मेरठ सेंट्रल मार्केट में महासंग्राम: बुलडोजर के खिलाफ मातृशक्ति का शंखनाद, बोलीं- "दुकानों से पहले हमारे ऊपर से गुजरेगी मशीन"

Report by : खबरीलाल डेस्क

मेरठ के सेंट्रल मार्केट में आवास विकास के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। बुटीक संचालिकाओं और मातृशक्ति की चेतावनी- "दुकानें टूटीं तो बुलडोजर के सामने आत्मदाह कर लेंगी।"

Meerut Bulldozer will run on us before the shops

उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर का दिल कहे जाने वाले 'सेंट्रल मार्केट' (Central Market, Meerut) में इन दिनों एक अजीब सी खामोशी और उसके पीछे सुलगता हुआ भारी आक्रोश है। यह आक्रोश किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि उस प्रशासनिक बुलडोजर के खिलाफ है, जो दशकों पुरानी रोजी-रोटी को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार खड़ा है। मेरठ विकास प्राधिकरण और आवास विकास विभाग की ध्वस्तीकरण (Demolition) की कार्रवाई ने यहां के व्यापारियों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है।Read also:-गंगा एक्सप्रेसवे: उत्तर प्रदेश की नई 'रफ्तार रेखा', मेरठ से प्रयागराज का सफर अब सिर्फ 6 घंटे में! जानिए रूट, फायदे और हर वो बात जो आपके लिए है जरूरी

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लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है। हर बार जब प्रशासन का बुलडोजर चलता है, तो व्यापारी कानूनी दांव-पेंच या नेताओं के चक्कर काटते नजर आते हैं। मगर मेरठ के इस मामले ने एक ऐतिहासिक मोड़ ले लिया है। अपने प्रतिष्ठानों, अपने परिवारों के भविष्य और अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए अब मातृशक्ति (नारी शक्ति) ने कमान अपने हाथों में ले ली है। गुरुवार को सेंट्रल मार्केट में हुई एक आपातकालीन और विशाल बैठक में महिलाओं ने प्रशासन को सीधी और स्पष्ट चेतावनी दे दी है— "अगर आवास विकास का बुलडोजर हमारी दुकानों पर चलता है, तो उसे पहले हमारे सीनों से होकर गुजरना पड़ेगा।"

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यह सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि उस हताशा और दर्द की चीख है जो एक मध्यमवर्गीय परिवार तब महसूस करता है जब उसकी आजीविका का एकमात्र साधन उसकी आंखों के सामने मलबे के ढेर में तब्दील होने वाला होता है। शनिवार के लिए बुलडोजर की डिमांड की जा चुकी है, और शहर की धड़कनें तेज हो गई हैं। आइए इस पूरे विवाद, इसके पीछे की पृष्ठभूमि, महिलाओं के आक्रोश, किसानों के समर्थन और प्रशासन की 'बुलडोजर नीति' का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।

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विवाद की जड़: मेरठ सेंट्रल मार्केट और आवास विकास का टकराव

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सेंट्रल मार्केट मेरठ के सबसे व्यस्त और व्यावसायिक रूप से समृद्ध इलाकों में से एक है। यहां कपड़े, जेवर, बुटीक, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर दैनिक उपयोग की हर वस्तु की दुकानें हैं। यह मार्केट सिर्फ ईंट-पत्थरों से बनी इमारतें नहीं हैं; यह हजारों परिवारों की आजीविका का केंद्र है।

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क्या है पूरा मामला? आवास विकास परिषद (Awas Vikas Parishad) का दावा है कि सेंट्रल मार्केट में कई प्रतिष्ठान अवैध रूप से निर्मित हैं या उन्होंने तय सीमा से अधिक अतिक्रमण (Encroachment) कर रखा है। प्रशासन का तर्क है कि शहर के सुव्यवस्थित विकास और यातायात को सुगम बनाने के लिए इस अतिक्रमण को हटाना आवश्यक है। माननीय न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की रूपरेखा तैयार की है।

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दूसरी ओर, व्यापारियों का पक्ष है कि वे दशकों से यहां व्यापार कर रहे हैं। वे बकायदा टैक्स भरते हैं, उनके पास बिजली के कनेक्शन हैं और उन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी इन दुकानों में लगा दी है। अचानक से 'अवैध' का ठप्पा लगाकर उन्हें बेघर और बेरोजगार कर देना न्यायसंगत नहीं है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन को कोई बीच का रास्ता (Middle path) या रेगुलराइजेशन (नियमितीकरण) की योजना लानी चाहिए थी, न कि सीधे बुलडोजर चलाने का फरमान सुनाना चाहिए था।

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लगातार हो रही बैठकों, अपीलों और मिन्नतों के बावजूद जब प्रशासन का दिल नहीं पसीजा और उन्हें अपनी दुकानें बचाने की कोई कानूनी या राजनीतिक उम्मीद नजर नहीं आई, तब व्यापारियों के परिवारों की महिलाओं ने इस आंदोलन को लीड करने का ऐतिहासिक फैसला लिया।

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मातृशक्ति का रणनाद: "दुकान टूटी तो कैसे चलेगा परिवार?"

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भारतीय समाज में महिलाएं अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर परिवार को संभालती हैं, लेकिन जब उस परिवार के अस्तित्व पर ही संकट आ जाए, तो वही महिलाएं चंडी का रूप धारण कर लेती हैं। सेंट्रल मार्केट में गुरुवार को हुई बैठक इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण थी।

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इस बैठक में सेंट्रल मार्केट की बुटीक संचालिका बेबी राज मोगा का दर्द छलक उठा। उनके शब्द सिर्फ उनके नहीं थे, बल्कि वहां मौजूद हर उस मां, पत्नी और बेटी के थे जिनका भविष्य इन दुकानों से जुड़ा है।

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बेबी राज मोगा का भावुक और कड़ा बयान: "हम लंबे समय से यहां व्यापार कर रहे हैं। हमने एक-एक पैसा जोड़कर ये दुकानें खड़ी की हैं। आज अचानक से अगर हमारे प्रतिष्ठान ध्वस्त हो जाते हैं, तो हमारे परिवार कैसे पलेंगे? हमारे बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, बुज़ुर्गों की दवाइयां—ये सब कहां से आएगा? हमारी रोजी-रोटी पर सीधा संकट आ गया है। पूरा व्यापारी वर्ग बेहद आहत और डरा हुआ है। अब हम महिलाएं इसीलिए आगे आई हैं क्योंकि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। यदि प्रशासन हमारे प्रतिष्ठान तोड़ता है, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम उसी बुलडोजर के सामने आत्मदाह कर लेंगे, और हमारी मौत की पूरी जिम्मेदारी आवास विकास और जिला प्रशासन की होगी।"

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यह बयान दर्शाता है कि स्थिति कितनी तनावपूर्ण हो चुकी है। आत्मदाह (Self-immolation) की चेतावनी कोई साधारण बात नहीं है। यह तब दी जाती है जब इंसान चारों तरफ से अंधकार से घिर जाता है। यह प्रशासन के लिए एक बड़ा 'अलर्ट' है कि यदि बलपूर्वक कार्रवाई की गई, तो कानून-व्यवस्था (Law and Order) की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

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नारी शक्ति और आंदोलनों का इतिहास: सावित्री और यमराज का प्रसंग

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जब महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं, तो आंदोलन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं। बैठक में व्यापारियों का समर्थन करने पहुंचे सुदीप जैन ने इस मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक पहलू को बहुत ही सटीकता से सामने रखा।

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सुदीप जैन ने कहा, "इतिहास गवाह है, आज तक जिस आंदोलन में भी नारी शक्ति ने प्रतिभाग किया है, उसमें अंततः सत्य की और उनकी ही जीत हुई है। हमारे पुराणों में कथा है कि जब सत्यवान के प्राण हरने यमराज आए थे, तो उनकी पत्नी सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प से यमराज को भी विवश कर दिया था और अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। आज आवास विकास का यह बुलडोजर हमारे लिए यमराज के समान है जो हमारी रोजी-रोटी के प्राण हरने आ रहा है। लेकिन अब हमारी मातृशक्ति ने ठान लिया है। निश्चित रूप से अब यहां कुछ बड़ा होगा, और हम पूरे तरीके से इन महिलाओं के साथ खड़े हैं।"

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आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण: सुदीप जैन का यह बयान केवल एक पौराणिक कथा का उल्लेख नहीं है; यह एक सामाजिक सत्य है। चाहे वह चिपको आंदोलन (Chipko Movement) हो, जहां महिलाओं ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें कटने से बचाया था, या हाल ही के किसान आंदोलन हों, जब-जब महिलाएं फ्रंटलाइन पर आई हैं, प्रशासन के लिए बल प्रयोग करना नैतिक और व्यावहारिक रूप से बेहद मुश्किल हो गया है। महिलाओं की उपस्थिति आंदोलन को उग्रता से बचाकर एक नैतिक उच्च भूमि (Moral High Ground) प्रदान करती है। पुलिस और प्रशासन के लिए महिलाओं पर लाठीचार्ज करना या उनके ऊपर से मशीनें गुजारना एक बड़ा जन-आक्रोश पैदा कर सकता है।

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किसान और व्यापारी गठजोड़: पश्चिमी यूपी का बदलता समीकरण

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पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western UP), विशेषकर मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली का बेल्ट किसान आंदोलनों की नर्सरी रहा है। लेकिन शहरी व्यापारियों और ग्रामीण किसानों के बीच अक्सर मुद्दों को लेकर दूरियां देखी जाती हैं। हालांकि, सेंट्रल मार्केट के इस ध्वस्तीकरण विवाद ने एक नया और दिलचस्प सामाजिक समीकरण पैदा कर दिया है।

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शहर के व्यापारियों के इस दर्द को समझते हुए किसान संगठनों ने भी अपना खुला और बिना शर्त समर्थन दे दिया है। भारतीय किसान संगठन के महानगर अध्यक्ष विजय राघव ने बैठक में पहुंचकर जो बातें कहीं, उसने व्यापारियों और महिलाओं में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया।

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विजय राघव का संकल्प: "सेंट्रल मार्केट की इस अस्तित्व की लड़ाई में भारतीय किसान संगठन पूरे तरीके से व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आज हमारी मातृशक्ति (बहनें और माताएं) अपने अधिकार के लिए आगे आई हैं। हम उनके भाई होने के नाते उन्हें आश्वस्त करते हैं कि अगर इनके प्रतिष्ठानों को बचाने के लिए हमें फांसी के फंदे पर भी झूलना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इन बहनों को जो भी सहयोग चाहिए—चाहे वह धरना-प्रदर्शन हो, सड़क रोकना हो या प्रशासन से बात करनी हो—हम पूरी ताकत के साथ देंगे।"

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इस गठबंधन के मायने क्या हैं?

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प्रशासन पर दबाव: किसान यूनियनों के पास भीड़ जुटाने और लंबे समय तक धरना देने का व्यापक अनुभव होता है। उनका जुड़ना इस बात का संकेत है कि अब यह सिर्फ 'कुछ दुकानदारों' का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा जन-आंदोलन बनने जा रहा है।
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शहरी-ग्रामीण एकता: यह दिखाता है कि रोजी-रोटी का मुद्दा जाति, धर्म और शहरी-ग्रामीण सीमाओं से परे होता है। जब रोजगार पर चोट होती है, तो समाज एकजुट हो जाता है।
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प्रशासन का रुख और 'शनिवार का अल्टीमेटम'

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एक तरफ जहां जन-आक्रोश उबल रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक मशीनरी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही है। 'बुलडोजर संस्कृति' (Bulldozer Culture) ने हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक नीतिगत रूप ले लिया है। अतिक्रमण हटाने के मामले में प्रशासन की जीरो-टोलरेंस (Zero Tolerance) की नीति रही है।

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आवास विकास के अधिशासी अभियंता (Executive Engineer) अभिषेक राज ने अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। उनके बयान से यह साफ है कि प्रशासन पीछे हटने के मूड में नहीं है।

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अधिशासी अभियंता का बयान: अभिषेक राज ने बताया, "शनिवार के लिए बाकायदा बुलडोजर की डिमांड की जा चुकी है। ध्वस्तीकरण (Demolition) की कार्रवाई में हमारी तरफ से अभी तक कोई बदलाव या रोक नहीं है। रविवार और सोमवार को ध्वस्तीकरण की फाइनल रूपरेखा और मैपिंग तैयार की जाएगी। इसके बाद माननीय न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए आगे की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"

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प्रशासन की चुनौतियां:

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कानून का पालन बनाम जनभावना: प्रशासन के अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह होती है कि उन्हें कोर्ट के आदेशों और विभागीय नियमों का पालन करना होता है। यदि वे कार्रवाई नहीं करते, तो उन पर 'अवमानना' (Contempt) का खतरा रहता है।
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कानून-व्यवस्था बनाए रखना: महिलाओं की आत्मदाह की चेतावनी और किसानों के समर्थन के बाद, शनिवार को जब बुलडोजर वहां पहुंचेगा, तो भारी पुलिस बल (PAC) की आवश्यकता होगी। किसी भी छोटी सी चूक से दंगा या बड़ी दुर्घटना हो सकती है।
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आर्थिक संकट: जब बाजार टूटता है तो क्या होता है?

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इस पूरी घटना को सिर्फ कंक्रीट की दीवारों के टूटने तक सीमित नहीं किया जा सकता। एक बाजार एक पूरा इकोसिस्टम (Ecosystem) होता है। मेरठ का सेंट्रल मार्केट केवल दुकान मालिकों का पेट नहीं भरता, बल्कि इससे जुड़े हजारों अन्य लोगों की आजीविका भी इसी पर निर्भर है।

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कर्मचारी और कामगार: हर दुकान में औसतन 2 से 4 सेल्समैन, सफाई कर्मचारी या हेल्पर काम करते हैं। दुकान टूटने का मतलब सिर्फ मालिक का नुकसान नहीं है; बल्कि उन गरीब कामगारों की नौकरी जाना है जो दिहाड़ी पर निर्भर हैं।
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सप्लाई चेन (Supply Chain): बुटीक संचालिका बेबी राज मोगा जैसी सैकड़ों महिलाओं ने अपना एक ग्राहक वर्ग (Clientele) बनाया है। वे कच्चे माल (Raw material) के लिए थोक विक्रेताओं पर निर्भर हैं। दुकानें टूटने से पूरी सप्लाई चेन टूट जाएगी।
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ऋण और बैंक लोन (Bank Loans): कई व्यापारियों ने अपनी दुकानों का स्टॉक बढ़ाने या नवीनीकरण के लिए बैंकों से लोन ले रखा होगा। यदि व्यवसाय ही नहीं रहेगा, तो वे ईएमआई (EMI) कैसे चुकाएंगे? इससे वे डिफॉल्टर बन सकते हैं और उनका पूरा जीवन कर्ज के दुष्चक्र में फंस सकता है।
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मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health): रातों-रात अपनी बरसों की मेहनत को मिट्टी में मिलते देखना एक गहरा मानसिक आघात (Trauma) होता है। व्यापारी डिप्रेशन, एंग्जायटी और हृदय रोगों का शिकार हो सकते हैं। महिलाओं द्वारा आत्मदाह की चेतावनी इसी मानसिक दबाव का परिणाम है।
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क्या है समाधान? न्यायालय और मध्यस्थता की गुंजाइश

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लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी समस्या का समाधान सड़क पर टकराव से नहीं, बल्कि बातचीत और कानूनी प्रक्रिया से ही निकलता है। शनिवार के अल्टीमेटम के बीच, व्यापारियों और प्रशासन के पास अब क्या विकल्प बचे हैं?

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न्यायालय से स्टे (Stay Order): व्यापारियों का अंतिम सहारा माननीय उच्च न्यायालय (High Court) है। यदि वे यह साबित कर सकें कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त समय नहीं मिला या ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई है, तो अदालत फौरी राहत के तौर पर 'स्टे ऑर्डर' दे सकती है।
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पुनर्वास (Rehabilitation) की नीति: अगर अतिक्रमण हटाना शहर के लिए अत्यंत आवश्यक ही है, तो प्रशासन को इन व्यापारियों के पुनर्वास की कोई योजना पेश करनी चाहिए। उन्हें शहर के किसी अन्य हिस्से में रियायती दरों पर दुकानें आवंटित की जा सकती हैं ताकि उनकी रोजी-रोटी न छिने।
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कंपाउंडिंग शुल्क (Compounding Fees): यदि अतिक्रमण बहुत गंभीर प्रकृति का नहीं है (जैसे सड़क को पूरी तरह ब्लॉक नहीं कर रहा), तो सरकार भारी जुर्माना (Compounding Fee) वसूल कर इन ढांचों को नियमित (Regularize) करने पर विचार कर सकती है। इससे सरकार को राजस्व भी मिलेगा और व्यापारियों के प्रतिष्ठान भी बच जाएंगे।
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बुलडोजर, बेबसी और एक अनसुलझा सवाल

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मेरठ के सेंट्रल मार्केट का यह मामला अब सिर्फ अतिक्रमण हटाने की एक रूटीन प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रह गया है। यह अब 'राज्य की शक्ति' (State Power) और 'आम आदमी के अस्तित्व' (Citizen's Survival) के बीच का टकराव बन चुका है।

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शनिवार का दिन मेरठ के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। एक तरफ आवास विकास का पीला पंजा (बुलडोजर) अपने इंजनों को गर्म कर रहा है, तो दूसरी तरफ मेरठ की मातृशक्ति अपने अदम्य साहस और करो या मरो के संकल्प के साथ उस पंजे का सामना करने के लिए कमर कस चुकी है।

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सुदीप जैन का सावित्री का उदाहरण हो, बेबी राज मोगा की दर्द भरी चेतावनी हो, या विजय राघव का किसानों के समर्थन का ऐलान—ये सभी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यदि प्रशासन ने कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला, तो सेंट्रल मार्केट की सड़कों पर एक बड़ा और दुखद संघर्ष देखने को मिल सकता है।

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विकास आवश्यक है, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए और शहर को सुंदर दिखना चाहिए। लेकिन विकास की यह इमारत किसी की रोजी-रोटी की कब्र पर खड़ी नहीं की जा सकती। अब देखना यह है कि क्या प्रशासन अपने फैसले पर अडिग रहता है, या मातृशक्ति की इस अभेद्य दीवार के सामने बुलडोजर के पहिए थम जाते हैं। माननीय न्यायालय और शासन के उच्चाधिकारियों को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए एक मानवीय दृष्टिकोण (Humanitarian Approach) अपनाने की सख्त आवश्यकता है।