) और वास्तविक इमारत (Building) के बीच छोड़ी जाने वाली खाली जगह को सेटबैक कहा जाता है। यह जगह आगे (Front Setback), पीछे और किनारों पर छोड़ी जाती है। सेंट्रल मार्केट में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि व्यापारियों ने अपने आवासीय प्लॉट की 100% जमीन को कवर करके दुकानें बना ली थीं और कई जगह तो छज्जे सड़क तक निकाल लिए थे।
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सेटबैक और पार्किंग की अनिवार्यता के लाभ:

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    जाम से मुक्ति: सेंट्रल मार्केट में हर शाम भयंकर ट्रैफिक जाम लगता था क्योंकि दुकानों के बाहर पार्किंग की कोई जगह नहीं थी और ग्राहक अपनी गाड़ियां मुख्य सड़क पर खड़ी करते थे। अब फ्रंट सेटबैक छोड़ने से हर दुकान के सामने अपनी एक डेडिकेटेड पार्किंग स्पेस (Dedicated Parking Space) होगी, जिससे सड़क पूरी तरह खाली रहेगी।
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    आपातकालीन सुरक्षा: फायर ब्रिगेड या एंबुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं के लिए चौड़ी सड़कों का होना अनिवार्य है। सेटबैक का पालन होने से बाजार में सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा।
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    सुंदरता और एकरूपता: जब सभी दुकानें एक निश्चित लाइन में बनेंगी और उनके सामने पर्याप्त जगह होगी, तो सेंट्रल मार्केट एक आधुनिक और सुव्यवस्थित शॉपिंग आर्केड (Shopping Arcade) की तरह दिखाई देगा, जिससे ग्राहकों का अनुभव बेहतर होगा और व्यापारियों की बिक्री में भी इजाफा होगा।
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आवासीय से व्यावसायिक (Residential to Commercial): भूमि उपयोग परिवर्तन की जटिलताएं
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उत्तर प्रदेश में, विशेषकर विकास प्राधिकरणों (जैसे मेरठ विकास प्राधिकरण - MDA) और आवास विकास परिषद के क्षेत्रों में, लैंड यूज़ (Land Use) बदलना एक बेहद जटिल और लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है।
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मास्टर प्लान (Master Plan) के तहत शहर को विभिन्न जोनों में बांटा जाता है—आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक और हरित क्षेत्र। जब किसी आवासीय योजना में प्लॉट आवंटित किए जाते हैं, तो वह रियायती दरों पर होते हैं। यदि कोई व्यक्ति वहां व्यावसायिक गतिविधि करता है, तो यह न केवल आवंटन नियमों का उल्लंघन है, बल्कि इससे उस क्षेत्र के सीवर, पानी, बिजली और सड़क के बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, क्योंकि आवासीय क्षेत्र का ढांचा कमर्शियल लोड के हिसाब से डिजाइन नहीं किया जाता है।
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सुप्रीम कोर्ट बार-बार इस बात पर जोर देता रहा है कि 'ऑर्गेनिक मार्केट' (Organic Markets) के नाम पर इस तरह के अवैध अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि Meerut Central Market Demolition का आदेश जारी हुआ था। लेकिन अब आवास विकास परिषद बोर्ड की बैठक में पास हुए इस प्रस्ताव ने एक नया कानूनी रास्ता खोल दिया है। 36,000 रुपये का शुल्क दरअसल उस अतिरिक्त बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को विकसित करने की लागत (Impact Fee) है, जो इन दुकानों के व्यावसायिक होने से उस क्षेत्र पर पड़ेगा। इस शुल्क से मिलने वाले करोड़ों रुपये के राजस्व का उपयोग उस क्षेत्र की सड़कों को चौड़ा करने, नई सीवर लाइनें बिछाने और बिजली के ट्रांसफार्मर अपग्रेड करने में किया जाएगा।
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मेरठ की अर्थव्यवस्था पर सेंट्रल मार्केट का प्रभाव

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शास्त्रीनगर का यह सेंट्रल मार्केट केवल 80 दुकानों का समूह नहीं है, बल्कि यह मेरठ की स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक धड़कता हुआ दिल है। यह बाजार कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स, आभूषणों, खाने-पीने के रेस्तरां और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का एक बहुत बड़ा केंद्र है।
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इस बाजार से प्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है—दुकानदार, उनके कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, रिक्शा चालक, और माल सप्लाई करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार Meerut Central Market Demolition की कार्रवाई बिना किसी शमन नीति के पूरी कर दी जाती, तो यह मेरठ की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता। हजारों परिवार रातों-रात बेरोजगार हो जाते।
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आवास विकास का यह नया नोटिस न केवल एक मानवीय दृष्टिकोण (Humanitarian Approach) को दर्शाता है, बल्कि यह एक समझदारी भरा आर्थिक निर्णय भी है। व्यापार को नष्ट करने के बजाय, उसे नियमित (Regularize) करके राज्य सरकार ने एक तरफ अपना राजस्व बढ़ाया है, और दूसरी तरफ रोजगार के अवसरों को सुरक्षित किया है।
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आगे क्या होगा? व्यापारियों के लिए अगला एक महीना अहम

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अब जबकि Meerut Central Market Demolition पर आधिकारिक रूप से रोक लग गई है और गेंद व्यापारियों के पाले में है, आने वाला एक महीना (30 दिन) बेहद अहम होने वाला है।
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व्यापारियों को अब निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:

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    धनराशि की व्यवस्था: सभी 80 भूखंड स्वामियों को अपने प्लॉट के क्षेत्रफल के अनुसार 36,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कुल शमन शुल्क का ड्राफ्ट या चालान आवास विकास कार्यालय में जमा करना होगा।
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    नया मानचित्र (Map) जमा करना: व्यापारियों को किसी पंजीकृत आर्किटेक्ट (Registered Architect) से अपनी दुकान का नया नक्शा बनवाना होगा, जिसमें सेटबैक और पार्किंग की जगह स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हो।
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    अवैध निर्माण हटाना: यदि किसी व्यापारी ने निर्धारित सेटबैक लाइन से आगे निर्माण कर रखा है, तो उसे स्वतः ही उस अतिरिक्त निर्माण को तोड़ना होगा। यदि व्यापारी खुद अपना अतिरिक्त अतिक्रमण नहीं हटाते हैं, तो आवास विकास परिषद एक महीने बाद उन अवैध छज्जों और आगे बढ़े हुए हिस्सों पर बुलडोजर चला सकता है। हालांकि, वह पूरी बिल्डिंग को नहीं गिराएगा।
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मेरठ के इतिहास में Meerut Central Market Demolition का यह प्रकरण शहरी नियोजन और नागरिक अधिकारों के बीच टकराव का एक क्लासिक उदाहरण बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने जहां एक तरफ सिस्टम की जवाबदेही तय की और दशकों से आंखें मूंदे बैठे अधिकारियों को जगाने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों के अभूतपूर्व संघर्ष और एकजुटता ने प्रशासन को एक व्यावहारिक समाधान निकालने के लिए मजबूर किया।
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आवास विकास परिषद द्वारा 80 भूखंड स्वामियों को 36,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से अपने आवासीय प्लॉट को कमर्शियल में बदलने की अनुमति देना एक 'विन-विन' (Win-Win) स्थिति है। इससे सरकार को राजस्व मिलेगा, शहर को सेटबैक और पार्किंग के साथ एक सुव्यवस्थित बाजार मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन व्यापारियों की जीवन भर की गाढ़ी कमाई और रोजगार सुरक्षित रहेगा जो पिछले कई महीनों से बुलडोजर के खौफ में जी रहे थे। अब जिम्मेदारी व्यापारियों की है कि वे तय समय सीमा (एक महीने) के भीतर शुल्क जमा करें और शहर के नियमों का सम्मान करते हुए मेरठ को एक स्मार्ट और सुंदर शहर बनाने में अपना योगदान दें। यह घटना उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों के लिए भी एक नजीर (Precedent) साबित होगी कि कैसे संवाद और सही नीतियों के माध्यम से अवैध निर्माण के जटिल मुद्दों को बिना किसी बड़ी तबाही के सुलझाया जा सकता है।
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मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट के 80 व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर होने वाले ध्वस्तीकरण (Meerut Central Market Demolition) से ठीक दो दिन पहले, आवास विकास परिषद ने इन व्यापारियों को अपने आवासीय भूखंडों को 36,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर का शुल्क देकर व्यावसायिक (Commercial) में बदलने का नोटिस जारी किया है। व्यापारियों को शुल्क जमा करने और सेटबैक व पार्किंग नियमों के अनुसार नक्शा पास कराने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। जितेंद्र अग्रवाल और विजय राघव सहित व्यापारी नेताओं ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए इसे अपने लंबे संघर्ष की जीत बताया है। इस निर्णय से बाजार उजड़ने से बच गया है और भविष्य में जाम की समस्या से भी निजात मिलने की उम्मीद है।
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