मेरठ सेंट्रल मार्केट में हथौड़े की गूंज और खौफ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश vs आवास विकास के नोटिस के बीच फंसा व्यापारियों का भविष्य, अपनी ही दुकानें तोड़ने को मजबूर हुए कारोबारी

Report by : खबरीलाल डेस्क

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में ध्वस्तीकरण को लेकर भारी दहशत। आवास विकास के नोटिस पर शमन शुल्क देकर व्यापारी अपनी दुकानें खुद तोड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के डर से जनप्रतिनिधियों ने भी चुप

Meerut Central Market Confusion over demolition

मेरठ (Meerut): शहर का सेंट्रल मार्केट, जो कभी ग्राहकों की भीड़, रौशनी और व्यापारिक चहल-पहल के लिए जाना जाता था, आज वहां बुलडोजर और हथौड़े के डर का साया मंडरा रहा है। यह सिर्फ ईंट और गारे की इमारतों का सवाल नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों की रोजी-रोटी का संकट है जो पीढ़ियों से यहां अपना व्यापार कर रहे हैं।READ ALSO:-मेरठ शर्मसार: टीपीनगर में कलयुगी 'दादा' की हैवानियत; 4 साल की मासूम को टॉफी का लालच देकर बनाया हवस का शिकार, इलाके में भारी तनाव

\r\n\r\n

वर्तमान स्थिति यह है कि सेंट्रल मार्केट के व्यापारी एक ऐसी दोराहे पर खड़े हैं, जहां आगे कुआं और पीछे खाई है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के कड़े रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की अनदेखी कर बनाए गए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन स्थानीय प्रशासन और आवास एवं विकास परिषद (Awas Vikas Parishad) की नीतियां इतनी विरोधाभासी हैं कि व्यापारियों को समझ नहीं आ रहा कि वे अपनी दुकान बचाएं तो कैसे?

\r\n\r\n

इस विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर यह 30 साल पुराना विवाद क्या है, आवास विकास के नोटिस का क्या मतलब है, और क्यों मेरठ के बड़े-बड़े नेता इस मुद्दे पर मुंह छिपाते फिर रहे हैं।

\r\n\r\n

दोधारी तलवार: सुप्रीम कोर्ट का 'प्रहार' और आवास विकास का 'झुनझुना'

\r\n\r\n

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में वर्तमान असमंजस की सबसे बड़ी वजह दो अलग-अलग आदेशों और प्रक्रियाओं का एक साथ चलना है, जो एक-दूसरे के बिल्कुल विपरीत प्रतीत होते हैं।

\r\n\r\n

सुप्रीम कोर्ट का सख्त फरमान:

\r\n\r\n

सर्वोच्च न्यायालय का रुख इस मामले में एकदम स्पष्ट रहा है। कोर्ट के अनुसार, जिन प्लॉटों का मूल आवंटन 'आवासीय' (Residential) श्रेणी में हुआ था, उनका इस्तेमाल बिना वैध कानूनी प्रक्रिया के 'व्यावसायिक' (Commercial) गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ऐसे सभी अवैध निर्माणों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त (Demolish) किया जाए। कोर्ट के लिए यह शहर के सुनियोजित विकास (Planned Development) और मास्टर प्लान का उल्लंघन है।

\r\n\r\n

Follow the Khabreelal News channel on WhatsApp Join › \r\n\r\n

आवास विकास परिषद का नया 'पैंतरा':

\r\n\r\n

दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (Awas Vikas Parishad) ने ध्वस्तीकरण की इस खौफनाक तलवार के बीच एक नया रास्ता निकालने की कोशिश की है (या यूं कहें कि व्यापारियों को उलझा दिया है)। परिषद ने व्यापारियों को नोटिस भेजा है कि वे 'भू-उपयोग परिवर्तन' (Land Use Change) के लिए आवेदन कर सकते हैं।

\r\n\r\n

\r\n
इसके लिए उन्हें एक भारी-भरकम 'शमन शुल्क' (Compounding Fee) जमा करना होगा।
\r\n
\r\n
साथ ही, उन्हें 'सेटबैक' (Setback) के नियमों का पालन करना होगा। सेटबैक का अर्थ है कि सड़क और भवन के बीच एक निश्चित खाली जगह छोड़नी होगी।
\r\n

\r\n\r\n

असमंजस यहीं से शुरू होता है: व्यापारी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ध्वस्तीकरण का है, तो आवास विकास उनसे शमन शुल्क क्यों वसूल रहा है? क्या शुल्क जमा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट उन्हें राहत दे देगा? इसकी कोई गारंटी न तो आवास विकास दे रहा है और न ही प्रशासन।

\r\n\r\n

दहशत का आलम: जब व्यापारी खुद तोड़ने लगे अपनी जीवन भर की पूंजी

\r\n\r\n

किसी भी इंसान के लिए अपनी बनाई हुई दुकान या मकान को अपने ही हाथों से तोड़ना कितना पीड़ादायक होता है, यह आज सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के चेहरों पर देखा जा सकता है।

\r\n\r\n

आवास विकास परिषद से नोटिस मिलने के बाद, मार्केट में एक अजीब सी होड़ मच गई है। ध्वस्तीकरण की प्रशासनिक कार्रवाई (बुलडोजर) से बचने और अपनी कुछ संपत्ति सुरक्षित रखने की आस में व्यापारी खुद ही अपनी दुकानों के आगे के हिस्से (Frontage) को हथौड़ों और मजदूरों से तुड़वा रहे हैं।

\r\n\r\n

व्यापारियों का क्या मानना है?

\r\n\r\n

\r\n
शमन शुल्क का भुगतान: कई व्यापारियों ने लाखों रुपये का शमन शुल्क (Penalty/Conversion charge) आवास विकास के खाते में जमा भी करा दिया है।
\r\n
\r\n
सेटबैक का पालन: दुकानों को पीछे खिसकाने (Setback) के नियम को पूरा करने के लिए व्यापारी अपनी दुकानों के शटर, पिलर और छज्जे खुद तोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि यदि वे आवास विकास के नक्शे और मानकों के अनुसार अपनी दुकान को 'एडजस्ट' कर लेंगे, तो शायद सुप्रीम कोर्ट या प्रशासन की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से बच जाएंगे।
\r\n

\r\n\r\n

लेकिन, कानूनी जानकारों का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई 'स्टे' (Stay) या स्पष्ट आदेश नहीं आता, तब तक यह शमन शुल्क और खुद दुकान तोड़ना भी उनके प्रतिष्ठान को बचाने की 100% गारंटी नहीं है। यह केवल एक हताश प्रयास है।

\r\n\r\n

80 भूखंडों पर नोटिस: कितने परिवारों पर लटकी है तलवार?

\r\n\r\n

आवास विकास परिषद ने इस पूरे इलाके का सर्वे करने के बाद लगभग 80 भूखंडों (Plots) को चिन्हित किया है। इन सभी 80 प्लॉट मालिकों को बाकायदा भू-उपयोग बदलने और सेटबैक छोड़ने का नोटिस थमाया गया है।

\r\n\r\n

इन 80 भूखंडों का मतलब सिर्फ 80 दुकानें नहीं हैं। एक भूखंड पर कई-कई दुकानें, बेसमेंट, शोरूम और छोटे खोखे भी चल रहे हैं। ऐसे में इस एक नोटिस का सीधा असर हजारों लोगों के रोजगार पर पड़ रहा है।

\r\n\r\n

\r\n
दुकान मालिक: जिन्होंने वर्षों पहले यहां प्लॉट खरीदा और दुकान बनाई।
\r\n
\r\n
किराएदार: जो लाखों का माल भरकर यहां किराए पर व्यापार कर रहे हैं।
\r\n
\r\n
कर्मचारी: इन दुकानों में काम करने वाले सेल्समैन, सफाई कर्मचारी, लोडर और रिक्शा चालक, जिनकी रोजी-रोटी इसी मार्केट से चलती है।
\r\n

\r\n\r\n

यह सिर्फ 80 प्लॉट का मामला नहीं है, बल्कि यह मेरठ की अर्थव्यवस्था (Economy) के एक बड़े हिस्से के लकवाग्रस्त (Paralyzed) होने का अंदेशा है।

\r\n\r\n

30 साल का लंबा इतिहास: कैसे नासूर बना सेंट्रल मार्केट का विवाद?

\r\n\r\n

यह समस्या रातों-रात पैदा नहीं हुई है। यह सरकारी तंत्र की नाकामी, भ्रष्टाचार और 30 सालों की प्रशासनिक अनदेखी का जीता-जागता उदाहरण है।

\r\n\r\n

शुरुआती दौर (1990 का दशक):

\r\n\r\n

जब इस क्षेत्र का विकास हुआ, तो मूल रूप से यह एक आवासीय कॉलोनी थी। लेकिन समय के साथ, शहर की आबादी बढ़ी और यह मुख्य सड़क एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र (Commercial Hub) में तब्दील होने लगी। लोगों ने अपने घरों के आगे दुकानें निकाल लीं।

\r\n\r\n

प्रशासन की नाकामी: शुरू से ही आवास एवं विकास परिषद को इन व्यावसायिक गतिविधियों को रोकना चाहिए था। लेकिन सालों तक अधिकारी आंखें मूंदे रहे। दुकानें बनती रहीं, बिजली के कमर्शियल कनेक्शन मिलते रहे, नगर निगम कमर्शियल टैक्स वसूलता रहा और जीएसटी (GST) का रजिस्ट्रेशन भी होता रहा। जब सरकार ने हर तरह का टैक्स लिया, तो आज व्यापारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है।

\r\n\r\n

17 दिसंबर 2024 - कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश:

\r\n\r\n

लगभग तीन दशक तक चली लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, 17 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक सख्त आदेश जारी किया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से 661/6 भूखंड और उसकी तर्ज पर बने अन्य सभी अवैध व्यावसायिक निर्माणों को ध्वस्त करने का फरमान सुना दिया। इस आदेश ने व्यापारियों के पैरों तले जमीन खिसका दी।

\r\n\r\n

25 अक्टूबर 2025 - वह 'काली तारीख' जब चला बुलडोजर:

\r\n\r\n

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तनाव बढ़ता चला गया। आखिरकार, 25 अक्टूबर 2025 को वह दिन आ ही गया जिसका व्यापारियों को सबसे ज्यादा डर था। भारी पुलिस बल (Police Force), पीएसी (PAC) और आवास विकास के अधिकारियों ने सेंट्रल मार्केट में मार्च किया और 22 दुकानों को जमींदोज (Demolish) कर दिया। उस दिन की चीख-पुकार और टूटे हुए शटर आज भी बाकी व्यापारियों को डरा रहे हैं। उसी ध्वस्तीकरण की अगली कड़ी अब इन 80 भूखंडों पर होनी है।

\r\n\r\n

जनप्रतिनिधियों ने साधी 'चुप्पी': वोट मांगने वाले नेता कहां हैं?

\r\n\r\n

लोकतंत्र में जनता जब संकट में होती है, तो वह अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों (सांसद, विधायक, पार्षद) की ओर देखती है। लेकिन सेंट्रल मार्केट के इस ज्वलंत मुद्दे पर मेरठ के तमाम बड़े नेताओं ने रहस्यमयी चुप्पी साध ली है।

\r\n\r\n

आखिर नेता क्यों मौन हैं?

\r\n\r\n

\r\n
न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) का डर: चूंकि यह आदेश सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत (Supreme Court) से आया है, इसलिए कोई भी विधायक या सांसद इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। उन्हें डर है कि यदि वे व्यापारियों के पक्ष में सड़क पर उतरे, तो कोर्ट उन पर अवमानना की कार्रवाई कर सकता है।
\r\n
\r\n
अधिकारियों की मजबूरी: प्रशासनिक अधिकारी (DM, Commissioner) भी हाथ खड़े कर चुके हैं। वे ऑफ द रिकॉर्ड व्यापारियों से सहानुभूति जताते हैं, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कोई भी यह लिखित आश्वासन (Written Guarantee) देने को तैयार नहीं है कि शमन शुल्क जमा करने और सेटबैक छोड़ने के बाद उनकी दुकानें नहीं टूटेंगी।
\r\n

\r\n\r\n

नेताओं की यह खामोशी व्यापारियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। जिन व्यापारियों ने चुनाव में इन नेताओं को भारी समर्थन दिया था, आज वे खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं।

\r\n\r\n

आगे क्या? 1 मार्च की सुनवाई पर टिकी हैं सभी की निगाहें

\r\n\r\n

इस भारी उथल-पुथल और असमंजस के बीच, अब सभी की उम्मीदें न्यायपालिका (Judiciary) पर ही टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण को लेकर एक बेहद अहम सुनवाई बुधवार को होनी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से इसे अब 1 मार्च (March 1) के लिए टाल दिया गया है।

\r\n\r\n

हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इस तारीख में अभी भी बदलाव हो सकता है।

\r\n\r\n

1 मार्च की सुनवाई से क्या उम्मीदें हैं?

\r\n\r\n

\r\n
स्पष्टीकरण (Clarification): क्या आवास विकास द्वारा लिया जा रहा शमन शुल्क और सेटबैक का फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट को मंजूर होगा? यदि कोर्ट इसे मान लेता है, तो व्यापारियों को एक बड़ी राहत मिलेगी और मार्केट 'रेगुलराइज' (Regularize) हो जाएगा।
\r\n
\r\n
मासूमियत की दलील: व्यापारियों के वकील कोर्ट के सामने यह तर्क रख सकते हैं कि इसमें गलती सिर्फ व्यापारियों की नहीं है। जब 30 सालों तक तमाम सरकारी विभागों ने कमर्शियल टैक्स वसूला है, तो अब अचानक उन्हें उजाड़ना मानवाधिकार (Human Rights) और 'राइट टू लाइवलीहुड' (Right to Livelihood) का हनन है।
\r\n
\r\n
ध्वस्तीकरण पर रोक: व्यापारी प्रार्थना कर रहे हैं कि कोर्ट कम से कम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर एक 'स्टे' (Stay Order) लगा दे, ताकि एक बीच का रास्ता निकाला जा सके।
\r\n

\r\n\r\n

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव (Socio-Economic Impact)

\r\n\r\n

मेरठ का सेंट्रल मार्केट केवल ईंट-पत्थर का बाजार नहीं है; यह शहर की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा इंजन है। यदि यहां बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण होता है, तो इसके परिणाम भयावह होंगे:

\r\n\r\n

\r\n
करोड़ों का नुकसान: दुकानों के टूटने से व्यापारियों की गाढ़ी कमाई तो डूबेगी ही, साथ ही बैंकों का करोड़ों रुपये का कर्ज (Loans) भी डूब जाएगा, जो व्यापारियों ने प्रॉपर्टी के एवज में ले रखा है।
\r\n
\r\n
बेरोजगारी का बम: एक दुकान से औसतन 5 परिवारों (मालिक, कर्मचारी, सप्लायर) का पेट पलता है। ध्वस्तीकरण से रातों-रात हजारों युवा बेरोजगार हो जाएंगे।
\r\n
\r\n
सरकारी राजस्व का नुकसान: सरकार को मिलने वाला करोड़ों का जीएसटी (GST) और इनकम टैक्स हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
\r\n

\r\n\r\n

एक पारदर्शी नीति की तत्काल आवश्यकता

\r\n\r\n

मेरठ के सेंट्रल मार्केट का यह ध्वस्तीकरण प्रकरण हमारे सिस्टम की उस गहरी खामी को उजागर करता है, जहां पहले 30 सालों तक भ्रष्टाचार और अनदेखी के चलते अवैध निर्माण पनपने दिए जाते हैं, और फिर एक दिन अचानक कानून का डंडा चलाकर आम इंसान को उजाड़ दिया जाता है।

\r\n\r\n

सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपनी जगह सर्वोपरि है, लेकिन राज्य सरकार और आवास विकास परिषद को अपनी नीतियों में स्पष्टता (Clarity) लानी होगी। व्यापारियों से शमन शुल्क वसूलना और फिर भी ध्वस्तीकरण का डर बनाए रखना सरासर अन्याय है।

\r\n\r\n

अब देखना यह है कि निर्धारित तारीख को सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है। क्या मेरठ के इस ऐतिहासिक बाजार का वजूद बचेगा, या हथौड़े की चोट से हजारों परिवारों के सपने हमेशा के लिए मलबे में तब्दील हो जाएंगे?

\r\n\r\n