DGGI मेरठ का अब तक का सबसे बड़ा प्रहार: ₹5,000 करोड़ के 'काली सुपारी' साम्राज्य का अंत; पान मसाला सिंडिकेट के 4 'महारथी' जेल भेजे गए

ऑपरेशन 'क्लीन स्वीप': कैसे DGGI के जाल में फंसा यह सिंडिकेट?

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घोटाले का चौंकाने वाला गणित

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  कुल टर्नओवर (अनुमानित): लगभग ₹5,000 करोड़। यह वह माल है जो बिना किसी बिल या इनवॉइस के सप्लाई किया गया।
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  पकड़ी गई जीएसटी चोरी: लगभग ₹250 करोड़। यह चोरी केवल कच्चे माल (सुपारी, कत्था आदि) की सप्लाई पर पकड़ी गई है।
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  संभावित कुल चोरी: यह आंकड़ा तो सिर्फ हिमशैल का सिरा भर है। असली खेल तो विनिर्माण (Manufacturing) के स्तर पर होता है। चूंकि कच्चा माल बिना रिकॉर्ड के फैक्ट्रियों में पहुंचा, तो उससे बना पान मसाला भी बिना किसी रिकॉर्ड के बाजार में खप गया। पान मसाला पर 28% जीएसटी के अलावा भारी-भरकम उपकर (Cess) भी लगता है। अगर फाइनल प्रोडक्ट पर हुई चोरी का आकलन किया जाए, तो यह आंकड़ा हजारों करोड़ रुपये में जा सकता है।
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कोर्ट रूम ड्रामा: मास्टरमाइंड्स को 14 दिन की न्यायिक हिरासत

'मास्टरमाइंड्स' की कुंडली: कौन हैं इस खेल के 4 बड़े खिलाड़ी?

(i) दिलीप कुमार झा: ट्रांसपोर्ट का 'किंगपिन'

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  पद: प्रोपराइटर, मैसर्स आयुष ट्रांसपोर्ट कं. / ट्रेडिंग कं.
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  भूमिका: दिलीप कुमार झा इस पूरे सिंडिकेट का सबसे अहम और बुनियादी हिस्सा था। किसी भी काले कारोबार में लॉजिस्टिक्स यानी माल की ढुलाई सबसे बड़ी चुनौती होती है। दिलीप ने इसी चुनौती को संभाला। उस पर आरोप है कि उसने लगभग ₹87.50 करोड़ मूल्य का कच्चा माल (सुपारी आदि) बिना किसी ई-वे बिल या वैध इनवॉइस के एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई किया। उसने अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का इस्तेमाल काले धन को सफेद करने और माल को पुलिस व कर विभाग की नजरों से बचाकर गुपचुप तरीके से पान मसाला फैक्ट्रियों तक पहुंचाने में किया।
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(ii) शिवम द्विवेदी: फर्जी कंपनियों का जालसाज

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  पद: प्रोपराइटर, मैसर्स कामदगिरि ट्रेडिंग कं.
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  भूमिका: शिवम द्विवेदी का काम था कागजी कार्रवाई में विभाग को उलझाना और पेपर ट्रेल को इतना जटिल बना देना कि असली सप्लायर और खरीदार का पता ही न चले। उस पर आरोप है कि उसने मैसर्स गंग ट्रेडिंग कं. और मैसर्स कामतानाथ जी ट्रेडर्स जैसी कई फर्जी फर्मों (Shell Companies) के जरिए लगभग ₹71.56 करोड़ का माल सप्लाई किया। यह माल कागजों पर तो कहीं और दिखाया गया, लेकिन असलियत में यह पान मसाला निर्माताओं के गोदामों में पहुंचा।
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(iii) संजीत कुमार: साजिश का मुख्य सूत्रधार

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  भूमिका: संजीत कुमार इस पूरे षड्यंत्र को रचने और उसे अंजाम देने में बराबर का हिस्सेदार था। उसने शिवम द्विवेदी के साथ मिलकर फर्जी कंपनियों का नेटवर्क खड़ा किया। वह गंग ट्रेडिंग और कामतानाथ जी ट्रेडर्स के माध्यम से हुई लगभग ₹28.75 करोड़ की कर चोरी में सक्रिय रूप से शामिल था। उसका मुख्य काम नेटवर्किंग करना, सप्लायर्स और खरीदारों के बीच कड़ी का काम करना और पूरी सप्लाई चेन को मैनेज करना था।
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(iv) नितिन जैन: प्रोसेसिंग का मास्टर

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  पद: प्लांट इंचार्ज, मैसर्स नवरंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एलएलपी
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  भूमिका: कच्चा माल जैसे कि सुपारी या मुलेठी सीधे तौर पर पान मसाले में इस्तेमाल नहीं होता, उसे पहले प्रोसेस और कटिंग की जरूरत होती है। नितिन जैन इसी काम का इंचार्ज था। उस पर आरोप है कि उसने अपनी प्रोसेसिंग यूनिट में कत्था और मुलेठी की 'कटिंग' की और फिर उसे बिना किसी बिल या रिकॉर्ड के पान मसाला कंपनियों को सप्लाई कर दिया। उस पर सीधे तौर पर ₹11.09 करोड़ की कर चोरी का आरोप है।
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'मोडस ऑपरेंडी' (Modus Operandi): B2C के नाम पर B2B का शातिर खेल

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   B2C का दिखावा: आरोपियों ने अपने दस्तावेजों और कागजों में यह दिखाया कि वे सुपारी, कत्था और अन्य कच्चा माल आम उपभोक्ताओं (Business to Consumer - B2C) को बेच रहे हैं। जीएसटी कानून के तहत, एक आम उपभोक्ता इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का क्लेम नहीं करता है। इसलिए, B2C बिक्री को ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है और यह अक्सर रडार से बाहर रह जाती है। इसी खामी का फायदा इन शातिर अपराधियों ने उठाया।
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2. \r\n
   असल खेल - B2B सप्लाई: हकीकत कागजों से बिल्कुल अलग थी। यह करोड़ों-अरबों रुपये का माल किसी आम उपभोक्ता के पास नहीं, बल्कि ट्रकों में भरकर सीधे पान मसाला बनाने वाली बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों (Business to Business - B2B) को भेजा जा रहा था।
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3. \r\n
   दोहरी चोरी का मॉडल: इस तरीके से इन्होंने सरकार को दोहरी चोट पहुंचाई:
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     पहली चोरी: कच्चे माल की सप्लाई पर जो जीएसटी (5% या 18% आदि) लगना चाहिए था, वह नहीं दिया गया।
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     दूसरी (और सबसे बड़ी) चोरी: जब यह कच्चा माल बिना किसी रिकॉर्ड के फैक्ट्री में पहुंचा, तो उससे बनने वाला पान मसाला भी बिना किसी रिकॉर्ड के तैयार हुआ। यह पान मसाला जब बाजार में बिका, तो उस पर लगने वाला 28% जीएसटी और भारी-भरकम सेस (Cess) पूरी तरह से बचा लिया गया। यही वह बिंदु है जहाँ चोरी का आंकड़ा सैकड़ों करोड़ से हजारों करोड़ में बदल जाता है। यह एक पूरी 'शैडो इकोनॉमी' (Shadow Economy) थी जो समानांतर रूप से चल रही थी।
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कानून का शिकंजा: धारा 132 के तहत सख्त कार्रवाई

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  धारा 132(1)(a): किसी भी माल या सेवा की आपूर्ति बिना किसी इनवॉइस या बिल जारी किए करना, जिसका उद्देश्य कर की चोरी करना हो।
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  धारा 132(1)(b): बिना माल या सेवा की वास्तविक आपूर्ति किए इनवॉइस या बिल जारी करना। इसे आम भाषा में फर्जी बिलिंग (Fake Billing) कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को गलत तरीके से पास करने के लिए किया जाता है।
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  धारा 132(1)(i): यदि कर चोरी की राशि ₹5 करोड़ से अधिक है, तो यह एक संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-bailable) अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में चोरी की राशि इस सीमा से कई गुना ज्यादा है।
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आगे क्या? जांच की आंच अभी और फैलेगी, कई बड़े नाम रडार पर 

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  जांच जारी: DGGI का मानना है कि इतने बड़े स्तर पर सिंडिकेट चलाना सिर्फ चार लोगों के बस की बात नहीं है। इस खेल में और भी कई बड़े खिलाड़ी, फाइनेंसर और शायद कुछ सफेदपोश लोग भी शामिल हो सकते हैं। जांच की दिशा अब उन चेहरों को बेनकाब करने की ओर है।
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  पान मसाला कंपनियां रडार पर: अब जांच की आंच उन बड़ी पान मसाला कंपनियों तक पहुंचना तय है, जिन्होंने इन आरोपियों से बिना बिल का कच्चा माल खरीदा है। DGGI अब इन कंपनियों की फैक्ट्रियों के उत्पादन के आंकड़ों, बिजली की खपत, मजदूरों की संख्या और कच्चे माल की खरीद के रिकॉर्ड का मिलान करेगी। अगर उत्पादन और खरीद के आंकड़ों में अंतर पाया गया, तो उन कंपनियों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होना तय है।
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  राशि बढ़ेगी: जांच अधिकारियों का मानना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी और नई परतें खुलेंगी, ₹5,000 करोड़ का यह अनुमानित आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। यह मामला आने वाले दिनों में देश के सबसे बड़े जीएसटी घोटालों में से एक साबित हो सकता है।
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