मेरठ नगर निगम का 'करो या मरो' अभियान: 31 मार्च तक हाउस टैक्स पर 20% की बंपर छूट, 1 लाख बकायेदारों पर सीलिंग-कुर्की की लटकी तलवार

Report by : खबरीलाल डेस्क

मेरठ नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए जरूरी खबर! 31 मार्च 2026 तक हाउस टैक्स (गृहकर) जमा करने पर पाएं 20% की विशेष छूट। 1 अप्रैल से लगेगा 12% ब्याज। नगर निगम ने 1 लाख से अधिक बकायेदारों क

Meerut 20 Percent Rebate on House Tax Until March 31 No Leniency for Defaulters

उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में से एक, मेरठ के निवासियों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। मेरठ नगर निगम ने करदाताओं को प्रोत्साहित करने और राजस्व वसूली को तेज करने के लिए "कैरेट एंड स्टिक" (पुरस्कार और दंड) की नीति अपनाई है। एक ओर जहाँ मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स समय पर जमा करने वालों को 20 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर भारी बकायेदारों के खिलाफ सीलिंग और कुर्की जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।READ ALSO:-सहारनपुर: 'इश्क' का खौफनाक अंत! होटल के कमरे में प्रेमी जोड़े ने निगल लिया ज़हर, सुसाइड से पहले भाई को किया वीडियो कॉल; मुजफ्फरनगर से जुड़े तार

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नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च 2026 की समयसीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी और बकाये पर भारी ब्याज वसूला जाएगा। वर्तमान में मेरठ शहर के विभिन्न जोनों में प्रवर्तन दल सक्रिय हैं और उन संपत्तियों को चिन्हित कर रहे हैं जिन्होंने वर्षों से अपने कर का भुगतान नहीं किया है।

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मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स: 20 प्रतिशत छूट का अंतिम अवसर

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मेरठ नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों के स्वामियों के लिए 31 मार्च तक का समय बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप इस तिथि से पहले अपना मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स जमा करते हैं, तो आपको कुल मांग पर 20 प्रतिशत की सीधी छूट प्राप्त होगी। यह योजना उन लोगों के लिए एक बड़ा अवसर है जो अपने कर बोझ को कम करना चाहते हैं।

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नगर आयुक्त सौरभ गंगवार के अनुसार, इस छूट का उद्देश्य नागरिकों को समय पर कर भुगतान के लिए प्रेरित करना है ताकि निगम को प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग शहर के विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता अभियान में किया जा सके। 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही, पुराने बकाये पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लगना शुरू हो जाएगा, जिससे करदाताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

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बकायेदारों का आंकड़ा: एक लाख भवन स्वामी रडार पर

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मेरठ नगर निगम के कर अनुभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, शहर में लगभग एक लाख से अधिक ऐसे भवन स्वामी हैं जिन्होंने अब तक अपना मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स जमा नहीं किया है। निगम ने इन बकायेदारों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है ताकि वसूली की कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाया जा सके:

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\r\n बकाये की श्रेणी \r\n	\r\n बकायेदारों की संख्या (लगभग) \r\n
\r\n 10 लाख रुपये से अधिक \r\n	\r\n 300 भवन स्वामी \r\n
\r\n 5 लाख से 10 लाख रुपये \r\n	\r\n 400 भवन स्वामी \r\n
\r\n 1 लाख से 5 लाख रुपये \r\n	\r\n 5300 भवन स्वामी \r\n
\r\n 50 हजार से 1 लाख रुपये \r\n	\r\n हजारों की संख्या में \r\n

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इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि बड़े बकायेदारों की एक बड़ी सूची निगम के पास तैयार है। नगर आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सबसे पहले उन 300 लोगों को टारगेट किया जाए जिन पर 10 लाख से अधिक का कर बकाया है।

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सीलिंग और कुर्की की कार्रवाई: शास्त्रीनगर और कंकरखेड़ा में हड़कंप

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वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरठ नगर निगम का प्रवर्तन दल अब सड़कों पर उतर चुका है। हाल ही में शास्त्रीनगर और कंकरखेड़ा जोन में बड़ी कार्रवाई की गई है। मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स न भरने के कारण एक बड़े गोदाम, 12 दुकानों और चार रिहायशी भवनों को सील कर दिया गया है।

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इस कार्रवाई के दौरान विभाग ने मौके पर ही लगभग 60 लाख रुपये के चेक और नकद कर की वसूली सुनिश्चित की। कई मामलों में भवन स्वामियों ने सीलिंग की कार्रवाई से बचने के लिए तत्काल भुगतान किया। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो लोग सील की गई संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनके खिलाफ प्राथमिकी (FIR) भी दर्ज कराई जाएगी।

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मुनादी और जागरूकता अभियान

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कार्रवाई से पहले निगम की टीमें विभिन्न वार्डों में लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी करवा रही हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें। महापौर हरिकान्त अहलुवालिया स्वयं विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि वे मेरठ के विकास में भागीदार बनें और अपना मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स ईमानदारी से जमा करें। उन्होंने कहा कि "टैक्स का पैसा जनता का पैसा है और इसे जनता की सुविधाओं के लिए ही खर्च किया जाता है।"

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ऑनलाइन पोर्टल और स्व-मूल्यांकन (Self-Assessment) की सुविधा

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डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता के युग में, मेरठ नगर निगम ने अपनी कर वसूली प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। अब नागरिकों को मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम कार्यालय की लंबी कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं है।

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ऑनलाइन पोर्टल: नागरिक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी 'Property ID' दर्ज कर बकाया टैक्स देख सकते हैं और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
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फोटो और लोकेशन: निगम ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी संपत्तियों का विवरण उनके फोटो और जीपीएस लोकेशन के साथ पोर्टल पर अपडेट कर दिया है।
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स्व-मूल्यांकन: यदि किसी भवन स्वामी को लगता है कि उनका बिल गलत बना है, तो वे स्व-मूल्यांकन फॉर्म भरकर अपना विवरण स्वयं दर्ज कर सकते हैं। कर निरीक्षक बाद में इसका सत्यापन करेंगे और यदि सब कुछ सही पाया गया, तो बिल संशोधित कर दिया जाएगा।
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नगर आयुक्त ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनधिकृत एजेंट या बिचौलिए को नकद भुगतान न करें, बल्कि सीधे ऑनलाइन पोर्टल या अधिकृत बैंक काउंटरों का ही उपयोग करें।

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हाउस टैक्स जमा करना क्यों है जरूरी? मेरठ के विकास का रोडमैप

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नागरिकों द्वारा जमा किया गया मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स केवल एक कानूनी बाध्यता नहीं है, बल्कि यह मेरठ के शहरी ढांचे को बनाए रखने का आधार है। नगर निगम इस पैसे का उपयोग निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों में करता है:

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सड़कों का रखरखाव: शहर की अंदरूनी सड़कों और नालियों के निर्माण और मरम्मत के लिए कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया जाता है।
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स्वच्छता और कचरा प्रबंधन: मेरठ को स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग दिलाने के लिए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के संचालन में यह राशि खर्च होती है।
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स्ट्रीट लाइटिंग: शहर के प्रमुख चौराहों और कॉलोनियों में लगी हजारों एलईडी लाइटों का बिल और रखरखाव इसी कर से सुनिश्चित होता है।
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पार्क और सौंदर्यीकरण: पार्कों का विकास और डिवाइडरों का सौंदर्यीकरण करदाताओं के योगदान से ही संभव होता है।
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यदि मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स की वसूली शत-प्रतिशत नहीं होती है, तो इन बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में धन की कमी आ सकती है, जिसका सीधा असर शहर के जनजीवन पर पड़ता है।

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कानूनी प्रावधान: सीलिंग और कुर्की की प्रक्रिया क्या है?

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कई नागरिक सीलिंग और कुर्की की कानूनी प्रक्रिया को लेकर संशय में रहते हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के तहत निगम को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बकाया कर की वसूली के लिए कठोर कदम उठा सके।

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नोटिस जारी करना: सबसे पहले बकायेदार को मांग नोटिस (Demand Notice) जारी किया जाता है, जिसमें 15 दिनों का समय दिया जाता है।
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अंतिम चेतावनी: भुगतान न होने पर धारा-507 के तहत कुर्की वारंट जारी किया जाता है।
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सीलिंग: यदि फिर भी कर जमा नहीं होता है, तो प्रवर्तन दल संपत्ति को सील कर देता है ताकि उसका व्यावसायिक या आवासीय उपयोग न किया जा सके।
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नीलामी: अंतिम चरण में, यदि बकाया राशि बहुत अधिक है और भवन स्वामी सहयोग नहीं कर रहा है, तो विभाग संपत्ति की नीलामी कर अपना बकाया वसूलने का अधिकार रखता है।
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अतः मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स का समय पर भुगतान न करना अंततः संपत्ति के मालिकाना हक पर भी संकट खड़ा कर सकता है।

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विशेषज्ञ विश्लेषण: 2026 में मेरठ का रियल एस्टेट और टैक्स परिदृश्य

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मेरठ में रैपिड रेल (RRTS) और गंगा एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं के आने के बाद रियल एस्टेट मार्केट में भारी उछाल आया है। नई कॉलोनियों और व्यावसायिक परिसरों के विकसित होने से मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स के दायरे में आने वाली संपत्तियों की संख्या भी बढ़ी है।

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बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि नगर निगम द्वारा अपनाई गई ऑनलाइन बिलिंग और जीआईएस मैपिंग (GIS Mapping) की तकनीक ने कर चोरी को काफी हद तक कम कर दिया है। अब यह संभव नहीं है कि कोई बड़ी व्यावसायिक संपत्ति आवासीय के रूप में दर्ज होकर कम टैक्स दे सके। ड्रोन सर्वे के माध्यम से संपत्तियों के क्षेत्रफल का सटीक मिलान किया जा रहा है, जिससे निगम के राजस्व में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की संभावना है।

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मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स का मामला अब निर्णायक मोड़ पर है। 31 मार्च 2026 तक 20 प्रतिशत छूट का लाभ उठाना शहर के जागरूक नागरिकों के लिए न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह सीलिंग और कुर्की जैसी अप्रिय कानूनी कार्रवाइयों से बचने का एकमात्र तरीका भी है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार और महापौर हरिकान्त अहलुवालिया के नेतृत्व में निगम की टीमें अब बेहद सक्रिय हैं। यदि आप मेरठ के निवासी हैं और आपने अभी तक अपना कर जमा नहीं किया है, तो तत्काल ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करें या नजदीकी जोनल कार्यालय में संपर्क करें। याद रखें, आपका छोटा सा योगदान मेरठ को एक बेहतर और स्मार्ट सिटी बनाने में मदद करेगा।

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मेरठ नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली के लिए अंतिम चेतावनी जारी कर दी है। 31 मार्च 2026 तक भुगतान करने पर 20% की छूट दी जा रही है, जबकि 1 अप्रैल से 12% ब्याज लगेगा। वर्तमान में 1 लाख से अधिक बकायेदार चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से बड़े बकायेदारों की संपत्तियों को सील करने का अभियान तेज कर दिया गया है। नागरिक ऑनलाइन पोर्टल या स्व-मूल्यांकन फॉर्म के माध्यम से अपना मेरठ नगर निगम हाउस टैक्स आसानी से जमा कर सकते हैं। निगम का यह कड़ा रुख शहर के विकास लक्ष्यों और राजस्व प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।