मेरठ में गैस की भारी किल्लत: सपा विधायक अतुल प्रधान ने समर्थकों के साथ किया कलेक्ट्रेट का घेराव, 'सिलेंडर' के नारों के साथ दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

Report by : खबरीलाल डेस्क

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मेरठ गैस किल्लत ने आम जनता की रसोई से लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों तक का तापमान बढ़ा दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण जिले मेरठ (Meerut) में रसोई गैस (LPG Cylinder) की भारी कमी और आपूर्ति में हो रही देरी को लेकर जनता का आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है। सोमवार को इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सरधना से तेजतर्रार विधायक अतुल प्रधान (Atul Pradhan) ने अपने हजारों समर्थकों के साथ मेरठ कलेक्ट्रेट (DM Office) का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 48 घंटे के भीतर व्यवस्था न सुधरने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।READ ALSO:-गाजियाबाद में खूनी मंडे: छुट्टी के विवाद में बैंक गार्ड ने मैनेजर के सीने में उतारी गोली, रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात का CCTV आया सामने

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ख़बरीलाल (Khabreelal) की इस विस्तृत और एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में हम इस पूरे घटनाक्रम, मेरठ गैस किल्लत के पीछे के असली कारणों, उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के दावों और धरातल की हकीकत, तथा कालाबाजारी के मकड़जाल का गहराई से विश्लेषण करेंगे। यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उस आम आदमी की पीड़ा की आवाज है जो अपनी दिहाड़ी-मजदूरी छोड़कर गैस एजेंसी की लाइनों में धक्के खा रहा है।

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कलेक्ट्रेट पर सपा का हल्ला बोल: 'नरेंद्र दे सिलेंडर' के गूंजे नारे

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सोमवार की सुबह मेरठ कलेक्ट्रेट का नजारा आम दिनों से बिल्कुल अलग था। सुबह से ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, महिलाएं, किसान और आम नागरिक कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जुटना शुरू हो गए थे। हाथों में खाली गैस सिलेंडर, बैनर और तख्तियां लिए इन प्रदर्शनकारियों के चेहरों पर मेरठ गैस किल्लत को लेकर स्पष्ट हताशा और गुस्सा दिखाई दे रहा था।

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विधायक अतुल प्रधान के नेतृत्व में जैसे ही हुजूम ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार की तरफ कूच किया, वहां तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों के हाथों में मौजूद तख्तियों पर लिखे नारे सीधे तौर पर केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर प्रहार कर रहे थे। इनमें सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला नारा था- 'नरेंद्र दे सिलेंडर'। यह नारा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के नाम को संबोधित करते हुए बनाया गया था, जो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है।

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सपा विधायक अतुल प्रधान ने धरने को संबोधित करते हुए प्रशासन और सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, "आज पूरे जिले में गैस सिलेंडर की एक 'महामारी' फैल गई है। जो सरकारें बड़े-बड़े विज्ञापनों में उज्ज्वला योजना की सफलता के दावे करती नहीं थकती थीं, आज उन दावों की पोल जनता के सामने खुल चुकी है। गरीब आदमी की रसोई की आग बुझ गई है और हुक्मरान वातानुकूलित कमरों में बैठकर झूठे आंकड़े पेश कर रहे हैं।"

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दिहाड़ी-मजदूरी छोड़कर लाइनों में खड़ी है जनता

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इस मेरठ गैस किल्लत का सबसे भयावह पहलू वह है जो गरीब और मध्यम वर्ग को झेलना पड़ रहा है। मेरठ शहर के साथ-साथ सरधना, मवाना, किठौर और हस्तिनापुर जैसे ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में स्थिति और भी ज्यादा दयनीय है।

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अतुल प्रधान ने मंच से जनता की इस पीड़ा को स्वर देते हुए कहा, "आज आम आदमी, रेहड़ी-पटरी वाला और दिहाड़ी मजदूर अपना काम-काज और रोजी-रोटी छोड़कर सुबह 4 बजे से गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में लग रहा है। वह दिन भर भूखा-प्यासा कतार में खड़ा रहता है और शाम को उसे गैस एजेंसी का शटर गिरा हुआ मिलता है। खाली हाथ घर लौटते उस पिता या पति की मजबूरी को यह प्रशासन नहीं समझ सकता।"

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वास्तव में, जब कोई दिहाड़ी मजदूर एक दिन काम पर नहीं जाता, तो उस दिन उसके घर का चूल्हा (अगर लकड़ी या कोयले का हो) भी नहीं जल पाता। गैस सिलेंडर हासिल करने की जद्दोजहद में लोगों का न केवल समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि उनकी दैनिक आय का भी भारी नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन बुकिंग (Online Gas Booking) के सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गए हैं। सर्वर डाउन होने और महीनों की वेटिंग लिस्ट (Waiting List) ने उपभोक्ता की कमर तोड़ दी है।

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मेरठ गैस किल्लत: क्या है इस संकट का असली कारण?

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प्रशासनिक अधिकारियों और गैस कंपनियों के अपने-अपने तर्क हैं, लेकिन जमीन पर इस मेरठ गैस किल्लत के पीछे कई गंभीर कारण एक साथ काम कर रहे हैं।

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आपूर्ति में भारी कमी (Supply Chain Disruption): सपा प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि संकट की मुख्य वजह आपूर्ति में भारी कमी है। पिछले कुछ हफ्तों से पीछे से (रिफाइनरी और बॉटलिंग प्लांट से) आने वाले गैस ट्रकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव (विशेषकर पश्चिमी एशिया/ईरान में चल रहे तनाव के कारण) का असर घरेलू आपूर्ति शृंखला पर भी पड़ने लगा है।
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गैस एजेंसियों का कुप्रबंधन (Mismanagement by Gas Agencies): मेरठ जिले में दर्जनों गैस एजेंसियां हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर के पास वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक (Buffer Stock) नहीं है। त्यौहारों और शादियों के सीजन के कारण गैस की मांग में अचानक उछाल आया है, जिसका पूर्वानुमान लगाने में गैस कंपनियां पूरी तरह से विफल रही हैं।
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उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के तहत बढ़े कनेक्शन, लेकिन रिफिल नहीं: विधायक अतुल प्रधान ने अपने भाषण में उज्ज्वला योजना पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कनेक्शन तो बांट दिए, लेकिन आपूर्ति का ढांचा (Infrastructure) नहीं बढ़ाया। दूसरी तरफ, गैस की कीमतें इतनी अधिक हैं कि उज्ज्वला के लाभार्थी अब रिफिल कराने में अक्षम हैं। जो लोग रिफिल कराना भी चाहते हैं, उन्हें इस मेरठ गैस किल्लत के चलते गैस नहीं मिल रही है।
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कालाबाजारी का काला सच: जनता के साथ बड़ा छल

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हर आपदा की तरह, इस गैस किल्लत में भी कालाबाजारियों और भ्रष्ट तंत्र ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। धरने के दौरान यह मुद्दा प्रमुखता से उठा कि जब गैस एजेंसियों के गोदाम खाली होने का बोर्ड लगा है, तो फिर 'ब्लैक मार्केट' (Black Market) में 2000 से 2500 रुपये में सिलेंडर कैसे मिल रहे हैं?

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विधायक अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि "सिलेंडर की किल्लत के बीच अवैध रूप से ऊंचे दामों पर बिक्री करना जनता के साथ एक बहुत बड़ा छल है। वितरण प्रणाली (Public Distribution System) पर जिले के आला अधिकारियों, डीएसओ (District Supply Officer) और प्रशासन का कोई नियंत्रण न होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और संदेहास्पद है। एजेंसियां जानबूझकर कृत्रिम कमी (Artificial Shortage) पैदा कर रही हैं ताकि ब्लैक में सिलेंडर बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सके।"

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अक्सर देखा गया है कि जो गैस घरेलू उपयोग के लिए आती है, उसे अवैध रूप से कमर्शियल (Commercial) उपयोग (होटल, रेस्टोरेंट और अवैध गैस वेल्डिंग कारखानों) में ऊंचे दामों पर डायवर्ट कर दिया जाता है। आम नागरिक पर्ची हाथ में लिए खड़ा रहता है और रात के अंधेरे में गैस के भरे हुए वाहन पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं।

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प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता और 48 घंटे का अल्टीमेटम

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कलेक्ट्रेट परिसर में कई घंटों तक चले इस भारी हंगामे और घेराव के बाद, आखिरकार जिला प्रशासन की नींद टूटी। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होता देख, एडीएम (ADM) और सिटी मजिस्ट्रेट सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से औपचारिक वार्ता की।

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इस दौरान अतुल प्रधान ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि "अगर अगले 48 घंटे के भीतर मेरठ गैस किल्लत की इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं निकाला गया और गैस वितरण सुचारू नहीं हुआ, तो मेरठ की सड़कों पर एक उग्र और अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा। हम सड़कों पर खाना पकाएंगे और चक्का जाम करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।"

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प्रशासनिक आश्वासन: अधिकारियों ने सपा नेताओं का ज्ञापन (Memorandum) स्वीकार करते हुए उन्हें भरोसा दिलाया है कि वे इस समस्या के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील हैं। प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल को बताया:

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वे लगातार इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी गैस कंपनियों के नोडल अधिकारियों के सीधे संपर्क में हैं।
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जल्द ही जिले का कोटा बढ़ाकर अतिरिक्त गैस ट्रकों की मांग की गई है और आपूर्ति को 2-3 दिनों में सामान्य कर लिया जाएगा।
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कालाबाजारी (Black Marketing) करने वालों और अवैध भंडारण करने वाली एजेंसियों पर नकेल कसने के लिए विशेष टास्क फोर्स (Task Force) का गठन किया गया है। आज रात से ही गोदामों पर अचानक छापेमारी (Surprise Raids) की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
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अतुल प्रधान: एक ऐसा राजनेता जो हमेशा रहता है विवादों और चर्चाओं में

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इस पूरे आंदोलन को जो व्यक्ति लीड कर रहा था, वह उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक जाना-माना और आक्रामक चेहरा है। सरधना से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान अक्सर अपने अनोखे और उग्र विरोध प्रदर्शनों के लिए मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं।

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याद रहे कि कुछ ही समय पहले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान अतुल प्रधान खुद को लोहे की बेड़ियों (Chains) में बांधकर विधानसभा पहुंच गए थे, ताकि वह बेरोजगारी और डंकी रूट (Donkey Route) से विदेश जाने वाले युवाओं की पीड़ा को दर्शा सकें। उससे पहले वे विधानसभा में कांवड़ लेकर पहुंच गए थे और 'हमें चाहिए पाठशाला, हमें नहीं चाहिए मधुशाला' का नारा बुलंद किया था।

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अतुल प्रधान की राजनीति हमेशा से सड़क पर उतरकर संघर्ष करने वाली रही है। मेरठ गैस किल्लत के मुद्दे को भी उन्होंने उसी आक्रामकता के साथ उठाया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे स्थानीय और आम आदमी से जुड़े मुद्दों को उठाकर समाजवादी पार्टी, आगामी चुनावों के लिए अपनी जमीन मजबूत कर रही है। गैस, पानी, बिजली और कानून व्यवस्था—ये वो मुद्दे हैं जो सीधे तौर पर हर मतदाता की रसोई और घर से जुड़े हैं।

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ग्रामीण बनाम शहरी मेरठ: कहां है ज्यादा हाहाकार?

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मेरठ गैस किल्लत का स्वरूप शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग-अलग है।

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शहरी इलाके (Urban Meerut): शहर में मुख्य रूप से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का नेटवर्क कुछ हद तक फैल चुका है। हालांकि, जहां पीएनजी नहीं है, वहां लोग रेस्टोरेंट से खाना मंगाने या महंगे इंडक्शन स्टोव (Induction Stoves) का उपयोग करने को मजबूर हैं। लेकिन इसके कारण बिजली के बिलों में भारी इजाफा हो रहा है।
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ग्रामीण इलाके (Rural Meerut): सरधना, किठौर और मवाना जैसे ग्रामीण इलाकों में स्थिति सबसे विकराल है। यहां उज्ज्वला योजना के लाभार्थी सबसे ज्यादा हैं। जब गैस नहीं मिलती, तो ग्रामीण महिलाओं को मजबूरन वापस लकड़ी, कंडे (गोबर के उपले) और कोयले के चूल्हे की तरफ लौटना पड़ता है। इससे न केवल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है, बल्कि धुएं के कारण महिलाओं के स्वास्थ्य (Health Hazards) पर भी गंभीर और जानलेवा असर पड़ता है।
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कानून और प्रशासन के सामने आगे की चुनौतियां

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प्रशासन ने 48 घंटे में व्यवस्था सुधारने का आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना एक टेढ़ी खीर है।

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सप्लाई चेन की मरम्मत: जब तक रिफाइनरी से गैस की सप्लाई नहीं बढ़ेगी, तब तक जिला स्तर का अधिकारी कुछ विशेष नहीं कर सकता।
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भ्रष्टाचार पर रोक: आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) के तहत गैस एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को राजनीतिक दबाव से मुक्त होकर काम करना होगा।
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पारदर्शिता लाना: ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना होगा, ताकि 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' (First In First Out) के आधार पर ही सिलेंडरों की डिलीवरी हो, न कि वीआईपी (VIP) कल्चर या रिश्वत के आधार पर।
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अंततः, मेरठ गैस किल्लत को लेकर सपा विधायक अतुल प्रधान का यह प्रदर्शन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि बुनियादी सुविधाओं को लेकर जनता का धैर्य अब जवाब दे रहा है। 'नरेंद्र दे सिलेंडर' के नारे भले ही राजनीतिक हों, लेकिन उन नारों के पीछे खड़ी उस जनता का दर्द पूरी तरह से वास्तविक है, जिसकी रसोई की आग बुझ गई है। जिला प्रशासन ने 48 घंटे का समय मांगा है, और अब गेंद पूरी तरह से सरकार और अधिकारियों के पाले में है। यदि तय समय सीमा के भीतर कालाबाजारी पर रोक नहीं लगी और गैस की सुचारू आपूर्ति बहाल नहीं हुई, तो अतुल प्रधान की चेतावनी के अनुसार मेरठ की सड़कों पर एक बड़ा और उग्र जन-आंदोलन देखने को मिल सकता है, जो प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक सिरदर्द बन जाएगा। देखना होगा कि प्रशासन इस 48 घंटे की चुनौती से कैसे पार पाता है और आम आदमी के घर का चूल्हा कब दोबारा जलता है।